वैशाखमा संघीय चुनावको बहस : के भन्छन् प्रमुख दल ?

काठमाडौं । स्थानीय तहको चुनाव कहिले गर्ने भन्नेबारे रस्साकस्सी चलिरहेकै बेला त्यसलाई पछाडि धकेलेर वैशाखमा संघीय चुनाव गराउनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव आएको छ ।

सत्ता गठबन्धनको मंगलबारको बैठकमा विशेष गरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो प्रस्ताव राखेको खुलेको छ । सार्वजनिक संचारमाध्यममार्फत पनि प्रचण्डले यो कुराअघि सारेका छन् । संसदको प्रस्ताव लगेर संघीय चुनाव वैशाख र स्थानीय चुनाव मंसिरमा गर्नुपर्ने उनको मत छ ।

यस्तै कुरा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि राखिरहेका छन् । नयाँ प्रस्तावले राजनीतिक वृत्त तातेका बेला हामीले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुको यसबारे प्रतिक्रिया लिएका छौं ।

कुनै पनि चुनाव नगर्ने षड्यन्त्र :

विष्णु रिमाल -उपमहासचिव, नेकपा (एमाले)

तय भएको चुनाव नगरेर अर्को चुनाव गर्छु भन्नु कुनै पनि चुनाव नगर्नु हो । हाम्रो संविधान, कानूननले बाँधेको स्थानीय तहको चनाव नगर्ने । हामीले १३ महिनाअघि यो जनादेशले काम गरेन भनेर प्रतिनिधिसभा भंग गर्दा प्रतिगमन भयो भनेर प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्नुपर्छ भन्नेहरूले कुन कानूनअन्तर्गत चुनाव गर्नुहुन्छ ? पहिले संघको, प्रदेशको गर्ने भनेको कुनै पनि चुनाव नगर्ने र सबै खाली बनाउँदै लगेर गएर संविधानलाई प्वाल पार्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त पार्ने योजना अन्तर्गत छ यो । हाम्रो पार्टीले यसलाई सहज मान्दैन । यो असहज कुरा हो ।

स्थानीय निर्वाचन सार्ने कुरा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक :

गगन थापा – महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ भनेजस्तै स्थानीय सरकारको कार्यकाल पनि ५ वर्षको हुन्छ । हाम्रो संविधानले स्थानीय सरकार रिक्त हुने परिकल्पना गरेको छैन त्यसैले स्थानीय निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्नुपर्छ ।

हिजो हामीले आन्दोलन गरेर संविधान जोगायौं भन्ने अनि आजै संविधानविपरीत जाने कुरा राम्रो होइन । मेरो प्रष्ट कुरा स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहीन हुनुहुँदैन भन्ने हो ।

स्थानीय तहलाई रिक्त राखेर स्थानीय निर्वाचन सार्ने कुरा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हुन्छ । स-साना छिद्र खोजेर आफू अनुकूल व्याख्या गरेर संविधानको मर्म बिगार्न पाइँदैन ।

दलहरूबीच सहमति गरे चुनाव गर्दा हुन्छ :

देव गुरुङ – प्रमुख सचेतक, नेकपा (माओवादी केन्द्र)

एमालेले सदन लगातार अवरुद्ध गरिरहेको अवस्था छ । यहीरूपले पूरै पाँच वर्षको कार्यकाल बित्ने देखिन्छ । उहाँहरूको अवरोध व्यवस्था नै असफल गराउने खालको देखिन्छ । यो अवरोध गर्दै गर्दै गएर व्यवस्था नै असफल गराउनु भन्दा संसदमा सहमति जुट्यो भने निर्वाच गर्न नसकिने भन्ने त हुँदैन । यसबारे पहिले दलहरुबीचमा सहमति गर्नुपर्छ । दलहरूबीचमा सहमति भयो भने सदनमा पनि खोज्ने कुरा भइहाल्यो ।

स्थानीय चुनावबारे संविधान र ऐनमा विरोधाभास देखिन्छ । संविधानमा ५ वर्ष पूरा भएपछि ६ महिना भित्र चुनाव गरिसक्नुपर्ने भन्ने छ । तर, स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको परिभाषा अनुसार जेठको ५ गते कार्यवधि सकिने भन्ने देखिन्छ । जेठमा सकियो भने त्यसउता ६ महिना भित्र निर्वाचन गर्नेकुरा पनि संविधानले खुला राखेको देखिन्छ । तर, निर्वाचन ऐनमा कार्यअवधि सकिनु २ महिनाअघि चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने लेखेको रहेछ । त्यो भनेको त जेठ ५ गते सकिने हो भने त चैत ५ भित्र चुनाव गनुपर्ने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले चैत ५ गतेभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको भए ऐनलाई टेक्यो कि भन्ने कुरा हुन्थ्यो । त्यो पनि टेकेन । जेठ ५ गते पुर्‍याएको भए संविधानलाई टेक्यो कि भन्ने हुन्थ्यो, त्यो पनि देखिन्न । बीचको समय प्रस्ताव गरेको हुनाले सिफारिस केमा टेकेर गरेको भन्ने अन्यौल छ ।

चुनाव त जहिले गरे पनि गरिहाल्नु परिहाल्यो । संविधान र कानूनले तय गरेको समयसीमाभित्र गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त नेताहरू सहमतै हुनुहुन्छ । यसका कुनै दुविधा देखिँदैन ।

राष्ट्रियसभाको चुनावअघि कुनै पनि कुराको टुंगो लाग्दैन :

जगन्नाथ खतिवडा – प्रवक्ता, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)

यी कुरामा अहिले केही पनि टुंगिएको छैन् । यो विषयमा सचिवालयको बैठक बसेर धारणा तय गर्ने कुरा हो । अध्यक्ष, महासचिवसमेत कोभिड संक्रमित हुनुहुनछ । म आफैं पनि कोरोना संक्रमित छु । यो सबै सकिएपछि बस्ने हो । राष्ट्रियसभाको चुनावअगाडि कुनै धारणा बन्दा पनि बन्दैन ।