स्थानीय तहमा महिला नेतृत्वः ३३ होइन, अब शतप्रतिशत

नेपालको सविधानबमोजिम पुनर्संरचित स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको निर्वाचन भएको पाँच वर्षको कार्यकाल केही महिनापछि समाप्त हुँदैछ । संविधान र विद्यमान कानूनअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन आगमी जेठ ५ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले उक्त समयसीमाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन नभए संवैधानिक संकट आउने विषयमा दलहरुलाई सचेतसमेत गराइसकेको छ । तर स्थानीय तह निर्वाचनको विषयमा दलहरुबीच मतभिन्नता देखिन थालेको छ । सत्तागठबन्धन स्थानीय निर्वाचन गर्ने कुरामा सकारात्मक नभएको आरोप लागिरहेको छ ।

जेठ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सत्तागठबन्धनको निर्णय आन्तरिक तयारीभन्दा पनि बाह्य खपतका लागि हो । किनकि सत्तागठबन्धनका कतिपय दल अहिले पनि स्थानीय तहको चुनाव चाहिरहेका छैनन् । कानून संशोधनको तर्क त्यही अनिच्छाको उपायबाट निस्किएको हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान र कानूनले तोकेकै मितिमा नगरेर विगतमा जस्तो कर्मचारीबाट पालिकाहरु चलाइने प्रयास भएको त होइन ? यदि त्यसो हो भने यो झनै असंवैधानिक हुन्छ । स्थानीय सरकारको म्याद सकिएपछि त्यो अधिकार अरु कसैलाई हस्तान्तरण गर्न संविधानले अनुमति दिँदैन ।

विगतमा नगर तथा गाविसहरु जनप्रतिनिधिविहीन भइ कर्मचारीबाट सञ्चालन हुँदा के–कस्ता समस्याहरु आएका थिए, त्यो सबैलाई थाहा नै छ । स्थानीय सरकार पदाधिकारीविहीन हुनासाथ विकास निर्माण, स्थानीय नागरिकले प्राप्त गर्ने विभिन्न सेवालगायतका धेरै विषयहरुमा प्रत्यक्ष असर पर्दछ ।

संघीयतापछि झण्डै ७० प्रतिशत सेवा प्रबाहका कामहरु स्थनीय सरकारमार्फत भइरहेका छन् । जनताको घरदैलोको सरकार भएको हुनाले पनि स्थानीय सरकारबाट जनताले सहजरुपमा सेवाहरु पाइरहेका छन् । र यो निरन्तर रहोस् भन्ने जनअपेक्षा छ ।

अब चर्चा गरौं, स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्वको । संविधानको प्रयोग कर्मकाण्डीमात्र हुँदा महिलाले अपेक्षित प्रतिनिधित्व पाउन गाह्रो छ ।

स्थानीय तहको नेतृत्वमा एउटै पार्टीको भएको अवस्थामा प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यहीं प्रावधानका कारण अधिकांश स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्व महिलाले पाएका छन् । एक हदसम्म यो महिलाको लागि अवसर र गौरवको विषय पनि हुनसक्छ ।

तर यो संवैधानिक व्यवस्थाले राजनीतिक दलहरुको अगाडि एउटा नयाँ बहसको आकृति देखिएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुखको जिम्मेवारीमा महिला चाहिँ हुने कि नहुने ? या प्रमुखमा महिलालाई प्राथामिकता नदिनुको कारण के हो ?

पालिकामा रहने न्यायिक समितिकै कारण अहिले ग्रामिण क्षेत्रमा विवादको विषय बन्दै आएको र अदालतमै मुद्दा मामिलाको विषय बनेको साँधसीमा, घरायसी झगडा, सम्बन्धबिच्छेद, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण, चरनजस्ता कतिपय कुराहरु मिलापत्रमा टुंगिन थालेका छन् । यो महिला नेतृत्वमा भएको कामको सफलता मान्नु पर्छ । जुन काम महिलाको धैर्यशील प्राकृतिक स्वभावको परिणाम पनि हो ।

योसंगै अधिकांश ठाउँमा महिलाले उपप्रमुख या केही स्थानीय तहमा प्रमुखको रुपमा निर्वाह गरेको जिम्मेवारी कस्तो रह्यो ? भन्ने जिज्ञासासमेत आमरूपमा उठेको पाइन्छ । त्यस्तै दलहरुले अब स्थानीय तहमा ३३ प्रतिशत प्रमुख महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्दैनन् ? भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ ।

स्थानीय तहमा केही प्रमुख र अधिकांश उपप्रमुखको रुपमा महिलाहरुले निर्बाह गरेको भूमिका र कामले उनीहरु स्थानीय तहमा प्रमुखकोे लागि समेत योग्य रहेको देखाएको छ । त्यसैले पनि दलहरुले योग्यता, क्षमताको आधारमा अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलालाई प्रमुख बनाउनुपर्ने कुरामा सरोकारवाला निकायको जोड देखिन्छ ।

महिला प्रमुख भएको स्थानीय तहमा विकास निर्माण, आर्थिक पारदर्शितालगायतका विषयमा निक्कै राम्रो नतिजा देखिएको छ । त्यसैगरी उपप्रमुखको रुपमा महिला न्यायिक समितिको संयोजक, अनुगमन समितिको संयोजक र अन्य जिम्मेवारीमा उत्कृष्ट ठहरिएका छन् ।

पालिकामा रहने न्यायिक समितिकै कारण अहिले ग्रामिण क्षेत्रमा विवादको विषय बन्दै आएको र अदालतमै मुद्दा मामिलाको विषय बनेको साँधसीमा, घरायसी झगडा, सम्बन्धबिच्छेद, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण, चरनजस्ता कतिपय कुराहरु मिलापत्रमा टुंगिन थालेका छन् । यो महिला नेतृत्वमा भएको कामको सफलता मान्नु पर्छ । जुन काम महिलाको धैर्यशील प्राकृतिक स्वभावको परिणाम पनि हो ।

विकास निर्माणका कामको अनुगमनको जिम्मेवारी उपप्रमुखको रुपमा महिलाले प्राप्त गर्दा त्यसको नतिजा समेत राम्रो देखिन थालेको लाभान्वित नागरिकहरुले नै भन्न थालेका छन् ।

अहिले धेरै निकायमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत भन्ने गरिएको छ । यो कुरा एक ढंगले सिद्धान्त नै बनिसकेको छ । तर ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भनिए पनि निर्णायक तहमा महिला प्रतिनिधित्व भने अहिले पनि नगन्य पाइन्छ । जिम्मेवारी र अधिकार कम हुँदाहुँदै पनि महिलाहरुले निर्बाह गरेको जिम्मेवारी र भूमिकाले उनीहरुलाई उत्कृष्ट सावित गरिदिएको छ ।

अबको बहस,

त्यसैले स्थानीय निर्वाचनको संघारमा अबको बहस महिलालाई मुख्य जिम्मेवारीमा कसरी ल्याउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । महिलाहरुले अहिलेसम्म निर्बाह गरेको जिम्मेवारी र प्राप्त जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न खेलेको भूमिकाले उनीहरुलाई कुनै प्रतिशतमा वा यो वा त्यो पदमध्येमा एक भनिरहनु पर्ने अवस्था छैन ।

नेतृत्वमा महिलाहरु पूर्णरुपमा सफल भएको उदाहरण धेरै छन् । त्यसैले ३३ प्रतिशत होइन, शतप्रतिशत योग्यता र क्षमताको आधारमा महिला नेतृत्व छान्ने र जिम्मेवारी दिने कुरा सैद्धान्तिक रुपमा उठ्न जरुरी छ । र यो विषय अबको स्थानीय निर्वाचनबाटै स्थापित हुन जरुरी छ ।

महिलाहरुलाई अब योग्यता क्षमताकै आधारमा स्थानीय तहमा प्रमुखको जिम्मेवारी दिन सकिने अवस्था बनिसकेको छ । खाली नेतृत्वले महिलालाई बाध्यात्मकरुपमा तोकिएको जिम्मेवारीमा मात्र बाँध्ने प्रयत्न गर्नु भएन । एकपटक महिलाको नेतृत्व परीक्षण गर्न सबै दलहरुले किन प्रयास नगर्ने ?

अब सबै राजनीतिक दलले महिला नेतृत्वलाई स्थापित गर्न र तीनै तहको सरकारमा संवैधानिक बाध्यताको लागि मात्र नभइ स्वतन्त्र ढंगले महिला नेतृत्वलाई अगाडि सार्न विगतको ३३ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने वा दोस्रो दर्जाको पदमा सीमित गर्नुपर्ने मान्यताबाट माथि उठ्न जरुरी छ ।

नमूनाको रुपमा धेरै क्षेत्रमा महिलालाई मात्र नेतृत्व दिएको धेरै उदाहरण छन् र त्यसरी प्राप्त गरेको नेतृत्वमा महिलाहरु पूर्णरुपमा सफल भएको उदाहरण धेरै छन् । त्यसैले ३३ प्रतिशत होइन, शतप्रतिशत योग्यता र क्षमताको आधारमा महिला नेतृत्व छान्ने र जिम्मेवारी दिने कुरा सैद्धान्तिक रुपमा उठ्न जरुरी छ । र यो विषय अबको स्थानीय निर्वाचनबाटै स्थापित हुन जरुरी छ ।

यसको आवाज स्थानीय तहमा रहेका महिला र पार्टीभित्रको महिला नेतृत्वले नै बुलन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ । र, यसका लागि उनीहरुले दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।