लिपुलेकमा नेपाललाई थप घचेट्दै भारत, प्रतिक्रिया दिनसमेत अन्कनाउँदै सरकार

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुनः एकपटक काठमाडौं र दिल्लीबीच भू-राजनीतिक तनाव सिर्जना गरेका छन् । पुसको दोस्रो साता उत्तराखण्डको एक कार्यक्रममा मोदीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ ।

उत्तराखण्डको हल्दवानीमा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै मोदीले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक विस्तार भैरहेको गर्वसाथ सुनाए । विगतका सरकारको कारण लिपुलेकमा सडक विस्तार हुन नसकेको बताउँदै मोदीले उक्त सडकलाई सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको उपलब्धीको रुपमा चर्चा गर्न खोजेका थिए ।

मोदी अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालको सरकारले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन, तर राजनीतिक वृत्तमा विरोधका आवाज सुनिन थालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भारतको उक्त कदमलाई ‘बलमिच्याइँ’ भनेको छ । अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन र त्यसमा नेपालको भोगचलन सुनिश्चित गर्न नेपालले विगतमा कूटनीतिक पहल गरेको स्मरण गराउँदै एमालेले भारतको उक्त कार्य नेपाल-भारत संयुक्त बैठकमार्फत टुंग्याउने भनी गरिएको सहमति विपरित भएको जनाएको छ । एमालेको परराष्ट्र मामिला विभागका प्रमुख राजन भट्टराईले सरकारको ‘सन्देहास्पद मौनता’प्रति विरोध जनाएका छन् ।

सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएको जान्दाजान्दै पनि भारतले अवैधानिक तरिकाले सडक विस्तार गरिरहेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

लिपुलेक सडक विस्तार नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध भएको उल्लेख गर्दै खनालले आफ्नो भूमि रक्षा गर्नको लागि कदम चाल्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । मुख्य प्रतिपक्षी दल एमाले नेता भीम रावलले पनि सडक विस्तारबारे मोदीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सरकार मौन बसेकोमा आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।

सत्तारुढ दल कांग्रेस, सत्ता साझेदार माओवादी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको संस्थापनले भने यो विषयमा अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् ।

हिंसा त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले मोदीको अभिव्यक्तिमा सरकार मौन बस्नु ‘सर्मनाक विषय’ भएको बताएको छ । विप्लव समूहले कूटनीतिक माध्यमबाट त्यस क्षेत्रको सार्वभौमिकताको सुरक्षा सुनिश्चितता गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।

०००

मोदी अभिव्यक्तिलाई लिएर काठमाडौंमा तरंग उब्जेको यो पहिलोपटक होइन । २०७७ वैशाख २६ गते नेपाली पक्षसँग कुनै सल्लाह नगरी एकतर्फीरुपमा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतस्थित धार्मिकस्थल मानसरोवर जान भारतले खोलेको सडकलाई रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडिओ कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेका थिए ।

लगत्तै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत नेपाली भूमिमा आफ्ना सबै गतिविधि रोक्न भारतलाई आग्रह गरेको थियो । भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई बोलाएर नेपालले कूटनीतिक नोट दिएको थियो । यसबारे नेपालले पाँचवटा कूटनीतिक नोट भारतलाई पठाएको भए पनि भारतले अहिलेसम्म एउटा पनि जवाफ दिएको छैन ।

नेपालले पनि आफ्ना अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ जमिनमा नेपालले भारतद्वारा अतिक्रमित ३३५ वर्गकिमी क्षेत्रफल समेटेको छ ।

भारतले सन् २०१९ नोभेम्बरमा दार्चुलाको उत्तर-पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने सो भूभागलाई आफ्नोतर्फ पार्दै नयाँ नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न विवाद समाधान नभैरहेको बेला भारतले नेपाली भूमि हुँदै चीन जोड्ने सडकमार्ग बनाएको थियो ।

उक्त विन्दूदेखि नेपाल र भारतबीच सीमालाई लिएर पटक-पटक विवाद हुँदै आएको छ । नेपालले बारम्बार कूटनीतिक नोट पठाएर भूमि अतिक्रमणबारे ध्यानाकर्षण गराए पनि भारतले अहिलेसम्म टिप्पणीसम्म गर्न चाहेको छैन । बरु, उसले तीर्थयात्रा सुगम हुने र नेपाल सीमावर्ती भारतीय भूमिमा सत्तारुढ बीजेपीको भोट बैंक सुरक्षित राख्ने हेतुले निर्माण कार्य जारी राखेको छ ।

उत्तराखण्डको सोही कार्यक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०२२ भित्र लिपुलेक-मानसरोवर सडकलाई पक्की बनाउने घोषणा समेत गरेका छन् । भारतले नेपाली भूमिमा ८० किमी सडक निर्माण गरेको छ ।

नेपालको मौनता

भारतले नेपालको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा उल्टै सडक विस्तार गरेर पेलेरै अघि बढ्ने संकेत दिएको छ । तर, नेपाल सरकार भने निरिह देखिएको छ । नेपाल सरकारले साँधेको मौनतालाई लिएर उल्टै भारतीय सञ्चारमाध्यमले नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

यसैसाता बीबीसी हिन्दी संस्करणमा भारतले लिपुलेक सडक बिस्तार गर्दा नेपाल सरकारले मौनता दर्शाएको समाचार प्रकाशित ग¥यो । सरकार र पार्टीको नेतृत्वमा आएपछि भारतसँग हार्दिक सम्बन्ध बनाउन चाहिरहेका देउवाले यसबारे प्रतिक्रिया समेत दिएका छैनन् । परराष्ट्र अधिकारीहरु राजनीतिक नेतृत्वकै मुख ताकेर बसिरहेका छन् ।

जयसिंह धामी प्रकरणमा नागरिक तहबाट चर्को विरोध भएपछि परराष्ट्रले डिप्लोमेटिक नोट त पठाएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यसको जवाफ नदिएको भारतले बरु मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट महाकालीमा पक्की पुल बनाउन द्धिपक्षीय सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भारतको दाहोरो रणनीति

त्यही उत्तराखण्ड राज्य हो जहाँ गत डिसेम्बर १५ मा पुगेर रक्षामन्त्री सिंहले नेपाललाई फकाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । चीनतर्फ लक्षित गर्दै सिंहले केही तत्वले नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिगार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै भनेका थिए, ‘हामीलाई शिर झुकाएर रहनु किन नपरोस्, तर हाम्रो छिमेकी नेपालसँग हाम्रो सम्बन्ध टुटन दिँदैनौं । हाम्रो नेपालसँगको सम्बन्ध कहिल्यै टुट्न दिँदैनौं ।’

नेपालीबहुल उत्तराखण्ड र त्यसमा पनि नेपालको सीमावर्ती सहर पुगेर राजनाथले बोलेका ती कुरालाई कूटनीतिमा अर्थपूर्णरुपमा लिइएको छ । तर, शिर झुकाउन तयार रहेको अभिव्यक्ति गृहमन्त्रीले दिए पनि भारतको व्यवहार ठीक उल्टो देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री मोदी र नेपालप्रति निकट मानिएका राजनाथका यी अभिव्यक्तिलाई जोडेर हेर्दा लाग्छ, भारत नेपाललाई एकसाथ फकाउँदै र पेल्दै अघि बढ्ने मुडमा छ । नेपालले पठाएका पाँचवटा कूटनीतिक नोटको जवाफ पनि नदिनु र संवाद प्रक्रियामा पनि आउन नचाहनुले भारत मुद्दामा गम्भिर महसुस हुँदैन ।

गत जेठ १७ गते भारतीय टेलिभिजन च्यानल आजतकसँगको अन्तर्वार्तामा रक्षामन्त्री सिंहले लिपुलेकमा नेपालसँग उत्पन्न भएको विवाद वार्ताद्वारा नै हल गरिने बताएका थिए । नेपाल र भारतबीच पारिवारिक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले सीमा विवाद वार्ताबाट सहजै दावी गरेका हुन् ।

तर सीमा विवादलाई वार्ताबाट समाधान गर्न भारतले कुनै तदारुकता देखाएको छैन । त्यसो ते नेपालले पनि गम्भीर पहल गर्न सकेको छैन । काठमाडौंले कूटनीतिक नोट पठाइरहने र दिल्लीले नजरअन्दाज गर्ने सिलसिलामात्र चलिरहेको छ ।

यसैसाता काठमाडौं आइपुगेका इपीजी सदस्य एवं भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा प्रधानमन्त्री मोदीले इपीजी प्रतिवेदन बुझेपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध हार्दिकतापूर्ण ढंगले अघि बढ्ने बताउँछन् । इपीजी प्रतिवेदनभित्र के कुरा छ भन्ने कुरा उनले बताउन नचाहेपनि सीमा विवादलाई वार्ताबाटै हल गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ ।

विज्ञ भन्छन् :

नेपाली सीमाविद् र परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरु सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो नेपालले कूटनीतिक च्यानलबाट समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । नेताको बोलीमा तरंगित भएर राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति उराल्नुभन्दा राष्ट्रियताको मुद्दामा गम्भिर भएर लाग्न उनीहरुको सुझाव छ । सडक उद्घाटनको बेला विरोध गर्ने र त्यसपछि निदाउने, अनि अहिले मोदी बोलेपछि पुनः विरोधमा उत्रने नेताहरुको शैलीलाई उनीहरुले आलोचना गरेका छन् ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले लिपुलेकमा चीन पनि जोडिएकाले उत्तर छिमेकी मौन रहन नहुने बताए । उनका अनुसार अप्रत्यक्षरुपमा लिपुलेकसँग चीन पनि गाँसिएको छ र नेपालसँगको विवाद समाधानमा चीनले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ ।

सन् २०१५ मे १५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चीन भ्रमणको क्रममा ४१ बुँदे सम्झौता गरेका थिए । त्यसको २८ औं बुँदामा ‘सीमा व्यापार, दुवै देशका वासिन्दाको तीर्थाटन र अन्य आदानप्रदानका माध्यमबाट आपसी विश्वासलाई प्रभावकारीरुपमा प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा दुई पक्ष सहमत भएको, सीमालाई सहकारिता र विनिमय पुलको रुपमा विस्तार गर्दै सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्ने कुरामा पनि एकमत भएको, दुबै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची बढाउन, वार्ता गर्न र नाथुला, च्याङ्ला, लिपुलेक नाका र सिप्किलामा सीमा ब्यापार बढाउन राजी भएको’ उल्लेख छ ।

यी बुँदामध्ये च्याङ्ला र लिपुलेक नेपालको दार्चुला जिल्लाको पश्चिमोत्तर भागमा अवस्थित चीनसँग जोडिएको सीमानाका हो । यही लिपुलेकको दक्षिण फेदीमा भारतको इन्डो–तिब्बतीयन सीमा प्रहरी नेपाली भूमितिर ५३ वर्षदेखि पोस्ट स्थापना गरी बसेको छ । उक्त स्थानलाई व्यापारिक र समारिकरुपमा पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । दुई उदाउँदा शक्तिराष्ट्र र छिमेकी मुलुकको सामरिक स्वार्थ लिपुलेकको त्रिदेशीय थलोमा देखिन्छ ।

सीमाविद् श्रेष्ठ यो विवादमा चीनले पनि भूमिका खेल्न सक्ने बताउँछन् । ‘नेपालले लिपुलेक सडक विवादमा चीनलाई पनि अघि लिएर जानुपर्ने हुन्छ किनभने भारत र चीनबीच वाणिज्य सम्झौता छ जसको एउटा पक्ष चीन पनि हो’ श्रेष्ठले नेपाल प्रेससँग भने, ‘नेपालको प्रभुसत्ता भएको लिपुलेकबाट सडक अघि नबढाउन चीनलाई आग्रह गर्नुपर्छ ।’

‘भारत एक कदम अघि बढ्यो’

नेपालको कूटनीतिक नोट र बारम्बारको विरोधपछि पनि सडक विस्तार गर्ने कार्यलाई सीमाविद् श्रेष्ठ ‘भारत एक कदम अघि बढेको’ रुपमा टिप्पणी गर्छन् । ‘लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबाट भारत एक कदम अघि बढेको छ । कालापानीबाट सेना उठ्ने देखिएन’ उनको टिप्पणी छ, ‘नेपालका चाप्लुसी कूटनीतिले पुगेन । नेपालको कूटनीति कमजोर भएरै होला भारतले पुनः हेपाहा प्रवृत्ति देखायो ।’

नेपालको फितलो कूटनीतिको फाइदा चीन र भारतले उठाएको सीमाविद् श्रेष्ठको आरोप छ । ‘अब ढिला गर्नुहुँदैन । वार्ता गर्न कूटनीतिक च्यानलबाट पहल गर्नुपर्छ’ उनको भनाई छ, ‘सशक्त वार्ता टोली तत्काल गठन गर्नुपर्छ ।’

परराष्ट्र तथा रक्षा मामिला जानकार डा. इन्द्र अधिकारी भारतले दुईवर्षअघि देखि नै लिपुलेकमा सडक बनाएको जानकारी रहेकाले मोदी बोल्दैमा तरंगित हुन जरुरी नभएको बताउँछिन् ।

‘त्यहाँको सडक खण्डको सुरुआत हुँदाखेरी नै नेपाली पक्ष जानकार हुनुपथ्र्यो । के हाम्रो संयन्त्रले काम गर्दैन ? हामी तरंगित मात्र हुने ?’ अधिकारीको प्रश्न छ । भारतले उक्त भूमि नेपालको हो भनेर अहिलेसम्म नभनेको बताउँदै अधिकारीले राष्ट्रियताको मुद्दामा हचुवा टिप्पणीभन्दा गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव दिन्छिन् ।

नेपालले चुच्चे नक्सा बनाएर मात्र नभई लिपुलेक र कालापानीका नागरिकलाई देशप्रति अपनत्व दिलाउन सक्नुपर्ने धारणा राख्छिन् । ‘हामी भारतसँग लड्न पनि सक्दैनौं । जुन क्षेत्रलाई हामीले आफ्नो भन्छौं, ती क्षेत्रका बासिन्दालाई देशले अपनत्व दिनुपर्छ । ढिला गर्नुहुँदैन,’ उनको सुझाव छ ।

भारतसँग सहमती गर्ने मामिलामा नेपालले आफै बाटो बन्द गरेको आरोप लगाउँदै अधिकारी भारतसँग कूटनीतिक रुपबाट अघि बढ्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘अब राज्यले लिपुलेकमा भूमिका खेल्नुपर्छ । कुनै नेताको बोलीबाट तरंगित हुनुपर्ने जरुरी छैन’ उनको भनाई छ, ‘अब रणनीतिकरुपमै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’

जवाहरलाल नेहरु विश्वविश्वद्यालयका प्राध्यापक तथा ईपीजी प्रतिवेदन मस्यौदा टोलीका सदस्य महेन्द्र पी लामा वार्ताको माध्यमबाटै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘अब पुरानो नेपाल रहेन र पुरानो भारत पनि रहेन । नयाँ पुस्ता र आयामको उदय भैसकेको छ । सोहीअनुसार नेपाल र भारतजस्ता छिमेकी मिलेर अघि बढ्नुपर्छ’ लामाको कथन छ ।

विज्ञहरुको मुख्य जोड सशक्त वार्ता टोली गठन गरेर दुबै मुलुक अघि बढ्नुपर्ने छ । दुई उदाउँदा मुलुकहरु चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालले त्रिदेशीय थलो लिपुलेकमा कसरी भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्छ भन्ने चासो आगामी दिनमा थप बढ्ने सीमाविद् र कूटनीतिक मामिलाका जानकारको मूल्यांकन छ ।