चार अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाद्वारा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन राज्य असफल भएको निष्कर्ष

काठमाडौं । चार अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरुले बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन असफल भएको बताएका छन् ।

तत्कालिन माओवादी विद्रोही र सात दलीय गठबन्धनबीच नोभेम्बर २१, २००६ मा वृहत शान्ति सम्झौता भएको भोलि १५ वर्ष पुग्दैछ ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट, हुमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले १५ औं वर्षगाँठको पूर्वसन्ध्यामा शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

ती चार संस्थाले संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनिय ढंगले अघि बढाउन द्वन्द्व पीडितलाई केन्द्रमा राखेर अर्थपूर्ण किसिमले परामर्श गर्न सरकारलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।

‘गम्भीर अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने संक्रमणकालिन न्यायको कानूनलाई संसोधन गर्न सन् २०१५ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अन्तर्गत रहेर पीडितलाई सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता भएको थियो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, प्रतिबद्धता पुरा गर्न उनीहरु लगातार असफल रहे । उल्टै संक्रमणकालिन न्यायिक आयोग निस्क्रिय रह्यो ।’

सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएकाहरुको सम्बन्धी आयोग गठन गर्न ९ वर्ष लगाएको थियो । यी दुबै आयोगमा ६० हजारभन्दा बढी उजुरी परेपनि कुनै उजुरीको अनुसन्धान पुरा भएको छैन ।

उक्त विज्ञप्तिमा हुमन राइट्स वाचकी एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले सरकारले पीडितलाई झनै पीडा हुने गरी प्रतिबद्धता र कानूनविपरित अघि बढेको बताएकी छिन् । सरकारको यस्तो कार्यले भविष्यमा हिंसाको खतरा रहेको समेत उनले बताएकी छिन् । द्वन्द्वकालिन अपराधिक मुद्दाहरुको आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई विदेश जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार कार्वाही हुनसक्नेतर्फ पनि उनले सचेत गराएकी छिन् ।

‘नेपालको संक्रमणकालिन न्यायिक आयोगले ६ वर्षमा कुनै पनि उपलब्धी हासिल गर्न सकेन’ आइसीजेकी वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सल्लहाकार मन्दिरा शर्माले विज्ञप्तिमा भनेकी छिन्, ‘यी आयोगले सुरुदेखि नै द्वन्द्वपीडितको विश्वास गुमाएका छन् ।’

द्वन्द्वपीडितको समूहले सेप्टेम्बर २१, २०२१ मा राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटरेसलाई संयुक्त पत्र पठाउँदै पोजिसन क्लियर गर्न आग्रह गरेका थिए ।