जनताले जान्न चाहेका तर प्रधानमन्त्रीले भन्न नचाहेका सात प्रसंग

काठमाडौं । सरकार गठनको ६ महिना पूरा भएको एक सातापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे । पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा झण्डै ३३ मिनेटको सम्बोधनमा देउवाले सरकारका ‘राम्रा काम’ बारे प्रष्ट पार्न खोजे ।

१ सय ७७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेकोदेखि अनलाइनबाट पत्रकार परिचयपत्र वितरण थालिएको सम्मका उपलब्धी प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा समेटियो । यद्यपि आम नागरिकले चासोका साथ सुन्न चाहेका एजेण्डामा प्रधानमन्त्री केही बोलेनन् ।

लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएकोदेखि एमसीसीको भविष्य, स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि संसदको गतिरोध अन्त्य सम्मका विषय प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा समेटिएनन् ।

सामान्यतया छोटो सार्वजनिक मन्तव्य दिने प्रधानमन्त्री देउवाले लम्बेतान सम्बोधनलाई वाचन त गरे तर त्यसमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखसँग अपेक्षा गरिने न्यूनतम ‘सन्देश’ समेत समेटिएनन् ।

लिपुलेकमा भारतीय सडक

नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको छ । पछिल्लो साता यो विषयले नेपाली सञ्चारमाध्यम र जनस्तरमा निकै चर्चा पाएको छ ।

कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको धारणा संयुक्त वक्तव्यमा जारी गरेका थिए । सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको धारणा सुनाएका थिए ।

यद्यपि हल्का र सामान्य विषय पनि समेटिएको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा लिपुलेक समेटिएन । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखबाट राष्ट्रिय सीमाबारे सुन्न चाहनेका लागि सम्बोधन निरस बन्यो ।

त्यतिमात्रै होइन सरकार आफैंले गठन गरेको अध्ययन समितिले नेपाल–चीन सीमा विवाद सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको विषय सम्बोधनमा परेन । सो प्रतिवेदन सरकारले अझै सार्वजनिक गरेको छैन ।

निर्वाचनबारे झारा तिर्‍याइँ

प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण विषयमा खुलेर धारणा राखेनन् । एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्न सरकारले तयारी थाल्ने बताइएपनि बैशाखमा गर्नुपर्ने स्थानीय निर्वाचनबारे प्रष्ट बोलिएन ।

स्थानीय निर्वाचन र संसदीय निर्वाचनमध्ये कुन पहिले हुन्छ ? भन्ने संशय आम नागरिकमा रहेका बेला प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले समाधान दिन सकेन ।

अहिले मुलुक निर्वाचनको वहसमा छ । सत्ता साझेदार दुई मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसका अध्यक्षहरुले संसद विघटन गरेर वैशाखमा संसदीय चुनाव गर्ने र स्थानीय चुनाव कात्तिक मंसीरतिर सार्ने औपचारिक अभिव्यक्ति दिएपछि मुलकको चासो त्यसमा छ ।

तर प्रधानमन्त्रीले यो वहसलाई प्रष्ट पार्न चाहेनन् । जबकी राष्ट्रले सुन्न चाहेको मुख्य कुरा नै वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो ।

एमसीसी के गर्ने ?

नेकपा माओवादी केन्द्रको मञ्चमा पुगेरपनि एमसीसीको पक्षमा वकालत गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै सम्बोधनमा यसबारे केही बोलेनन् । निसन्देहः एमसीसी सबैभन्दा बढी आमचासो रहेको विषय हो । यसबारे गठबन्धन सरकारको धारणा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा व्यक्त हुन सकेन ।

‘संसदमा विचाराधीन विषयमा संवादबाट निष्कर्षमा पुग्ने’ बताएपनि त्यसले एमसीसीप्रति सरकारको प्रष्टता झल्किएको देखिदैन । गठबन्धनका केही दलहरु एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा रहेकाले प्रधानमन्त्री देउवाले यो विषयलाई ‘स्केप’ गरेका हुनसक्छन् ।

संसदको अवरोधबारे अलमल

प्रतिपक्षमा रहँदा संसद सुचारु गर्ने दायित्व सरकारको हुने अभिव्यक्ति कांग्रेसका नेताहरुले दिने गरेका थिए । यतिबेला कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको छ । संसदको अवरोधलाई कारण देखाउँदै ‘अर्ली इलेक्सन’ को चर्चा चुलिएको छ ।

यी विषयमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले स्पष्ट पार्नु उपयुक्त हुनेथियो । संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि आफैंले गरेका प्रयासहरुसमेत उल्लेख गर्न प्रधानमन्त्रीले चाहेनन् । संसदको विषयमा मौन रहेर राजनीतिक विवादको ‘झमेला’ मा नपर्न प्रधानमन्त्री सचेत भएको देखिन्छ ।

न्यायालयबारे बेखबर

नेपालको न्यायक्षेत्र लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरविरुद्धको आन्दोलनले न निकास दिएको छ, न सकस सकिएको छ ।

न्यायलयभित्र लामो समयदेखि देखिएका समस्या समाधानबारे कार्यपालिकाको धारणा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा समेटिन सकेन । संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायालयबारे ‘एक शब्द’ सम्बोधन नगर्नुले न्यायालयमा जारी अवरोधप्रति सरकारले नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

मन्त्री यादवलाई के गर्ने ?

देउवा सरकारकी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादवले हालै रौतहटमा दिएको अभिव्यक्तिले हिंसालाई प्रश्रय दिएको छ । नागरिक समाजदेखि विभिन्न राजनीतिक दलसमेतले हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाको सम्बोधनमा भने यसबारे कुनै उल्लेख भएन । हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने मन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्रीकै धारणा खोजिएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री देउवाले यस विषयलाई प्राथमिकतामै पारेनन् ।

कर्मकाण्डी सम्बोधन

सम्बोधनको सुरुआतमै प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने, नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने लगायतका विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएपनि त्यसबारे सरकारले गरेको कामबारे कुनै विवरण दिन सकेनन् ।

आफ्नो मुख्य प्राथमिकता कोरोनालाई बताउने प्रधानमन्त्री देउवाको सम्बोधनमा ‘२५ लाख खोप हराएको’ बारे कुनै यथार्थ प्रस्तुत गरिएन ।

त्यसबाहेक प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका कतिपय विवरण र तथ्यांकहरुसमेत गलत परेका छन् । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका सार्वजनिक र औपचारिक सम्बोधनहरुले खास सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ ।

सरकारका प्रवक्ताले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सुनाउन सक्ने विषयहरुको ठेली वाचन गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो ‘हलुका’ सम्बोधन टुंग्याएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन अघि र पछि राष्ट्रिय राजनीति वा नागरिक जीवनमा सूक्ष्म अन्तरसमेत परेको छैन ।