विद्यालयहरुले असंवैधानिक रुपमा शुल्क उठाइरहेको भन्दै विद्यार्थीहरुले बुझाए शिक्षा मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूले अतिरिक्त शुल्कको नाममा असंवैधानिक रूपमा विद्यार्थीहरूबाट पैसा उठाइरहेको भन्दै विद्यार्थीहरूले शिक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

उपत्यकाका तीन जिल्लाका दुई दर्जन विद्यालयमा अध्ययन गरेपछि अधिकांश सरकारी विद्यालयले शुल्क लिएको पाएपछि स्थानीय निकायमा खबर गरेपनि सुनुवाई नभएको भन्दै विद्यार्थीहरुले मन्त्रालयलाई नै ज्ञापन बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन अगुवाइ गरेका विद्यार्थी एलिस खनालले स्थानीय सरकारबाट समस्या समाधान हुने नदेखिएपछि शिक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउनुपरेको बताए ।

उनले भने — उपत्यकाभित्रकै अधिकांश विद्यालयले अतिरिक्त शुल्क लिइरहेका छन् । शुल्क लिनुको कारण विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी अनुरूप शिक्षक नभएकाले निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्न शुल्क लिनुपरेको भनिएको छ । त्यसैकारण विद्यालयहरूमा रिक्त शिक्षक दरबन्दी पूर्ति गरिदिन ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।

हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेशनल कलेजमा कानून सङ्कायमा अध्ययनरत एलिस खनाल र अस्मिन बस्नेत प्राज्ञिक अध्ययनका लागि विद्यालयहरूमा पुगेका थिए ।

संविधानको धारा ३१ मै ‘माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क’ हुने व्यवस्था भए पनि विद्यालयहरूले १००० देखि २४०० सम्म वार्षिक अतिरिक्त शुल्क लिइरहेको पाएकाले आफूहरू आक्रोशित भएर उजुरी गर्न अघि बढेको ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका विद्यार्थी खनालले बताए ।

‘कानूनको विद्यार्थी भएकाले आँखै अगाडि अनियमित तरिकाले शुल्क लिइरहेको टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनौँ । शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक पहल नलिएर रिट निवेदन लगेर सर्वोच्च अदालत जानेछौँ’, उनले भने ।

देशको वर्तमान व्यवस्था ७० वर्षको लामो त्याग, आन्दोलन र सहकार्यपछि स्थापित भएको बताउँदै अस्मिन् बस्नेतले व्यवस्थासँगै नागरिकको अवस्था पनि परिवर्तन हुनुपर्ने बताए ।

सामुदायिक शिक्षाको निःशुल्क र प्रभावकारी पालना हुनुपर्ने निवेदकहरूको जोड छ । शिक्षा क्षेत्र राम्रो र प्रभावकारी भए मात्र देशको विकास र समृद्धिले गति पाउन सक्ने भएकाले संविधान अनुरूप शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय हुनै पर्ने उनीहरूको माग छ ।