जम्मु-कस्मिरमा मोदी झन् कठोर : आफ्ना विरोधी तीन पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई नजरबन्दमा

दिल्ली । भारतका जम्मु कस्मिरका विभिन्न दलका शीर्ष नेतालाई नयाँवर्षको पहिलो दिनमै नजरबन्दमा राखिएको छ । भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार नेसनल कन्फरेन्सका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाह, पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष तथा पूर्वमुख्यमन्त्री महबूबा मुफ्ती तथा सीपीआईएमका नेता एम वाई तरिगामीलाई नजरबन्दमा राखिएको हो ।

केन्द्र सरकारविरुद्ध शनिबार प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका जम्मू-कश्मीरका राजनीतिक दलको समूह गुपकर गठबन्धनविरुद्ध सरकारले यस्तो कदम चालेको हो । विरोध प्रदर्शन सुरु हुनुअघि नै नेताहरूको घरमा ताला लगाइएको छ । शीर्ष नेताहरूको घरअगाडि भारी संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाले आफ्नो घरको गेटमा रहेको प्रहरीको गाडीको तस्बिर पोस्ट गर्दै लेखेका छन्, ‘सुप्रभात, सन् २०२२ मा तपाईंलाई स्वागत छ । नयाँ वर्ष तर पुरानो जम्मू–कश्मीर प्रहरीसँग जसले मानिसहरूलाई घरमै थुनिरहेको छ। प्रशासन जो लोकतान्त्रिक गतिविधिबाट यति डराएको छ कि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रोक लगाएको छ । प्रदर्शन रोक्न जम्मू–कश्मीर प्रहरीको ठूला ट्रक ढोकामा राखिएका छन् । कतिपय चीज यस्ता हुनछन् जुन कहिल्यै बदलिँदैनन् ।’

Good morning & welcome to 2022. A new year with the same J&K police illegally locking people in their homes & an administration so terrified of normal democratic activity. Trucks parked outside our gates to scuttle the peaceful @JKPAGD sit-in protest. Some things never change. pic.twitter.com/OeSNwAOVkp

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) January 1, 2022

अर्को ट्विटमा उनले प्रहरीले आफ्ना बुवा फारुक अब्दुल्ला र बहिनीको घर जोड्ने भित्री ढोका पनि बन्द गरिदिएको बताएका छन् ।

पीडीपी नेतृ महबूबा मुफ्तीले पनि ट्वीटरमार्फत सरकारले गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रोक लगाएको भन्दै विरोध गरेकी छिन् । बताएकी छिन् । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन आयोजना गर्न खोजेकै कारण आफूहरूलाई १५औं पटक नजरबन्दमा राखिएको उनले उल्लेख गरेकी छिन् ।

जम्मू-कश्मीरका राजनीतिक दलहरु शनिबार केन्द्र सरकारले थप गरिएको ७ विधानसभा क्षेत्रको अस्वीकार्य विभाजनु को विरोधमा प्रदर्शन गर्ने तयारीमा थिए । केन्द्र सरकारले सन् २०२० फेब्रुअरी १७ मा केन्द्र सरकारले जम्मू-कश्मीरमा विधानसभा क्षेत्र बढाउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । सरकारले १०७ बाट बढाएर ११४ सिट पुर्‍याएको छ ।

जसमध्ये २४ सिट पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरका लागि आरक्षित छन् । जम्मूमा ६ सिट बढेर ४३ भएको छ भने १ सिट बढाइएको कश्मीरमा ४७ पुगेको छ । जनसंख्याको अनुपातमा सिट नबढाइएको भन्दै क्षेत्रीय दलहरूको असन्तुष्टि बढेको हो ।