राप्रपाको नेतृत्व युवापुस्ताले लिनुपर्छ, राजतन्त्रको एजेन्डा छाडिँदैनः डा. धवलशम्शेर राणा

काठमाडौं । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धवलशम्शेर राणा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक चर्चित हस्ती हुन् । पार्टीको आगामी महाधिवेसनमार्फत उनले नेतृत्वका लागि आफ्नो दावेदारी पेश गरिरहेका छन् ।

हिन्दू राज्य र राजतन्त्रका कट्टर अनुयायी डा. राणा महाधिवेशनपछि पनि पार्टी यी दुई एजेन्डामा अडिग रहने बताउँछन् । राप्रपाको नेतृत्वमा भने अब युवा पुस्तामा सर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आफ्नो उम्मेदवारीको औपचारिक घोषणा नगरे पनि राजेन्द्र लिङ्देन, विक्रम पाण्डे, जयन्त चन्द र आफूमध्ये एकजनाले नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

डा. राणाले हाल चर्चामा रहेको एमसीसीको विरोध गरेका छन् । सम्झौतामा केही राष्ट्रघाति बुँदाहरु रहेको भन्दै उनले यसलाई यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने पनि बताए । प्रस्तुत छः राणासँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी-

एकता महाधिवेशनको संघारमा हुनुहुन्छ, अब राप्रपामा कस्तो नेतृत्वको अपेक्षा गर्न सकिएला ?

राप्रपा नयाँ राजनीतिक शिराबाट अघि बढ्नेछ । अब राप्रपाको नेतृत्व दोस्रो पुस्ताले गर्नुपर्छ । यो मान्यताअनुसार नेतृत्वका लागि म, नेता जयन्त चन्द, राजेन्द्र लिंग्देन र विक्रम पाण्डेमध्ये एक जनाले अध्यक्षको जिम्मेवारी लिनु पर्नेछ ।

नेतृत्व नयाँ आए पनि नीति त पुरानै हुने होला ?

नेतृत्वसँगै नीति पनि संशोधन हुन्छ, हुनुपर्छ । तर राजासहितको हिन्दूराज्यको मुद्दालाई छाड्ने कुरा हुन्न ।

सुशासनयुक्त सभ्य समाज, भ्रष्टाचाररहित राज्यसत्ता, रोजगारीका अवसरहरु वृद्धि गरी मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउनु राप्रपाको मुख्य राजनितिक कार्यदिशा हुनेछ ।

मुलुकमा अहिले संघियता र गणतन्त्र पूर्णरुपमा असफल भइसके । आर्थिक पारदर्शीता कमजोर भएर भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यो अवस्थामा सानो आकारको संघीय सरकार र शक्तिसम्पन्न सानै आकारको स्थानीय सरकारसहितको राज्यसंयन्त्र बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । वर्तमान मोडेलको संघियताका कारण मुलुक आर्थिकरुपमा पनि ध्वस्त भइसकेको छ । यति सानो मुलुकमा तीन तहको सरकार चलाउन आर्थिक अवस्थाले पनि सम्भव हुँदैन ।

मुलुकमा पछिल्लो समयमा विकसित राजनीतिले देश अभिभावकविहीन भएको छ । यो अवस्थामा एउटा सच्चा अभिभावक मुलुकलाई चाहिएको छ । त्यसका लागि संवैधानिक राजसंस्था हामीले चाहेको हो ।

तपाईंहरुले चाहेकोजस्तो हिन्दू राज्य र राजतन्त्रमा फर्किने बाटो चाहिँ के छ त ?

दुइतिहाई बहुमतले संसदबाटै हिन्दू राज्यको एजेण्डा अनुमोदन गराउन सक्छ । अर्को विकल्प भनेको जनमतसंग्रह हो । यी दुईमध्ये एउटा विकल्पको उपयोग गरेर नेपाललाई हिन्दु राज्य घोषणा गर्नुपर्दछ भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आधिकारिक धारणा हो । यही एजेण्डा लिएर हामी एकता महाधिवेशनमा जाँदैछौं ।

पार्टी महाधिवेशनको तालिका चाहिँ कस्तो छ ?

एकता महाधिवेशन कात्तिक २७ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ । त्यसका लागि अहिले जिल्लामा वडा अधिवेशनहरु भइरहेको छन् । वडा अधिवेशन सकिएलगत्तै भदौ २७ र २८ गते क्षेत्रीय अधिवेशन हुनेछ । जिल्ला अधिवेशन असोज पहिलो साता सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

तपाईं स्थानीय सरकार प्रमुख पनि हुनुहुन्छ । आफ्नो नगरमा कोरोना नियन्त्रण अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउनुभएको छ ?

हामीले अझै आमनागरिकलाई खोप उपलव्ध गराउन सकिरहेका छैनौं । सरकारले अनुदानमा प्राप्त गरेका खोपहरु पनि केन्द्रमै धेरै समय स्टक राखिएको जानकारी पाएका छौं । खोप ल्याउने क्रममा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले ढिलासुस्ती गरेको छ । तर पनि समग्रमा कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमणको नियन्त्रणमा स्थानिय तहले आफ्नो दायित्व पूरा गरेका छन् ।

हामीले नाकामै क्वारेन्टिन राख्नेदेखि आरडीटी र एन्टिजेन परीक्षण पनि गर्दै आएका छौं । गाउँगाउँमा स्थानीय पालिकाहरुले सामुदायिक क्वारेन्टिन र आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गरेका छन् । रातारात स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तरवृद्धि भएको छ ।

अहिले चर्चामा रहेको एमसीसी सम्झौताबारे तपाईंको पार्टीको धारणा के हो ?

नेपालजस्ता अल्पविकसित तथा विकासशील मुलुकहरुले समृद्धिका लागि वैदेशिक सहयोग लिनु अस्वाभाविक होइन । तर वैदेशिक सहयोग परियोजनाका नाममा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता, एकता र नेपालीको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने खालका कुनै पनि सन्धि–सम्झौता स्वीकार्य हुने छैनन् ।

एमसीसी सम्झौतामा भएका केही बुँदा संशोधन नगरी संसदमा टेबल गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । सम्झौतामा उल्लिखित केही बुँदा राष्ट्रघाती छन् । सहयोगका नाममा नेपाललाई अफगानिस्तान जस्तो अमेरिकी सैन्य परेड खेल्ने अखडा बनाइनु हुन्न । यद्यपि, एमसीसीबारे हाम्रो पार्टीले अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।