तीन अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संगठनको आग्रह : द्वन्द्वकालिन मुद्दा अदालतबाटै निरुपण हुनुपर्छ

काठमाडौं । तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारीवादी संस्थाहरु एमनेस्टी इन्टरनेसनल, हुमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टले द्वन्द्वकालिन बेपत्ता र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई अदालतबाटै निरुपण गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले अहिलेको संक्रमणकालिन न्यायको संयन्त्रले पीडितले न्याय पाउने सम्भावनाको प्रत्याभूति नगर्ने बताएका छन् ।

पीडित तथा बेपत्ता पारिएकाहरुको दिवसको अवसरमा सोमबार उनीहरुले सन् २०१५ को सर्वोच्चको फैसलालाई आधार मानेर द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई अदालती सुनुवाइबाट निरपण गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएकाहरुको बारेमा गठित सरकारले समितिले २५०६ जनाको सूची प्रस्तुत गरेपनि एकजना पीडितको न्यायलाई सुनिश्चित गर्न सरकार चुकेको पनि उल्लेख छ । पीडित परिवारले अदालतबाटै न्याय चाहिरहेको तर, सरकारले त्यसलाई अवरोध गर्ने प्रयास गरिएको जनाइएको छ ।

बेपत्ता आयोगबाहेक सरकारले सत्य तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको र त्यसमा ६० हजार उजुरी परेपनि कुनै एउटा केसको छानविन नभएको समेत जनाइएको छ । कानून संसोधन गरेर मात्र आयोगमा नेतृत्व चयन गर्न पीडितले चाहिरहेको समेत जनाइएको छ ।