एमाले बैठकको अन्तरकथा- पद थपिए पनि ‘सेटलमेन्ट’काे सकस

चितवन । शुक्रबार मध्यरात एमाले केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठक सकेर निस्कदै गर्दा धेरै नेताहरू प्रशन्न मुद्रामा थिए । राति अबेरसम्मको व्यस्तता र थकानका बाबजुद नेताहरुमा छाएको प्रशन्नताको कारण थियो पार्टीमा भएको नयाँ समझदारी ।

केन्द्रिय कमिटी वैठकले पार्टीमा पदाधिकारी संख्या थप्ने, पोलिटब्यूरो गठन गर्ने र केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने निर्णय अनुमोदन गरेको थियो । सो निर्णयले एमालेमा अब सहमतिबाट नेतृत्व चयनको सम्भावना नजिकिएकोमा नेताहरु आशावादी देखिएका छन् ।

निर्णयबारे प्रवक्ताको औपचारिक ‘भर्सन’ पर्खिरहेका पत्रकारमाझ केन्द्रीय सदस्य खिमलाल भट्टराई दुई कुरा भनेर फुत्त निस्किए ।

‘पदाधिकारीमा सर्वसम्मति र केन्द्रीय सदस्यमा चुनावको सम्भावना बढ्यो है साथीहरु,’ उनको भनाई थियो ।

प्रचार विभाग प्रमुख योगश भट्टराईले पनि सर्वसम्मतिको आधार तयार भएको औपचारिक प्रतिक्रिया संवाददाताहरु माझ दिए ।

कसरी आयो हेरफेरको प्रस्ताव ?

शुक्रवार ८ बजे नै बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक राती ११ जबेपछि मात्रै शुरु भयो । यसका दुई कारण थिए ।

पहिलो, जामका कारण धेरै नेताहरु बैठकस्थलमा ढिला आइपुगे । दोस्रो, नेताहरुबीच चलेका औपचारिक र अनौपचारिक छलफल ।

शुरुमा पदाधिकारी बढाउने कुरामा ओली सकारात्मक थिएनन् । तर, नेताहरुसँग धेरै परामर्शपछि उनी लचक भए । वैठकमा ओली आफैंले पदाधिकारी थप्ने, पोलिटब्युरो राख्ने र केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने प्रस्ताव राखे । ओलीको यो प्रस्तावले तत्काल समर्थन पायो । पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउँदा धेरै नेता समेटिने भएकाले यो सबैलाई राहत दिने प्रस्ताव थियो ।

स्रोतका अनुसार ओलीको प्रस्ताव आउनासाथ धेरै केन्द्रीय सदस्यहरुले ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए । यसको विपक्षमा एकजनाको मात्रै आवाज सुनियो । उनी थिए गोकुल बास्कोटा ।

‘बास्कोटाजीले प्रथम विधान महाधिवेशनको म्यान्डेट अनुसारै जाउँ, यसमा फेरबदल नगरौं भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो,’ ती सदस्यको भनाइ थियो ।

अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरु सकरात्मक भएकाले ओलीले प्रस्ताव अघि बढाए र त्यो सहजै अनुमोदन पनि भयो ।

निर्वाचन प्रक्रियामै सहमति

ओलीको प्रस्ताव बैठकमा आउने बित्तिकै खुसीको माहोल छायो । धेरै नेताहरु हौसिए । र, ओलीको प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्ने बित्तिकै खिमलाल भट्टराई र विशाल भट्टराईले ओलीसमक्ष एउटा प्रस्ताव राखे ।

अर्का एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार पदाधिकारी पनि सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने भन्दै बैठकमा त्यसको सूची पेश गर्न ओलीसँग उनीहरुले आग्रह गरे ।

‘तपाईंको यो प्रस्ताव सकरात्मक भएकाले हामी सबैले एक मतले अनुमोदन गर्‍यौं,’ भट्टराईद्वयको भनाइ उद्धृत गर्दै ती केन्द्रीय सदस्यले नेपाल प्रेससँग भने, ‘अब पदाधिकारीको सूची पनि अध्यक्ष कमरेडबाटै प्रस्ताव होस्, हामी अनुमोदन गर्न तयार छौं ।’

ओली यसमा भने ‘रिजर्भ’ देखिए ।

‘मैले प्रस्ताव गरेर मात्रै हुँदैन, तपाईंहरुको नै सहमति बनाउने कुरामा योगदान रहोस्,’ भन्ने जवाफ फर्काउँदै ओलीले यो जिम्मा पदाधिकारीका अकांक्षीहरुलाई नै सुम्पिए ।

ओली निकट एक केन्द्रीय सदस्यले ओलीले यस्तो जवाफ दिनुका पछाडि केही कारण छन् । पहिलो, आफूले अहिले नै सूची पेश गर्दा त्यसमा सहमति नहुने र त्यसले झन् पार्टीमा विग्रह ल्याउने चिन्ता । दोस्रो, आफूले नै सिधै प्रस्ताव पेश गर्दा त्यो लोकतान्त्रिक नदेखिने र आलोचकहरुले आफूमाथि लगाउँदै गरेको व्यक्तिवादको आरोपलाई मलजल पुग्ने डर ।

तेस्रो, शुरुमा निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न दिने, वास्तविक आकांक्षीहरुलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्न दिने र निर्वाचन प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा त्यसलाई ‘सर्ट लिस्टिङ’ गरेर सहमति खोज्ने रणनीति ।

‘सबै पदमा उम्मेदवारी दर्ता हुन दिने र अन्तिममा गएर सबै पदमा एक÷एक जनाको उम्मेदवारी कायम राखेर त्यसलाई निर्विरोध गराउने अध्यक्षको चाहना देखिन्छ,’ ओली निकट अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

शनिबार बन्द सत्र शुरु भएर निर्वाचन प्रक्रिया आरम्भ गर्न महाधिवेशनको कार्यसूची छ । अहिले उम्मेदवारी दर्ता गर्न दिएर दावी विरोध र फिर्ताका बेला सहमति खोज्ने ओलीको रणनीति देखिन्छ ।

पदाधिकारीमा दावेदारहरुमध्ये ओली समूहकै धेरै भएकाले अझै पनि सबैलाई भाग पुर्याउन उनलाई अप्ठ्यारो छ । अन्तिम चरणमा जाँदा आकांक्षीहरु घट्ने र मिलाउन सजिलो हुने बुझाई ओलीको देखिन्छ ।

पदाधिकारीमा अझै सकस

नेताहरुले पदाधिकारीमा सहमति हुने विश्वास व्यक्त गर्दागर्दै पनि सकस भने कायमै छ ।

भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि सम्म आफू कुनै पनि हालतमा ‘ब्याक’ नहुने प्रतिक्रिया रावलको थियो ।

पादधिकारी संख्या बढ्दा पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महाचिवमा कसरी मिलाउने भन्ने अन्योल यथावत छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव कसरी मिलाइन्छ भन्ने प्रसंगमा नेपाल प्रेसले करिब आधा दर्जन केन्द्रीय सदस्यसँग संवाद गर्‍यो ।

धेरैले अबको अवस्थामा ईश्वर पोखरेल नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने सम्भावना बढेको बताए ।

‘चुनाव हुन्थ्यो भने सुवास नेम्वाङको सम्भावना थियो,’ नेपाल प्रेससँग एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अब ईश्वर कमरेडको सम्भावना बढ्यो ।’

महासचिवमा भने व्यवस्थापनको चुनौती छ । विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र शंकर पोखरलले अहिलेसम्म महासचिवमा दावी गरेका छन् । तर, मुख्य प्रतिष्पर्धा पौडेल र पोखरेलबीच नै छ । पौडेल र पोखरेल आपसी सहमति गरुन् भन्ने ओलीको चाहना देखिन्छ । दुईमध्ये एक महासचिव र एक उपाध्यक्ष वा उपमहासचिवमा राखेर मिलाउने प्रयत्न पनि भित्रभित्रै भइरहेको छ ।

विष्णु पौडेललाई महासचिव बनाएर शंकर पोखरेललाई उपाध्यक्ष वा उपमहासचिव बनाएर मिलाउनुपर्ने लविङ पनि भइरहेको छ ।

ओली निकट केही नेता महासचिवमा विष्णु पौडेलकै सम्भावना बढी देख्छन् । पौडेल नेकपाकै महासचिव भइसकेकाले उनलाई महासचिव बनाउनुपर्ने र शंकरलाई उपमहासचिवमा म्यानेज गर्नुपर्ने पनि कतिपयको मत छ । अघिल्लो महाधिवेशनमा उपमहासचिवमा पौडेलसँगै हारेका थिए पोखरेल ।

महासचिव दावी गरिरहेका सुरेन्द्र पाण्डेलाई पनि उपाध्यक्षमा व्यवस्थापन गर्ने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ । भीम रावल, सुवास नेम्वाङ लगायतलाई उपाध्यक्षमा मनाउने । उपमहासचिवमा घनश्याम भुसाललाई निरन्तरता दिँदै प्रदीप ज्ञवाली र टोपबहादुर रायमाझीलाई पनि ल्याइने सम्भावना छ ।

सचिवका अकांक्षीहरु व्यवस्थापन गर्न भने कठिन देखिएको छ । विधान संशोधन हुँदा पनि सचिवको संख्या बढेको छैन । तर, दावेदार भने उल्लेख्य छन् ।