तीन अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संगठनद्वारा प्रधानन्यायाधीशमाथि छानविनको माग

काठमाडौं । तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरुले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको संकटले नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डता जोखिममा पर्दै गएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसीजे), ह्युमन राइट्स वाच र एमनेस्टी इन्टरनेसनलले जेनेभाबाट संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेका छन् ।

मनवअधिकार र विधिको शासनलाई कायम राख्नको लागि अदालतको विश्वसनियता र स्वतन्त्रता जोगाउने गरी संकट समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ ।

‘नेपालमा मानवअधिकार र विधिको शासन कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र त्यसकारण यो संकट न्याय प्रक्रियाका लागि एकदमै चिन्ताजनक छ’ हुमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनेकी छिन् ।

आइसीजेकी वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सल्लाकार मन्दिरा शर्माले न्यायिक स्वच्छता, अखण्डता र स्वतन्त्रता बिना सर्वोच्च अदालत निकै कमजोर हुने र कमजोर सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार र विधिको शासनको संरक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्वलाई कायम राख्न नसक्ने बताएकी छिन् ।

न्याय प्रणालीमा जनआस्था र विश्वास पुनस्र्थापना गर्न संविधान बमोजिम प्रक्रिया अपनाएर प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएका आरोपहरुलाई शीघ्र, प्रभावकारी र विस्तृत छानविन गर्न समेत उनले माग गरेकी छन् ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक नीराजन थपलियाले विधिको शासनमा आधारित प्रणाली र मानवअधिकार सम्मानको जग भनेकै स्वतन्त्र न्यायपालिका भएको बताएका छन् । उनले प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका आरोपहरुको सशक्त, पारदर्शी र प्रभावकारी छानविन हुनुपर्ने पनि माग गरेका छन् ।

सातायाता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र बार एसोसियसनल प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै आएका छन् ।