सरकारको मत्स्यन्याय : केबुललाई कानूनको सिक्री, इन्टरनेटलाई निस्फिक्री ! – Nepal Press

सरकारको मत्स्यन्याय : केबुललाई कानूनको सिक्री, इन्टरनेटलाई निस्फिक्री !

माननीय सञ्चारमन्त्रीज्यू ! निर्धोलाई ठोक्ने, बलियोलाई बोक्ने कहिलेसम्म ?

नेपाल सरकारको कुन अंग हो, जो शक्तिशालीका अगाडि असहाय छ र कमजोरहरूप्रति दमनकारी ? सबैभन्दा सही जवाफ हुन सक्छ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय । यो यस्तो मन्त्रालय हो, जसले शक्तिशाली र पहुँचवाला व्यवसायीलाई सबै प्रकारका नियमहरू उल्लंघन गर्ने छुट दिन्छ । तर, कमजोर र पहुँचविहीनलाई आफ्ना सबै नियमहरू लादेर आत्मरति लिन्छ । यस मन्त्रालयले इन्टरनेट र केबुल व्यवसायीहरूलाई गरिरहेको फरक व्यवहार यही प्रवृत्तिको द्योतक हो ।

नेपालमा राष्ट्रिय प्रशारण कानून छ जसले कुनै पनि भिडिओ सामग्री नियमको सीमाभित्र रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, दु:खलाग्दो कुरो यस मन्त्रालयले आफ्नो गैर कानूनीरूपमा ‘असाधारण विवेक’ को प्रयोग गर्दै इन्टरनेट व्यवसायका खेलाडीहरूलाई सबै कानूनहरू भंग गर्ने भरपुर छुट दिँदै लुटको अवसर दिएको छ । कानूनी भाषामा जसलाई ‘अपराध’ मानिन्छ, हाम्रो सम्मानित मन्त्रालयले त्यसलाई आफ्नो ‘ईश्वरीय अधिकार ठान्दछ ।

केही वर्षदेखि सञ्चार मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले टीभी च्यानल सञ्चालकहरूप्रति अत्यन्तै विभेदपूर्ण नीति अपनाउँदै आइरहेका छन् । अरुभन्दा पहिले नै मन्त्रालयलाई थाहा थियो, इन्टरनेटले विभिन्न आकांक्षी प्रस्तावहरू अघि सारेर टिभी क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्नेछ । प्रत्येक नयाँ प्रविधिमा विद्यमानभन्दा केही फरक र अधिक सम्भावनाहरू रहेका हुन्छन् । बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने यसले भविष्यमा टिभी प्रशारणलाई सिध्याउने आँकलन छ । यसो भएता पनि यी दुई प्रविधिहरूप्रति कानूनको विभेदकारी व्यवहार भने अपेक्षित थिएन ।

यो पनि पढ्नुहोस् : ‘क्लीन फिड’ कुल्चदै ओटीटीमार्फत अवैध धन्दा, राष्ट्र बैंकबाटै मलजल !

नियामकहरू कदापि पक्षपाति हुनु हुँदैन । इन्टरनेट वा टिभी कम्पनी जोसुकैले गरे पनि अपराध अपराधै हो । नियमनकारी संस्थाले कुनै एकलाई दण्डित गर्ने र अर्कोलाई काँध थाप्ने व्यवहार देखाउन सुहाउँदैन । यदि सरकारले टिभी उद्यमीहरूलाई समानरूपमा प्रशारण अनुमति नदिने योजना बनाएको भए किन यो क्षेत्रलाई एनालग प्रशारणबाट डिजिटल प्रशारणमा रुपान्तरण गरी अरबौंको लगानीमा सेटअप बक्सहरू जडान गर्न वाध्य बनायो ? किन मन्त्रालयद्वारा कानूनको छनोटपूर्ण कार्यान्वयन ? सबैलाई समान व्यवहार गर्न कानूनी, नैतिक र संवैधानिक असफलता किन ?

छोटो दृष्टान्त दिनुपर्दा शक्तिशाली इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दैनिक कानून उल्लंघन गरेका मुख्य मामलाहरू यसप्रकार छन्ः

– डाउनलिंक नीति

– प्रकाशनाधिकार वा प्रशारण अधिकार

– नियन्त्रण पद्धती

– अश्लिलता, महिलाको अनुचित प्रदर्शन

– जातीय विभेद

– राष्ट्र विरोध र प्रलोभनकारी सामग्री

– संवैधानिक अंगहरूको प्रष्ट उपहास

– मुद्राको अवैध कारोवार र अवैध मार्ग प्रयोग गर्दै पूँजी पलायन

– अनलाइन जुवा खेल, दाउ वा बाजी, हुन्डी आदी

– सांकेतिक वा गुप्त, कहिल्यै अन्त नहुने अनलाइन अवसरहरूद्वारा संयोजित नेपालमै आधारित भयावह क्रियाकलापहरू

– बालबालिकाविरुद्ध हुने यौनजन्य अपराधहरू र बाल अश्लिलता

– निशुल्क भिडिओ सामग्रीको विज्ञापन गर्ने क्लिन फिडको नीति

विडम्बना के भने राष्ट्रको कानून जोगाउन एउटा सानो पनि पहल हाम्रा तालुकदार मन्त्रालयहरूले गरेजस्तो लाग्दैन । के इन्टरनेटमा आधारित टिभी र भिडिओहरू माथि उल्लेखित कानूनहरूभन्दा माथि छन् ? मोबाइल फोनहरूमा हेरिने कुनै भिडिओ वा करोडौ एन्ड्रोइड्स र आईओएस, टिभी, ट्याब्लेट, ल्यापटप, डेस्कटप र अन्य जडित प्रविधि, जुन सबैका लागि उपलब्ध छन्, कसरी टिभीमा हेरिने सामग्रीभन्दा भिन्न भए ? कुनै पनि सार्वजनिक पहुँचमा रहेको भिडिओ, अडिओ, दृश्यचित्र वा श्रव्य-दृश्यले नेपालको कानूनअन्तर्गत कठोर मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । तर, किन शिथिल हुँदै गइरहेको डिजिटल टिभी प्रदायक कम्पनीहरूलाई मात्र यस्तो मापदण्ड लागू गर्न वाध्य बनाइन्छ, जसका सेवाग्राहीहरू मात्र केही लाखमा सीमित छन् ? किन तीन करोडभन्दा बढी सेवाग्राही रहेको इन्टरनेटलाई भने कानून पालना गर्नु नपर्ने छुटैछुट दिइन्छ ? कानून उल्लंघनको सारा दोष प्रत्यक्षरूपमा टिभी प्रदायक कम्पनीमाथि किन थोपरिन्छ ?

केही लाखमात्र सेवाग्राही रहेको केवल टिभीहरूको अनुगमन गर्ने हेतुले एउटा सिंगो विभाग नै गठन गरिएको छ । जबकी पूर्णरूपमा अवैध भिडिओ सामग्रीहरूको प्रशारण गर्दै आएका र करोडौंको संख्यामा सेवाग्राही रहेका संयन्त्रहरूलाई अनुगमनको दायराभित्र नै ल्याइएको छैन । कानूनको उचित कार्यान्वयन गर्न हाम्रो मन्त्रालय किन बेवास्ता गर्छ र कानून उल्लंघन गर्नेहरूप्रति किन मौनता साँध्छ ? सचिव महोदय, सायद तपाईंले क्रोमकास्टमा टिभी हेर्नुहुन्छ, के त्यो वैधानिक छ ? कुन कानूनको प्रावधानअन्तर्गत त्यो सामग्री नेपालमा प्रवाह भइरहेको हो ? यहाँको सम्मानित मन्त्रालयका कैयौं कर्मचारीहरूले अनलाइनमार्फत नेटफ्लिक्स र अमेजनका प्रशारणहरू हेर्ने गरेकोबारे त यहाँ जानकार नै हुनुहुन्छ । तर, प्रश्न उठ्छ, कुन कानूनी प्रावधानअन्तर्गत यस्तो सामग्रीलाई नेपालमा देखाउने अनुमति दिइन्छ ?

पक्कै पनि, अवैध सामग्रीको प्रशारणवापत विदेशतर्फ करोडौ अमेरिकन डलरको नगद प्रवाह हुन्छ । तर, किन यस्तो कार्यलाई रोकिँदैन ? प्रत्यक्षरूपमा सञ्चार मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूले इन्टरनेट र ओटीटी एप्स प्रयोग गरिरहेका छन् । सञ्चार मन्त्रालय नै यस्तो अवैधानिकतालाई प्रश्रय दिइरहेको छ । टिभी प्रशारक कम्पनीहरूमाथि अनुगमन डण्डाको प्रहार गर्ने त यो मन्त्रालयलाई बानी परिसकेको छ । तर, कुनै पनि अनलाइन क्रियाकलापप्रति यसले सामान्य अनुगमनसम्म जरुरी देख्दैन । नियमनकारी संस्थाहरूबाट हुने यस्तो दोहोरो व्यवहारलाई कसरी जायज मान्ने ? के यस्तो क्रियाकलाप मन्त्रालयको पक्षपातरहित न्याय हो ?

नेपाली सामग्री निर्माताहरूप्रति किन यस्तो अन्याय सरकार ? यदि प्रशारण, नियन्त्रण पद्धति र करसम्बन्धी कानूनहरूको ठाडो उल्लंघन गर्दै नरम प्रकारका अश्लिलताहरू Netflix र इन्डियन OTT बाट प्रशारण गर्न सकिने भए नेपालका सामग्री निर्माताहरूलाई मिल्दाजुल्दा सामग्रीहरू प्रशारण गर्ने छुट किन नदिएको रु नैतिकता र आडम्बरको स्वाङ राष्ट्रियस्तरका च्यानलमा कायम राख्ने, अनि नियम उल्लंघन गर्दै खुलेआम वा सर्वत्ररुपमा अनैतिकता आयात गर्ने ? कानूनलाई तोडमोड गर्ने र असन्तुलित ढंगले कार्यान्वयन गर्न छुट यो मन्त्रालयलाई कसले दियो भनेर जान्ने अधिकार जतालाई छैन ? यहाँहरूसँग यी प्रश्नहरूको उचित जवाफ छ ? वा यो प्रणाली नाप्नै नमिल्ने गरी रसातलमा डुबिसकेको छ ?

कृपया प्रयास गर्नु होला, यहाँहरूसँग कुनै उत्तर भएमा । यहाँहरूलाई अझै सविस्तार रूपमा आफ्नो कुकृत्यहरू स्मरण गराउनु पर्ने हो भने यसप्रकार छन्ः

१. विदेशी ओटीटी एप्स : नेपालमा दर्शकहरूले ती विदेशी कार्यक्रमहरू मात्र हेर्न पाउँछन् जुन मन्त्रालयद्वारा प्रदान गरिएका लाइसेन्स वितरणको घेराभित्र पर्दछन् । प्रशारणलाई प्रष्टरुपमा के-कस्ता कार्यक्रमहरू प्रशारण गर्ने भन्नेबारे निर्देश गरिएको हुन्छ । त्यसकारण इन्टरनेटमार्फत विभिन्न एप्स प्रयोग गर्दै विदेशी कार्यक्रमहरू प्रशारण गर्नु गैरकानूनी हो । त्यसोभए मन्त्रालयले कुन कानूनी प्रावधान अन्तर्गत रहेर विदेशी ओटीटी एप्सहरूलाई बिनारोकटोक नेपाली बजारमा प्रवेश गर्ने छुट दिइरहेको छ ? यो एउटा गम्भीर अपराध पनि हो किनकी न त नेपालको संविधानले न त प्रशारण कानूनहरू र ती पछिका नियमनहरूले प्रशासकीय कानूनको अनुपस्थितिमा ओटीटी प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन्छन् । नियमन अंग लगायत नियम पालना नगर्ने सबै कुनै पनि समय अभियोग र कारबाहीको दायरामा पर्नेछन् ।

२. अर्थ मन्त्रालयको संलग्नतास् कुन कानूनी प्रावधानभित्र रहेर अर्थ मन्त्रालयले विदेशी ओटीटी एपहरूलाई पु्ँजी पलायन गराउने छुट दिन्छ, जुन नेपालसँग संलग्न छैनन् र कुनै इजाजतपत्रविना, कुनै प्रकारको कर नतिरी सम्वन्धित मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित छन् ? किन समग्र कानूनी निकायको स्वीकृत लिँदै कुनै निर्देशिका बनाइएको छैन जसले बाणिज्य बैंकसँग सम्बन्धित प्रिपेड कार्ड र अनलाइन भुक्तानी प्रवेशद्वारलाई नियन्त्रण गरोस् ? यो त सरासर अवैध वस्तुको निकासी-पैठारीजस्तो भएन ? यस्तो विषयमाथि सीआईबीको छानविन किन हुँदैन र ? किन नेपालमा अनलाइन भुक्तानी सेवाहरू जस्तै e-sewa, khalti, IME Pay आदिले यस्ता अवैध विदेशी एप्सहरू किन्ने छुट दिन्छन् र मासिकरूपमा शुल्क भुक्तानीका लागि सहयोग गर्छन् ?

राष्ट्रिय प्रसारण ऐनमा इजाजतपत्र प्राप्त नगरेसम्म कुनै प्रकारको पनि प्रशारण गर्न नमिल्ने वाध्यात्मक प्रावधान छ । राष्ट्रिय प्रशारण ऐन २०४९ अन्तर्गतको दफा १७ को १ बमोजिम अवैध च्यानल प्रशारण गरेवापत इजाजत पत्रको शुल्क रु. १० लाख र त्यति नै रकम जरिवानास्वरुप बुझाउनुपर्छ । यसप्रकार, नियम उल्लंघन गरेको अवस्थामा समग्रमा प्रति च्यानल २० लाख जरिवाना लगाउने कानूनी प्रावधान छ । यस्ता अवैध कारोवारका लागि मन्त्रालयको इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने को हो ? त्यसो भए यी अनलाइन भुक्तानी सेवाहरूले कसरी सेवा शुल्क बुझ्छन् र कस्को तर्फबाट ? यदि कुनै इजाजत प्रापक र प्रशारण नै छैन भने कसरी यी जरीवाना प्रावधानको घेराभित्र पर्दैनन् रुनिकै तामझामका साथ र क्लिन फिडको कानून लागू गर्दै सबै प्रकारका विदेशी विज्ञापनहरूलाई हटाउने हेतु विज्ञापन Board को गठन गरिएको थियो । तर, किन यो नीति केही लाखमा सिमित ग्राहक भएका टिभीहरूलाई मात्र लागू गरिँदैछ ? इन्टरनेट विज्ञापनहरूको ओइरोलाई रोक्न किन कुनै कदम चलिएको छैन ? इन्टरनेट विज्ञापनहरू त सर्वत्र प्रशारण भइरहेका छन् । कृपया नभन्नुहोला कि मन्त्रालय यी सबै क्रियाकलापबारे अनभिज्ञ छः

-गुगल एड सेन्स

-फेसबुक विज्ञापन

-युट्युब विज्ञापन

-ओटीटी र यसभित्र पर्ने एप्स विज्ञापनहरू

-वेबसाइट विज्ञापनहरू

यहाँहरूले कुन मितिमा यी विदेशी विज्ञापनहरू त्यहाँबाट हटाउँदै हुनुहुन्छ ? कुनै प्रश्न वा अवरोध वा रोकटोकबिना यी सबै प्रकारका विज्ञापनहरू अविच्छिन्न रुपमा प्रवाह भइरहेका छन् र यी सबैको मिलिजुली कारोबार अरबौंमा छ । जसका कारण राजस्व र कर संकलनमा ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । तर, विडम्बना टिभी व्यवसाय, जसले इमान्दारिताका साथ नियमित कर तिरिरहेको छ, त्यही नै सरकारी निकायबाट मारमा परिरहेको छ ।

अर्कोतिर यहाँहरूले इन्टरनेटका खेलाडीहरूलाई मोटो रकम कमाउने र सो को दुरुपयोग गरी कानूनलाईनै खल्तीमा राखेर हिड्ने खुला छुट प्रदान गरिरहनु भएको छ जो आर्थिकरुपमा निरन्तर मौलाउदै गइरहेका छन् । के यस्तो आचरण सही छ ? के यो न्याय र नियमसम्मत छ ? मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको शक्तिको दुरुपयोग अब टिभी सञ्चालकहरूका लागि असैह्य भइसक्यो । यिनीहरूसँग कुनै पनि कानूनी, नैतिक वा संवैधानिक धरातल बाँकी छैन । ठूला माछाहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन छाडेर यीनीहरू भुरा माछाको पछाडि लागिरहेका छन् । कृपया स्पष्टीकरण दिनुहोस, टिभी प्रशारक र पुनः प्रशारकहरूले इजाजतपत्र लिनुपर्ने, कर र राजश्व तिर्नुपर्ने, जबकि अन्यले विदेशी भूमिबाटै कुनै नियम पालना नगरी यस्तै प्रकृतिको ब्यवसाय गर्न छुट पाउने किन ?

तपाईंहरू न त कुनै राजा हो न परमाधिपति । मनपरी ढंगले गिनेचुनेकालाई कानून उल्लघंनको छुट दिने र अरु निरिहलाई सजायको भागिदार बनाउने अधिकार तपाईंहरूसँग छैन । तपाईंहरू त जनताको सेवक हो, जो आफ्ना कामहरूप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । कुनै सरकारी कर्मचारीले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्दा जनताको सेवाभाव राख्नुपर्नेमा आजका प्रायः निजामती कर्मचारीमा मानौं जनताको मालिक हौं भन्ने खालको अहम्ता पाइन्छ । उनीहरू नयाँ प्रकृतिका तानाशाह बन्न खोजिरहेका छन् । भनिन्छ, कुनै सरकारी निकायले न्याय दिने दायित्व लिएको हुन्छ भने उसले न्याय गरेको देखिनु पनि पर्छ । अर्को साझा भनाइ छ- कानूनको अनभिज्ञतालाई कुनै माफी हुँदैन । सर्वसाधारणले कानून उल्लंघन गरेमा अनभिज्ञताका आधारमा पन्छिन पाउँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस् : ओटीटी प्लेटफर्म: सेन्सरसिप न राजश्व, तर पनि राष्ट्र बैंककै धाप

अर्कोतिर हाम्रा नियामकहरू जो सरकार हाँकिरहेका छन्, उनीहरू दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिँदै नियम-कानून उल्लंघन गर्दै पतनको बाटोमा हिँडिरहेका छन् । प्रायः भन्ने गरिन्छ, कानूनको शासन हुनपर्छ, नकि शासकको कानून । तर, यो संस्थापनामा अधिकांशले आफुलाई कानूनभन्दा सर्वोपरी ठान्छन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हाल जारी रहेको अराजकतालाई नियाल्दा झन् ठूलो निराशा हात पर्छ । हामी न त निजामती न नेता कसैको आलोचना गर्न चाहँदैनौ, तर, स्वतन्त्र सञ्चार वा मिडियाको दायित्व र कमिकमजोरी औँलाउने जिम्मेवारीबाट हामी पन्छिन सक्दैँनौ ।

जब संस्थापन प्रणाली कुहिन्छ र पतनको दिशातिर उन्मुख हुन्छ, त्यतिबेला विवेकी सञ्चारमाध्यमको दायित्व हो, यस्ता शक्ति दुरुपयोगका मामिलाहरूलाई निडरताका साथ प्रकाशमा ल्याउने । हामीले के कुरा लोकप्रिय छ भन्दा पनि सही कुरा के हो भनेर मनन गर्न जरुरी छ । हाम्रो खोज स्वच्छ सत्यको खोज हो । त्यो खोज जति नै असहज भए पनि वा कसैलाई मन नपरे पनि पछि हट्ने कुरा आउँदैन । महाशय, यो तपाईंको कर्तव्य हो कि तपाईंले हरेक वस्तु र हरेक व्यक्तिलाई अनुगमन गर्दै समान व्यवहार गर्न जरुरी छ । नत्र प्रत्येक तानाशाहले जस्तै एउटा दर्दनाक परिणामका लागि तयार रहनुहोस् ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *