‘लैगिंक हिंसा निवारण कोष’ परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । संसदीय समितिले पीडितलाई तत्काल राहत हुने गरी ‘लैगिंक हिंसा निवारण कोष’ परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले पीडितलाई तत्काल राहत हुने गरी लैगिक हिंसा निवारण कोष परिचालन गर्न÷गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

महिला हिंसासँग सम्बन्धि कोष तत्काल परिचालन गरी पीडितलाई राहत दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति निरु देवी पालले जानकारी दिइन् । समितिले लैगिंक हिंसासँग सम्बन्धित कोषहरुलाई एकीकृत गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

सभापति पालले भनिन,‘लैगिक हिंसासँग सम्बन्धित कोषहरुलाई एकीकृत गरी व्यवस्थापन गरी पीडितका लागि तत्काल राहत पाउने गरी रकम संरक्षण गर्न÷गराउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा त्यसका लागि आवश्यक समन्वयका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’

समितिले लैगिंक हिंसा निवारणका उपायहरु पहिचान गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले महिला हिंसा निवारण कोषलाई उचित परिचालन गर्ने गरी जिल्ला तहमा पनि महिला विकास कार्यालयनको व्यवस्था गर्न ढिलाई नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।

समितिका सदस्य विन्दा पाण्डेले महिला हिंसा निवारण कोष परिचालनका लागि आवश्यक कानुनको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भयो । उनले हिंसा पीडित महिलाहरुले राहत पाउने कोषको परिचालन किन प्रभावकारी ढंगले गर्न नसकेको भनि सरकारसँग प्रश्न समेत गरिन्।

समितिकी अर्का सदस्य लक्ष्मी परियारले महिला हिंसा निवारणका लागि तत्काल जिल्ला तहमा पनि महिला हिंसा हेर्ने शाखाको व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइन्।

यता, समितिका सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहले अझै कानुनी व्यवस्था नगरेकाले महिला हिंसा निवारण कोष परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको जानकारी दिइन् ।

सचिव खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई महिला हिंसा निवारण कोषको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने गरी कानुनी प्रबन्धन गर्न संघीय सरकारले पटक पटक पत्राचार गरेको पनि स्मरण गराइन् ।