लिपुलेक र कालापानीमा लड्दा ‘ब्ल्याकलिस्ट’ मा परेका सांसदको बकपत्र

लिपुलेक अहिले पुनः चर्चामा छ । नेपाल सरकार बोल्न सकेको छैन वा चाहेको छैन । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले सरकारको मौनतामाथि प्रश्न उठाएर वक्तव्य दिएको छ ।

आखिर पटक-पटक नेपाललाई दुख्ने लिपुलेक के हो ? लिपुलेकको ऐतिहासिक वास्तविकता के हो ? यी केही विषयमा त्यहाँको वास्तविकता बुझ्न जरुरी छ । पहिले थिए दार्चुलाका नेता प्रेमसिंह धामी जसले कालापानी र लिपुलेकको प्रसंग नेपालको संसदसम्म ल्याए ।

उनको निधन भए पनि उनै धामीका राजनीतिक उत्तराधिकारी गणेशसिंह ठगुन्नासँग लिपुलेकका लागि लड्दा भारतबाट भोग्नुपरेको भुक्तमानको अलग्गै कहानी छ । पूर्वमन्त्री तथा दार्चुलाबाट निर्वाचित सांसद एमाले केता ठगुन्नाकै मुखबाट लिपुलेकबारे बुझौं ।

भारतले कसरी कब्जा गर्‍यो ?

लिपुलेक हामीलाई चहराइरहने घाउ बनेको छ । भारतले हामीमाथि गरेको हस्तक्षेपको यो चरम रूप हो । पहिले लिपुलेकबारे बताउँ । लिपुलेक खासमा निकै ठूलो भन्ज्याङ हो । त्यहाँ मानव बस्ती चाहिँ छैन । हाम्रो दार्चुला जिल्लाको उत्तर पश्चिमको अन्तिम सिमाना हो लिपुलेक ।

त्यहाँ मान्छे बस्ने अवस्था छैन,प्रायः सधै हिउँ परिरहन्छ । त्यो पास गरेर हाम्रो माथिल्लो क्षेत्रका मान्छेहरू तिब्बतमा ब्यापार गर्न पनि जान्छन् । निकै उचाइमा रहेको त्यो ठाउँबाट उत्तरतिर तल झरेपछि तिब्बतको ताक्लोकोट पुगिन्छ । दक्षिणतिर लाग्यो भने कुटी, गुन्जी, नाबी लगायतका गाउँ पुगिन्छ । हुन त ती गाउँ नेपालका थिए तर लामो समयदेखि भारतले आफ्नो बनाएको छ । अहिले नेपालतिर हाम्रो अन्तिम गाउँ भनेको टिंकर हो । जहाँ मान्छे बस्छन् ।

जतिबेला प्रेमसिंह धामी सांसद हुनुहुन्थ्यो म २०५४ सालमा दार्चुलाको जिल्ला विकास समिति सभापति भएँ । त्यसबेला त हामीले कालापानीसम्म मार्चपास नै गरेका हौं । दुईपटक मार्चापासको संयोजन मैले गर्दा भारतले मलाई उसको भू-भागमा जानका लागि निषेधमात्र गरेन कालोसूचीमै राख्यो ।

लिपुलेकबाट तिब्बत जाने धेरै नाका छन् । लिपुलेकमा चीनले पनि आफ्नोतिरबाट सडक बनाएको छ । तर, त्यहाँ हाम्रो सिमा विवाद छैन । अहिले पनि लिपुलेकबाट दुईवटा नाका संचालनमा छन् । एउटा हामी नेपालीले तिब्बततिर जान प्रयोग गरिरहेको नाका हो । अर्को भारतले कालापानीसँगै कब्जा गरेको भन्ज्याङ नाका पर्छ ।

सन् १९६२ सम्म कालापानी र लिपुलेक नेपालको भू-भाग थिए । चीनसँग भारतको युद्ध भएका बेला भारतीय फौजले चीनतर्फ अघि बढ्ने सजिलो नाका खोज्ने क्रममा हाम्रो भन्ज्याङ कब्जा गर्‍यो । त्यो चीन र भारतको अन्तिम युद्ध पनि भनिन्छ अहिलेसम्म ।

चीनियाँ फौज आफ्नोतिरबाट सजिलै तल झर्ने र तर भारतीय फौजले माथि जान नसक्ने भएकाले उनीहरूले पहिले हाम्रो कालापानी कब्जा गरे । कालापानीमा अस्थायी अवधिका लागि भनेर सेना राखे तर फर्केर गएनन् ।

पछि त उल्टो उनीहरूले महाकाली नदीको मुहान नै अर्को बनाए । महाकाली भन्दा वारी नेपालतिर रहेको एउटा खोल्सोलाई यही हो महाकाली भनेर सिमाना तोक्यो भारतले । नक्कली महाकाली नदी खडा गरेर उनीहरूले हाम्रो लिपुलेक र कालापानी कब्जा गरेका हुन् । त्यसबेलाका शासकले दिए भनौं ।

महाकालीको मुहानको विवाद आज पनि कायमै छ । नेपालले कुटीबाट बगेर आउने नदीलाई नै महाकाली भनेको छ । यो भूमि र नदीको मुहान विवादित छ भनेर भारतले पनि स्वीकार गरेकै कुरा हो । यसबारेमा दुई देशका विभिन्न समितिहरूले काम गरे पनि अहिलेसम्म यो पेचिलो बन्यो ।

हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला पहिलोपटक नेपालले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासहितको हाम्रो अतिक्रमित भू-भाग समेटेर चुच्चे नक्सा पारित गरेपछि यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ । म आफैंले पहल गरेँ, हाम्रो पार्टीको प्रधानमन्त्रीले त्यो काम गर्नुभयो ।

सन् १९६२ सम्म कालापानी र लिपुलेक नेपालको भू-भाग थिए । चीनसँग भारतको युद्ध भएका बेला भारतीय फौजले चीनतर्फ अघि बढ्ने सजिलो नाका खोज्ने क्रममा हाम्रो भन्ज्याङ कब्जा गर्‍यो । त्यो चीन र भारतको अन्तिम युद्ध पनि भनिन्छ अहिलेसम्म । चीनियाँ फौज आफ्नोतिरबाट सजिलै तल झर्ने र तर भारतीय फौजले माथि जान नसक्ने भएकाले उनीहरूले पहिले हाम्रो कालापानी कब्जा गरे ।

राष्ट्रवादी सरकारले आफ्नो भू-भाग दाबी गरेपछि भारतले हाम्रो सरकार ढाल्ने र नेकपा विभाजन गर्ने षडयन्त्र थाल्यो । नेकपाभित्रकै प्रचण्ड-माधव जस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर अस्थिरता सिर्जना गर्ने तर कुटनीतिक संवादसमेत बन्द गरेर चुच्चे नक्साको बदला लिनेतिर भारत लाग्यो ।

लिपुलेकमा चीन पनि

लिपुलेकको सन्दर्भमा चीन र भारत दुवै जोडिएका छन् । उनीहरूले सन् २०१४ मा लिपुलेकको सन्दर्भमा एउटा सम्झौता गरेपछि नेपालमा हामीले नै हो त्यसको विरोध गरेको । त्यहाँको जनप्रतिनिधिको हिसाबले मैले नै यो विषय उठाएँ र हाम्रो पार्टीले संसदमा पनि कुरा उठायो ।

लिपुलेकको एउटा भन्ज्याङ भारततले जबर्जस्ती कब्जा गरेको छ, अर्काको जमिन कब्जा गर्ने र तेस्रो पक्षले सम्झौता गर्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताविपरीत भयो भनेर हामीले भन्यौं । पछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि हाम्रो सरकारले कालापानीनजिकै छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोष्ट राखेर जनतालाई हाम्रो सरकार छ भन्ने अनुभूति गरायो । त्यसबेला पनि हामीले निकै संघर्ष गर्नुपरेको हो । यदि ओली नेतृत्वको सरकार थिएन भने त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति हुने थिएन ।

अहिले नेपालले भोग चलन गरेको नाकामा हाम्रो पुलिस चौकी र भन्सार छ । त्यो ठाउँलाई टिंकर चेकपोष्ट भन्छ । सशस्त्र प्रहरीको बीओपी पछि छाङरुमा थपेर राज्यको उपस्थिति देखायौं । अहिलेको कम्फरटेबल सरकारले लिपुलेकमा भारतले सडक बनाउँदा बोल्नु त परे जावस चेकपोष्ट फिर्ता गर्ने कुरा सुनिँदैछ ।

लिपुलेकमा लड्दा

लिपुलेक र कालापानीका सन्दर्भमा बोल्ने र लड्ने पार्टी एमालेमात्र देखियो । दार्चुला जिल्लाबाट अरु धेरै नेता निस्किए तर उनीहरू बोलेनन् । पहिलो नेता हाम्रो पार्टीको प्रेमसिंह धामीले यसलाई संसदमा ल्याएर २०५१ पछि राष्ट्रिय चर्चामा ल्याउनुभयो । उहाँको निधन भएपनि हामीले त्यो एजेण्डा बोकिरह्यौं ।

हामीसँग तथ्य र प्रमाणहरू छन् लिपुलेक हाम्रो हो भन्ने । ऐतिहासिक दस्तावेजहरू पनि छन् । त्यसका आधारमा भारत र चीन दुवैसँग कुरा गर्न सकिन्छ । मेरो राजनीतिक जीवनको सुरूआत नै लिपुलेक र कालापानीको मुद्दा उठाएर भएको भन्दा पनि हुन्छ ।

जतिबेला प्रेमसिंह धामी सांसद हुनुहुन्थ्यो म २०५४ सालमा दार्चुलाको जिल्ला विकास समिति सभापति भएँ । त्यसबेला त हामीले कालापानीसम्म मार्चपास नै गरेका हौं । दुईपटक मार्चापासको संयोजन मैले गर्दा भारतले मलाई उसको भू-भागमा जानका लागि निषेधमात्र गरेन कालोसूचीमै राख्यो ।

त्यो निषेधको अर्थ थियो । किनकी त्यसबेला हामी नेपालतर्फबाट राष्ट्रिय सडकमा जोडिएका थिएनौं । काठमाडौं जानुपर्दा हाम्रोतिर सडक नभएकाले पारी भारततिरको धार्चुला हुँदै आउनुपर्थ्यो । त्यसैले उनीहरूलाई मलाई भारत प्रवेशमा रोक लगाएका थिए । त्यो भनेको कालापानी र लिपुलेक दाबी नगर्न एकप्रकारको मनोवैज्ञानिक दबाब थियो ।

त्यसबेला मलाई भारतीय सीमा फौजले ‘आपके लिए भारतका सिमाना बन्द है’ भन्दै फर्काएका थिए । त्यसपछि धेरै वर्ष म भारततर्फ धार्चुला जान पाइन । भारततर्फ जान नपाएपछि डेढ/दुई दिन हिँडेर बैतडी हुँदै गाडी चढेर काठमाडौं आउने गर्थेँ म त्यसबेला ।

भारतको भू-भागमा पनि नेपाली मूलकै जनजाति आदिवासीको बसोबास छ । उनीहरू अहिले त भारतीय नै भए तर पनि लिपुलेक नेपालको हो भन्नेमा उनीहरूलाई पनि छ । दुवैतर्फका जनताको भाषा, भेष, संस्कृति, सामाजिक प्रचलन एउटै छ । त्यहाँका जनताले दुवै देशका कानूनभन्दा पनि आफ्नै प्रथाजन्य कानून मान्छन् । बिहेवारीको सम्बन्ध छ ।

एकपटक त मलाई कालापानीमा भारतीय सेनाले बन्दूक सोझ्याएर अघि बढ्लास भन्दै रोकेको थियो । यस्ता धम्कीहरू त कति पाइयो कति । हाम्रो भूमि छाड् भनेर नांगो हात गएको मलाई भारतीय फौजले पटक-पटक यातना दिए । उनीहरूले भारत प्रवेशमा निषेध गर्दै कालोसूचीमा राखे । तर, माटोको लडाइँ छाडिन ।

आफ्नो माटोमा विदेशीका बुट बज्रिँदा कति पीडा हुन्छ भन्ने त भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । त्यो भोगाइ मैले व्यक्तिगतरूपमा भोगेको छु । दार्चुलाले भोगेको छ, त्यही भएर हामीले हाम्रो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएका बेला नक्सामा हाम्रो भू-भाग समेट्यौं र भूमि फिर्ताको लागि पहल गर्छौं भनिरहेका बेला सत्ताबाट परमादेशको सहारा लिएर हटाए ।

बिहेवारी र रोटीबेटी

हाम्रो भूमि भारतले कब्जा गरेपछि त्यहाँका जनतासँग भारतकै आधार कार्ड, रासन कार्ड हुने नै भयो । लिपुलेकभन्दा केही तल भारत र नेपाल दुवैतिर आदिवासी समुदायको बसोबास छ । नेपालतर्फ टिंकरमा ब्याँसी सौका समुदायका आदिवासी बस्छन् । अहिले भारततर्फ रहेको कुटी, गुन्जी, नाबीमा पनि यही समुदायका मान्छे बस्छन् । भारतको भू-भागमा पनि नेपाली मूलकै जनजाति आदिवासीको बसोबास छ । उनीहरू अहिले त भारतीय नै भए तर पनि लिपुलेक नेपालको हो भन्नेमा उनीहरूलाई पनि छ । दुवैतर्फका जनताको भाषा, भेष, संस्कृति, सामाजिक प्रचलन एउटै छ । त्यहाँका जनताले दुवै देशका कानूनभन्दा पनि आफ्नै प्रथाजन्य कानून मान्छन् । बिहेवारीको सम्बन्ध छ ।

त्यहाँका ब्याँसी सौका समुदायले पन्चायत प्रणालीबाट समाज चलाउछन् । एकजा सरपन्चले निर्णय गरेपछि दुवैतिरका जनतालाई त्यो कानूनसरह मान्नपर्ने हुन्छ । सरकारी सुविधाका लागि आ-आफ्नो देशका कानून मान्छन् नत्र अरु कुरामा आफ्नै कानून मान्छन् ।