सर्वोच्चको आदेशपछि निजी हात्ती दर्ता हुँदै

चितवन । सङ्कटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन जारी भएपछि पहिलोपटक यहाँका निजी हात्ती दर्ता प्रक्रियामा गएका छन् । हात्ती धनीलाई सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि सो प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि ९साइटिस०को नेपाल पक्षराष्ट्र हो । महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएका कारण नेपालले विसं २०७३ मा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन जारी गरेको थियो । उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि विसं २०७६ मा नियमावलीसमेत बनिसकेको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा रामचन्द्र कँडेलले निजी हात्ती दर्ता प्रक्रियाका लागि काम अघि बढेको जानकारी दिए । सम्बन्धित क्षेत्रका राष्ट्रिय निकुञ्जमार्फत दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । निजी हात्ती धनीमार्फत फाराम भराएर सङ्कलन कार्य भइरहेको छ । उहाँका अनुसार नियमावली बनेको एक वर्षभित्रमा दर्ता हुनुपर्नेमा कोभिडका कारण हुन नसकेको हो ।

विसं २०७६ को मङ्सिरमा नियमावली बनेको थियो । सोही वर्षको पुसपछि कोभिडको प्रभाव देखिएको हो । नियमावलीले तोकेका समयमा दर्ता नभएका कारण संशोधनका लागि विभागले मन्त्रालयमा पठाएको छ । यसै समयमा जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर हात्ती बिक्री रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चले गत भदौ ३० मा अन्तरिम आदेश दिँदै हात्तीको अन्तरदेशीय तस्करी, बिक्री, हस्तान्तरण तत्काल रोक्न भनेको थियो । दर्ता अभिलेखीकरण नभएका हात्ती आदेशको मितिले एक महिनाभित्र दर्ता गर्न र दर्ता नभए जफत गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ । व्यवसायीले गत असोज १४ गते सर्वोच्चको पत्र बुझेसँगै दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् । सोहीपश्चात सर्वोच्चको आदेशलाई आधार मानेर विभागले दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको हो । नियमावली संशोधन गरेर दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइने महानिर्देशक कँडेलले जानकारी दिए।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यले यसअघि निकुञ्जले ‘ट्याग’ लगाइदिने गरेको भए पनि पहिलोपटक दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको बतए। साइटिसको मुख्य उद्देश्य दुर्लभ र सङ्कटापन्न वन्यजन्तुको व्यापारलाई नियमन गर्नु हो । त्यस्ता वन्यजन्तु वनस्पतिको व्यापार फस्टाए अस्तित्वमाथि नै सङ्कट पर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा साइटिसको सूचीमा रहेका वन्यजन्तुमा निजी क्षेत्रमा पालिएको हात्तीमात्रै हो । साइटिसमा सूचीकृत जुनसुकै वन्यजन्तु निजी क्षेत्रले पालेमा एक वर्षभित्र दर्ता गर्नुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । नियमावली आउनुअघि निजी क्षेत्रले पालेका सूचीकृत वन्यजन्तुको एक वर्षभित्र दर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस निकुञ्ज आसपास पर्यटकीय गतिविधिका लागि पालिएका ६६ हात्ती दर्ता प्रक्रियामा आएका छन् । उनका अनुसार ती हात्तीको सूची मङ्गलबार विभाग पठाइएको छ ।

निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले हात्तीको नाम, हात्ती धनीको नाम, अन्दाजी उमेर, हात्ती रहेको ठेगानालगायतका विवरण भरेर पठाइएको बताउनुभयो । छुटेको भए विभागमा परामर्श गरेर पुनः पठाइने उहाँको भनाइ छ । यस निकुञ्ज सफारीका लागि प्रख्यात भएकाले वरपर रहेका सामुदायिक वनमा हात्ती सफारी गरिने हुँदा हात्तीको सङ्ख्या धेरै रहेको छ ।

युनाइटेड हात्ती सञ्चालक सहकारी संस्था सौराहाका अध्यक्ष ऋषि तिवारीले यसअघि राष्ट्रिय निकुञ्जको भेटेरेनरी विभागमा दर्ता गरेर ट्याग लिएर सञ्चालन गर्दै आएकामा हाल सर्वोच्चको आदेशसँगै निकुञ्ज र सर्वोच्च अदालतमा विवरण पठाइएको बताए। हात्ती प्रचलित नियम– कानुनअनुसार नै सञ्चालन हुँदै आएको जनाउँदै उहाँले सरकारको ऐन नियमावलीअनुसार सधैँ हात्ती सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय कोभिडका कारण पर्यटकीय गतिविधि घटेपछि यहाँका निजी हात्ती पलायन हुँदै गएका छन् । सो सहकारीमा हाल ३३ हात्ती दर्ता भएका छन् । कोभिडसँग १५ हात्ती घटेको उहाँको भनाइ छ । व्यवसायीले आधिकारिकरूपमा नभने पनि अधिकांश हात्ती भारततर्फ बिक्री भएका हुन् । सरकारले दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेसँगै अवैधरूपमा हुने व्यापार रोकिने अपेक्षा गरिएको छ । रासस