अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्य–वायु सेवा निगमलाई कम्पनीमा लैजाने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । सरकारले निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानलाई खारेज वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । सरकारको तर्फबाट शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको घोषणा गरेका हुन् ।

बिधेयकको बुदाँ नम्बर ५२ मा भनिएको छ, ‘निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानलाई संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ।’

पछिल्ला वर्ष निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल बायु सेवा निगम, खाद्य संस्थान, हेटौडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, कृषि सामग्री केन्द्रलगायत डेढ दर्जन संस्थान रहेका छन् ।

अर्थविद्ले भने सरकारले यस्ताे निर्णय गरेर निजिकरण गर्न खाेजेकाे टिप्पणी गरेका छन् । अर्थमन्त्रीको यो घोषणाप्रति सांकेतिक टिप्पणी गर्दै पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले भनेका छन्– अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन भनेको निजीकरण नै त होला । सिधा शव्दको घुमाउरो विकल्प ।

नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनीमा लैजाने गरि यसअघिको एमाले सरकारका पालामा लिइएको नीति यो सरकारले पनि निरन्तर गरेको छ । निगमलाई निजीकरण गर्न खोजिएको भन्दै कर्मचारी संगठनहरुले प्रबन्ध निर्देशक डिमप्रकाश पौडेलको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
तर सरकार घाटामा रहेका संस्थानको बोझ बोक्ने पक्षमा नरहेको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकबाट प्रष्ट भएको छ ।