ओलीको रिटले सरकार विस्तारमा बाधा, नेकपा एसको वैधानिकताबारे सर्वोच्चको निर्णय पर्खने

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अझै केही दिन पूर्णाता नपाउने भएको छ । गठबन्धनमा सहभागी नेकपा एसविरुद्धको मुद्दा किनारा नलागेसम्म सरकार विस्तार नगर्ने निचोडमा गठबन्धनका नेताहरु पुगेका हुन् ।

‘ओलीले मुद्दा हालेको हाल्यै छन्, विचाराधीन मुद्दामा तत्कालै अगाडि नबढौं भन्ने समझदारी नेताहरुबीच बनेको छ,’ सत्तारुढ गठबन्धन आवद्ध एक नेताले नेपाल प्रेससँग भने, ‘सर्वोच्चबाट मुद्दाको किनारा नलाग्दै सरकार विस्तार गर्दा भोलि अर्कै फैसला आए समस्या पर्ला कि भन्ने देउवालाई पनि लागेको छ ।’

एमालेले भदौ १ गते नै निष्कासनको सूचना दिएका माधवकुमार नेपालसहित प्रतिनिधिसभाका १४ सांसद सभामुखले पदमुक्त नगरेको र निर्वाचन आयोगले उनीहरुसहित गनेर नयाँ दल दर्ता गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली अदालत गएका थिए ।

२२ भदौमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश हुने वा नहुनेबारे छलफल गर्न २८ गते दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको थियो ।

त्यस्तै एकीकृत समाजवादीको दर्ता कानूनविपरीत रहेको भनी ओलीले निर्वाचन आयोगविरुद्ध हालेको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ ।

कम्तिमा भदौ २८ गतेको छलफलसम्मलाई पर्खिने अडान प्रधानमन्त्री देउवाले राखेपछि गठबन्धनका नेताहरु त्यतिबेलासम्म पर्खनलाई सहमत भएका हुन् । ‘त्यसपछि २८ गते बेलुकी नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गरी लगभग कुरो टुंगिएको छ,’ ती नेताले भने ।

शुक्रबार भएको सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीको नाम दिन आग्रह गरेका थिए । शुक्रबार साँझ पुनः बस्ने भनिएको बैठक पनि बसेन । स्रोतका अनुसार केही मन्त्रालयमा बाहेक सबै लगभग टुंगिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादीको दावी रहेकाले त्यो भने टुंगिन बाँकी छ । यद्यपि देउवा भौतिक पूर्वाधारसहित पर्यटन, भूमिसुधार, खेलकुद लगायतका मन्त्रालय नेकपा एसलाई दिन सहमत भइसकेका छन् ।

जसपालाई भौतिक पूर्वाधारको साटो सहरी विकास या यस्तै कुनै मन्त्रालय दिएर मनाउने कोसिस देउवाको रहेको बताइएको छ ।