‘डेडलाइन’ भित्र सभामुखहरूले सनाखत गरेनन्, चारजना एमाले र एकजना जसपाकै सूचीमा

काठमाडौं । नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नयाँ दल रोज्न दिएको समय आज सकिएको छ । प्रदेशसभाका सदस्यहरूले नयाँ पार्टी रोजे पनि सभामुखको दलीय हैसियत के हुने ? यो प्रश्न उठेको छ ।

सात प्रदेशका सभामुखमध्ये एमालेका चारजना र जसपाका एकजना छन् । सभामुखको जिम्मेवारीमा गएपछि उनीहरूले पार्टीको जिम्मेवारीबाट राजिनामा दिए पनि निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा भने उनीहरू सम्बन्धित दलकै प्रतिनिधिका रुपमा रहेका छन् ।

प्रदेश १ का सभामुख प्रदीप भण्डारी, वागमतीका सानुकुमार श्रेष्ठ, कर्णालीका राजबहादुर शाही र सुदूरपश्चिमका सभामुख अर्जुनबहादुर थापा एमालेबाट निर्वाचित हुन् । उनीहरूमध्ये कसैले पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेका छैनन् ।

त्यस्तै प्रदेश २ का सभामुख सरोज यादव तत्कालीन राजपाबाट निर्वाचित भएका हुन् । उनी अहिले पनि प्रदेशसभाको सूचीमा राजपाको सदस्यका रुपमै छन् । तर, आफू सभामुख भएकाले कुनै दल रोज्नु नपर्ने नेपाल प्रेसलाई बताए ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुखलाई पनि नेकपा एसका नेताहरूले सनाखत नगरे एमालेकै सूचीमा रहने र दुई तिहाईले हटाउन सकिने सन्देश पठाएका छन् । तर, सभामुख थापाले पनि आफू अहिले दलको सदस्य नरहेकाले दल रोज्न बाध्य नहुने बताए ।

सभामुखहरूले आफूहरू स्वतन्त्र हैसियतमा रहेकाले सनाखत गर्न नपर्ने र नयाँ दलमा सनाखत नगरेका आधारमा आफूहरूको दलीय हैसियत पुरानै रहेको मान्न नसकिने तर्क गरे पनि निर्वाचन आयोगले भने सभामुखलाई त्यो छुट नरहेको प्रष्ट पारेको छ ।

आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले सभामुख पनि प्रदेशसभा सदस्य रहने र उनको दलीय हैसियत निर्वाचन आयोग तथा प्रदेशसभामा रहने भएकाले नयाँ दल रोज्ने हो भने सनाखत गर्नुपर्ने बताए ।

अधिकारीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘आयोगले सभामुख वा मन्त्री चिन्दैन,चुनावमा कुन दलबाट जितेको सदस्य हो भनेर चिन्ने हो । हामीले प्रदेशसभामा विवरण पठाउँदा पनि नयाँ दलमा यी सदस्य हुन् र बाँकी यी सदस्य साविककै दलमा छन् भनेर पठाउनुपर्छ । त्यसैले सभामुखले सनाखत नगरे साविककै पार्टीमा रहन्छन् ।’

सभामुख दबाट राजीनामा दिएमा, हटाएमा वा पार्टीले फिर्ता बोलाएको खण्डमा उसको हैसियत प्रदेशसभा सदस्यकै रहने भएकाले दलविहीन बन्न नसक्ने आयोगले प्रष्ट पारेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म विभाजित दलबाट निर्वाचित पाँचैजना सभामुखले नयाँ दलमा सनाखत नगरेकाले उनीहरू साविककै दलमा रहनु पर्ने भएको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रदेश २ का सभामुख सरोज यादवले सोमवार आयोगमा सम्पर्क गरेका थिए । उनी महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपानजिक छन् । अब आयोगले प्रदेशसभामा दलहरूको हैसियत र नयाँ दल रोज्ने सांसदहरूको सूची पठाउँदा सभामुखको नाम र दलीय हैसियत साविककै पार्टीमा रहनेछ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भने नेपालको कानून र संविधानमा सभामुख जुनसुकै दलबाट छानिएको भए पनि सभामुख भैसकेपछि उसको हैसियत दलीय नहुने भएकाले कुनै दलले कारवाही गर्न नपाउँने बताउँछन् ।

आचार्यले भने, ‘अहिलेको संविधानमा सभामुखविरुद्ध महाअभियोग लगाउने व्यवस्था पनि छैन । उसको कार्यक्षमतालाई लिएर दुईतिहाईले प्रस्ताव पारित गरेमात्रै उनी हट्न सक्छन् । र, प्रस्ताव पारित गरेर संसदले नै हटाएको अवस्थामा बाहेक मृत्यु हुँदा र स्वेच्छाले राजीनामा दिएको अवस्थामा पनि सभामुख हट्न सक्छन् ।’