कर्णाली सरकार विस्तारमा सकस, गठबन्धनमा कुरा मिलेन

सुर्खेत । नेतृत्व परिवर्तन भएको दुई महिना वित्न लाग्दासमेत कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीकाे सपथ लिएका जीवनबहादुर शाहीले गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन सकेका छैनन् । लामो समयदेखि गठबन्धनको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।

सात मन्त्रालयमध्ये ती नेकपा एसलाई ३, कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीसहित २ र माओवादीलाई २ मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो । ‘तर माओवादीले पछिल्लो समय आफ्नो सांसद संख्या धेरै भएको भन्दै कम्तिमा चारवटा मन्त्रालय मागेपछि मुख्यमन्त्रीले सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नुभएको हो,’ मुख्यमन्त्री श्रोतले नेपालप्रेससँग भन्यो ।

सत्तारुढ नेकपा एसकी सांसद देवी ओलीले पनि पुरानै सहमतिमा टेकेर सरकार विस्तार गर्नुपर्ने बताइन । ‘पुरानो सहमति भएकै कारण यो सरकार बनेको सबैलाई थाहै छ । अब सबैले आफ्ना अडान त्यागेर सरकार विस्तार गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘गएको वैशाखमा भएको सहमतिका आधारमा हामीले तीन मन्त्रालय पाउनुपर्छ ।’

उता, माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको वैठकले चार मन्त्रालयमा दावी गरेको छ । ‘हामीसँग मुख्यमन्त्रीले हालसम्म छलफल गर्नुभएको छैन । पहिले वार्ता त हुनुप¥यो नि, टेबुलमा बसेपछि सबै कुरा टुंगो लगाउन सकिन्छ,’ माओवादी प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्ट भन्छन्, ‘हामीले पुरानो सहमति अनुसार सत्ता हस्तान्तरण गरेका हौं । अब नयाँ सहमति कायम गरेर मन्त्रालयको भागवण्डाको टुंगो लगाउन पर्छ । १२ सांसद हामीसँग भएका कारण स्वभाविक रुपमा हामीले चार मन्त्रालयमा दाबी गरेका हौं ।’

केहि दिन अघि पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले चार मन्त्रालय नपाए सरकारलाई समर्थन गर्ने तर सरकारमा रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टलाई फिर्ता बोलाउने चेतावनी दिएका थिए ।

हाल सरकारमा नेकपा एसबाट चन्द्रबहादुर शाही छन् । तीन जनाको मन्त्री मण्डल छ भने पाँच मन्त्रालयको जिम्मा मुख्यमन्त्री शाहीले लिँदै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले कांग्रेस र माओवादी पार्टी महाधिवेशनमा व्यस्त भएका कारण सरकार विस्तारमा केहि ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । ‘हामीबीच केहि त्यस्तो विवाद छैन,’ उनले भने, ‘अब माओवादीको महाधिवेशन सकिएपछि सरकार विस्तार हुन्छ ।’