मलेसियामा सरकार र प्रतिपक्षबीच सहमति : २०२२ जुलाई अघि संसद विघटन नगर्ने

क्वालाम्पुर । मलेसियाको संसद सन् २०२२ को जुलाई अन्त्यअघि विगठन नहुने भएको छ । रोयटर्सका अनुसार सरकार र प्रतिपक्षी दलहरुबीच राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्ने बारे यस्तो सहमति भएको हो ।

कोभिड-१९ महामारीको कारण मलेसियाले राजनीतिक र आर्थिक अस्थिरता खेपिरहेको छ ।

सन् २०१८ मा त्यहाँको एकीकृत मालायज् राष्ट्रिय संगठन (युएमएनओ)ले निर्वाचन हारेपछि मलेसियामा राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ । त्यहाँ भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता पनि मौलाएको छ ।

उक्त दलका नेता इस्माइल साब्री याकोब हालै प्रधानमन्त्रीमा चुनिएपछि तीनवर्षमा दुईवटा सरकार परिवर्तन भएका छन् । झिनो बहुमतसहित सरकार बनाएको साब्रीको दलले अनवार इब्राहिमले नेतृत्व गरेको प्रतिपक्षी गठबन्धसँग सोमबार यस्तो सहमति गरेको हो ।

मंगलबार सार्वजनिक भएको सहमतिमा सरकारले केही कानूनहरु पेश गर्ने र प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल १० वर्षलाई सीमित तुल्याउन लगायतका सहमति पनि समावेश छन् ।

प्रतिपक्षले संसदमा हुने महत्वपूर्ण मतदानमा अवरोध नगर्ने र त्यहाँ हुने मतदानमा असफल भए त्ससलाई सरकारको विश्वासको मत प्राप्त हुने कुरामा असफल भएको नठानिने सहमति पनि छ ।

साथै, अर्को महीना प्रस्ताव हुने २०२२ को बजेटलाई समर्थन गर्न पनि विपक्षी दल सहमत भएको छ । दुबै पक्षबाट गठित कार्यदलले सहमति कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्ने जनाइएको छ ।