एमसीसीबारे कर्णालीका मुख्यमन्त्री भन्छन् : देशलाई कुर्सीसँग साट्न हुँदैन

सुर्खेत । पछिल्लो समयमा अमरिकी सहायता परियोजना एमसीसी बारेमा तीव्र वादविवाद भइरहेको छ । यसको पक्ष-विपक्षमा जनता बाँडिएका छन् । सत्तारुढ गठवन्धनभित्रै एमसीसीलाई लिएर एक मत दखिँदैन । कांग्रेस एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छ भने माआवादी र नेकपा एस यथाथस्थितिमा पारित गर्न नहुने अडानमा छन् । एमसीसीकै कारण सत्ता गठवन्धनमा दरार आउने त होइन ? भन्ने आशंका समेत उब्जेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कर्णालीको मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीले एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्नु राष्ट्रघाति हुन बताउँछन् । यहि अवस्थामा पारित गर्न नहुने बताएका छन् । नेपालप्रेससँग कुरा गर्दै उनले एमसीसी सम्झौतामा धेरै खतरनाक प्रावधानहरु रहेको दावी गरे ।

एमसीसीका विषयमा नेपाल प्रेससँगको कुराकानीमा शाहीले व्यक्त गरेको धारणा संक्षेपमा प्रस्तुत गरिएको छः

एमसीसीको सम्झौतापत्रमा जुन व्यवस्था छ, त्यो हुबहु हामीले पारित गर्‍यौं भने त्यसले राष्ट्रघात गर्छ । हामीले त्यसका केही विषयलाई संशोधन गर्नैपर्छ ।

परियोजनामा नेपालको संविधान वा कानून लागू हुने छैन भन्ने प्रावधान छ । संविधान लागु नै नहुने भन्ने प्रावधान छ भने त्यो सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रघाती निर्णय हुन्छ । त्यस्तो निर्णयमा आफै हस्ताक्षर त गर्नु भएन नी ?

जति त्यो आयोजना कार्यान्वयनमा भूमि अधिग्रहण हुन्छ, त्यसको स्वामित्वको कुरा अमेरिकन सरकारको हुने भन्ने व्यवस्था छ । यो पनि खतरनाक प्रवाधान हो ।

ठिक छ, अमेरिकाले दिने भनेको सहायता लिनुपर्छ । नलिने भनेका छैनौं । नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्रले कसैको पनि सहायता चाँहिदैन भनेर भन्नु त्यति व्यवहारिक हुँदैन । तर सहायता निःशर्त हुनुपर्‍यो, शर्तसहितको हुनु भएन ।

नेपालमा सडक क्षेत्रमा ठूलो लगानीको आवश्यकता छ तर हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन । हामीले सडक क्षेत्रमा लगानी गरिदिन्छौं, सहायता गर्छौ, सडक निर्माणकालागि कुनै राष्ट्रले सहयोग गर्छु भन्छ भने हामीले त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ । सडक बनाउनकालागि दिएको सहायता हो नि, त्यसमा कुनै शर्त हुनुभएन ।

नेपाल जलविद्युतको क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना भएको देश हो तर त्यसमा प्रसारणलाइन कम छन् । अहिले ट्रान्समिसन लाइनको विकास र विस्तारका लागि हामीलाई अर्बौं रकम चाहिन्छ । चार सय केभी प्रसारणलाइन मात्रै लियौं भने पनि त्यसका लागि ठूलो रकम चाहिन्छ ।

पूर्व–पश्चिम सात सय केभीको प्रसारणलाइन अनि चार सय केभीको यो प्रसारणलाइन हामीलाई चाहिन्छ । त्यो भयो भनेपछि मात्रै हाम्रो नदीमा उत्पादन भएको विद्युतलाई बाहिर सप्लाई गर्न सक्छौं ।

अहिले कर्णालीमा हाइड्रोपावर किन बनेका छैनन् भन्दा प्रसारणलाइन छैनन् । बुटवलभन्दा पश्चिम क्षेत्रमा चार सय केभीको प्रसारणलाइन छैन । यहाँ उत्पादन गरेको विद्युत तत्कालकालागि हामी बाहिर लिन सक्दैनौं । त्यसकालागि प्रसारण लाईन आउनुपर्छ ।

म आफैं उर्जामन्त्री हुने समयमा बुटवलदेखि छिन्चुसम्म चार सय केभी प्रसारणलाइनको सर्भे गराएको हो । कैलालीको चुहादेखि मान्म कालिकोटसम्म चार सय केभीको प्रसारणलाइन भयो भने फुर्कोट, सेती, अपरकर्णाली, वेतन कर्णाली सबैकमो पावर तलतिर जान्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । यसमा कसैले लगानी गर्छ भने वा सहायता दिन्छौं भन्यो भने त्यसलाई हामीले लिनुपर्छ ।

कसैले नेपालको गरिबी न्यूनीकरणकालागि सहायता गर्छौं भनेमा हामीले लिनुपर्छ । पूर्वाधारमा र गरिबी निवारणमा आवश्यक सहायता हामीले लिनैपर्छ तर शर्त कुनै पनि हुनु हुँदैन ।

अमेरिकन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा छ नि, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा त हामी आफै सक्षम छौं । उसले कार्यान्वयन गर्न पर्दैन । उसले सहायता दिने, कार्यान्वयन हामीले गर्ने । हामीसँग इन्जिनियर छन्, अनुभवि निर्माण व्यवसायी छन् र काम गर्न सक्ने क्षमता छ । तिमी काम गर्न सक्दैनौ, हामी सबै काम गर्दिन्छौं भने भने त्यो अर्को हस्तक्षेप हुन्छ ।

५६ अर्ब आएन भने पनि केही हुँदैन । निःशर्त आयो भने प्रसारणलाइन अगाडी बन्छ । आएन भने लाईन बन्न त बन्छ। तर ढिला बन्छ । कसैले खानेकुरा दिएन भने जुटाईन्छ नि । मान्छेले विकल्प त खोज्छ नि फेरि । कसैले चामल पठाइदिएन भने पनि सिस्नु खाएर त मान्छे बाँच्छ । अर्को विकल्प हामीले खोज्छौं । सहायता आउनु राम्रो कुरा हो । सहायताको हामी विरोधी होइनौं । शर्तसहितको रकम हामीलाई आवश्यक छैन, त्यो मान्य हुँदैन ।

पास गर्ने भन्ने कुरामा विवादै होइन । सम्झौतामा जुन कुरा राखिएका छन्, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । नेकपाको समयमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यतिखेर नेकपाबाट कार्यदल बनेको हो । हुबहु पास नगर्ने भनेर नै त्यसकालागि एउटा कार्यदल बनाएर सुझाव पेश भएको हो । त्यो सुझाव सरकारलाई पेश भएको हो । त्यो सुझावसहित पास गर्ने भनिएको थियो ।

हिजो त्यो कुरामा एमाले र माओवादी एकै ठाउँमा थिए । त्यो बेला एकै दल थियो । हिजो एकै दल हुँदा एउटा निर्णय गर्ने अहिले छुट्टिदाखेरि अलग निर्णय गर्ने भन्ने हुँदैन । त्यो उहाँहरु पनि नैतिक रुपले भन्न सक्नुहुन्न । बाहिर भन्नु फरक कुरा हो । पास गर्ने कुरामा दुईमत छैन । संशोधनसहित पास गरौं ।

यो सरकारको मात्र मामिला होइन । प्रधानमन्त्री को टिकाउने, को ढल्ने भन्ने कुरा ठूलो होइन । सरकार के हुन्छ भन्ने कुरा पनि ठूलो होइन । यो देशको मामिला हो, राष्ट्रियताको मामिला हो । देशलाई कुर्सीमा साट्न सकिदैन नि । यही कारणले राजनीतिक समीकरण अर्को स्थानमा पुगेपनि पुगोस । देश जोगाउनुपर्छ ।