उच्च शिक्षा सुधारका लागि शिक्षामन्त्रीले अघि सारे ५ योजना

काठमाडौं । उच्च शिक्षा सुधारका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले ५ योजना अघि सारेका छन् । मंगलबार ११ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँगको छलफलमा उनले मन्त्रालयले गर्न सक्ने ५ योजना ल्याएका हुन् ।

‘अहिलेका विद्यमान ऐनमा रहेर उच्च शिक्षा सुधार गरौं’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘त्यसमा राजनीतिक लिडरसिपको अवरोध भए शिक्षा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्छ ।’

केही विश्वविद्यालयको जग्गा विवादको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकोले समाधानका लागि अनुदान आयोगको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग बनाइ समाधान गर्न सकिने उनको जोड छ ।

विश्वविद्यालयका सह सहकुलपति समेत रहेका शिक्षामन्त्री पौडेलले प्रविधिको विकासले मानिसको चेतनास्तर वृद्धि भएकाले शिक्षक छनोट गर्दा दबाबले नभइ गुणस्तरीय आधारमा गर्नुपर्ने योजना अघि सारेका छन् । ‘प्रविधिले चेतनास्तर बढाएको छ, पुरानो प्रविधिले अब हुँदैन’ उनले भने, ‘अहिले पनि उच्च शिक्षा सुधार्न सकेनौं भने माध्यमिक शिक्षा गुणस्तर हुँदैन शिक्षक छनोट गर्दा ध्यान दिऊँ ।’

विश्विद्यालयमा भइरहेका तालाबन्दीहरुको विषयमा सरोकारवालासँग बसेर समाधान गर्नुपर्ने भन्दै छलफल अघि बढाउन मन्त्री पौडेलले उपकुलपतिहरूलाई आग्रह गरेका छन् । उच्च शिक्षा ऐनको आवश्यकतामा जोड दिँदै उपकुलपतिहरूलाई होमवर्कमा लाग्न निर्देशन दिएका छन् ।

‘हामी यो पदमा रहोँला या नरहौँला,’ शिक्षामन्त्री पौडेलले भने, ‘शिक्षा प्रणाली सुधार्ने हाम्रो दायित्व हो ।’

देशका ११ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुले जग्गा, कर्मचारी र भवनको अभावका विषयमा मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।