मन्त्री देउवा- ‘बाहिर’, कसरी चलेका छन् १६ मन्त्रालय ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीसहित १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न थालेको दुई महिनाभन्दा बढी भयो । आफूले सम्हालेका ती मन्त्रालयमा उनी एकपटक पनि पाइला टेकेका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्व अभावमा ती मन्त्रालयका काम लथालिंग अवस्थामा छन् ।

गठबन्धनका पार्टीहरुबीच मन्त्रालयको भागवण्डा नमिल्दा र मन्त्रीको नाम छनोट गर्न नसक्दा देउवाले १६ मन्त्रालयको बोझ एक्लै बोक्नुपरेको हो ।

प्रधानमन्त्री नियुत्तः भएलगत्तै उनले चार मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाण, अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीमा भने पम्फा भुसाल नियुक्त भएका छन् ।

यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी उमेश श्रेष्ठलाई दिएपछि मन्त्री नभएको अवस्थामा मन्त्रीले गर्ने निर्णय राज्यमन्त्रीबाटै भइरहेको छ । हालै मात्रै परराष्ट्र मन्त्रीमा नारायण खड्का भएका छन् । बाँकी मन्त्रालयहरु राजनीतिक नेतृत्वविहीन छन् ।

देउवाले प्रधानमन्त्रीसँगै रक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

यस्तै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पनि उनकै जिम्मामा छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवाकै काँधमा भएकाले सरुवा समायोजनका महत्वपूर्ण निर्णय हुन सकेका छैनन् । मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव वसन्त अधिकारीले भने मन्त्री नभएकै कारण त्यस्तो ठूलो प्रभाव नपरेको बताए ।

उनले भने, ‘मन्त्रीको तह निर्णय गर्नेपर्ने भनेको मन्त्रालयको तफृबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जाने प्रस्ताव हो । मन्त्रालयको जिम्मेवारी नै प्रधानमन्त्रीको काधमा भएकाले ती प्रस्ताव जान रोकिएका छैनन् ।’

तर, मन्त्रायलका अर्का एक उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका गम्भीर र महत्वपूर्ण निर्णय सबै रोकिएका छन् ।

ती अधिकारीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘कतिपय निर्णय गर्दा मन्त्रीलाई सोधेर अघि बढाउनुपर्छ । तर अहिले मन्त्रीको जिम्मेवारीमा भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेर गर्न सकिने भएन । त्यसैले महत्वपूर्ण र गम्भीर प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन नै सकिएको छैन । मन्त्री नै भएको भए त के गरौ कसरी गरौ मनेर मन्त्रीलाई सोधिन्थ्यो र उहाँकै सल्लाहअनुसार प्रस्ताव जान्थ्यो र निर्णय हुन्थ्यो । मन्त्री हुदै नभएपछि त्यो विकल्प पनि भएन ।’

उनले थपे, ‘अहिले त कुनै निर्णय महत्वपूर्ण छ र गर्नैपर्ने छ भने प्रस्ताव पठाए पनि रोकिने डर हुन्छ । त्यसैले अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय र प्रस्ताव मन्त्रालयमा थन्किएर बसेका छन् ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार स्रोतका अनुसार दुवै कार्यालयमा २ महिनादेखि नियमित रुपमा सचिवको भिड लाग्ने गरेको छ ।

स्रोतले भन्यो, ‘२ महिनादेखि दैनिकरुपमा बालुवाटारमा सचिवज्यूहरुको भीड लागिरहन्छ । शनिबार तथा सार्वजनिक विदाको दिनसमेत सचिव खाली हुँदैन्न् । एउटा सचिवले एउटा फाइल बोकेर आउनुहुन्छ, फर्किनुहुन्छ फेरि अर्को सचिव अर्को फाइल बोकेर आउनुहुन्छ र फर्किनुहुन्छ ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयगत सहकार्य गर्ने काम सबै रोकिएका छन् । मन्त्री भएका मन्त्रालय र नभएका मन्त्रालयविचमा पनि नीतिगत द्वन्द्व सृजना भइरहेको ती उच्च अधिकारीले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘मन्त्री भएका मन्त्रालयले मन्त्रीको चाहना अनुसार नीतिगत निर्णय र प्रस्ताव गर्छन् । तर हाम्रा कतिपय निर्णय मन्त्री नभएका मन्त्रालयसँग ठोकिन्छन् । यस्तोमा आवश्यक छलफल गर्न पाइँदैन । नीतिगत रुपमा द्वन्द्व सृजना हुन्छ ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्रीको कार्यकक्षबाहिर नेमप्लेट छ, जहाँ लेखिएको छ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री शेरबहादुर देउवा– बाहिर । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारी देउवालाई भए पनि उनी एकपटक पनि मन्त्रालयमा आएका छैनन् ।

मन्त्रालयका धेरैजसो काम सचिवबाटै हुन्छ । जरुरी फाइल भएमा मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिव फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्छन् र प्रधानमन्त्रीबाट सदर गरेर फर्किन्छन् । तर, प्रधानमन्त्रीसँग भन्नेवित्तिकै भेट पाउन सम्भव छैन ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भने मन्त्री हुँदा र नहुँदा मन्त्रालयलाई खासै फरक नपरेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘मन्त्री नहुँदा झन् काम गर्न सहज हुन्छ । मन्त्री भएपछि मान्छेको भिडभाड पनि बढी हुन्छ । मन्त्रीको सिफारिस लिएर काम गराउन धेरै आउँछन् । नियमित कामसमेत प्रभावित हुन्छ ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि देउवाले नै सम्हालिरहेका छन् । उक्त मन्त्रालयमा पनि देउवा एकपटक पनि पुगेका छैनन् । मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव अनिलकुमार दत्त मन्त्री नभएका कारण कुनै पनि काम रोकिएको दावी गर्छन् ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘सबै काम सहजै भइरहेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फाइल पुर्याएर हस्ताक्षर गराउने गरिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवा अहिलेसम्म मन्त्रालयमा आउनुभएको छ त भन्ने प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, ‘प्रधानमन्त्री आउने फुर्सद हुने कुरा पनि भएन । काम परेको बेला सचिवज्यू गइरहनुहुन्छ । केही काम पर्यो भने प्रधानमन्त्री आफैले पनि सचिवज्यूलाई बोलाउनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आइरहनु किन पर्यो र ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीविहीन १६ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसारका निर्णय मात्र गर्दै आएका छन् ।

स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारीले कुनै पनि जोखिम लिन चाहँदैनन् र निर्णय गर्दैनन् । प्रधानमन्त्रीबाट सिधै जुन निर्णय गर्न निर्देशन जान्छ त्यही मात्र गर्छन् । मन्त्रिपरिषद्मा जाने निर्णय भनेका पनि प्रधानमन्त्रीकै चाहना र निर्देशनअनुसार जाने हुन् ।’

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि यस्तै अवस्था सिर्जना भएको थियो । अधिकांश मन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेपछि ओलीसँग ४ मन्त्रालयमात्र बाँकी थि । ओलीले ती चार मन्त्रीलाई मन्त्रीलाई विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी भाग लगाएर आफ्नो बोझ घटाएका थिए ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठलाई सबै मन्त्रालय बागबण्डा गरेर हरेक दिन एक देखि २ घण्टा एउटा मन्त्रालय हेर्ने जिम्मा दिएका थिए ।

त्यसैकारणले त्यतिबेला मन्त्रालयका काम धेरै प्रभावित भएका थिएनन् । तर यसपटक भने देउवाले २ महिनासम्म न त मन्त्री नै नियुक्त गरेका छन् न त सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई नै जिम्मेवारी बाँडफाँट गरे ।