नेतालाई जस्तै कानून आयोगमा पनि लागेन उमेर हद, को हुन् नवनियुक्त अध्यक्ष ? – Nepal Press

नेतालाई जस्तै कानून आयोगमा पनि लागेन उमेर हद, को हुन् नवनियुक्त अध्यक्ष ?

काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीसरहको कानून आयोगको अध्यक्षमा ७३ वर्षीय जागेश्वर सिंह सुवेदीलाई नियुक्त गरेपछि न्यायिक क्षेत्रमा उनी को हुन् भन्ने बारे चासो बढेको छ ।

कानूनी तथा न्यायिक क्षेत्रमा नसुनिएको नाम एकाएक कानूनको मस्यौदा गर्ने महत्वपूर्ण नियुक्तिमा आएपछि उनको बारे सोधीखोजी शुरु भएको हो । कानून आयोगको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीसरह हुन्छ ।

ती दुवै पदमा वहाल रहने उमेर हद ६५ वर्ष संविधानले तोकेको छ । कानून आयोगको अध्यक्षको बेग्लै उमेर हद नतोकिए पनि सर्वोच्चका न्यायाधीश र अन्य संवैधानिक पदाधिकारीसरह ६५ वर्ष मानिन्छ । तर सरकारले नियुक्त गर्दै ७० वर्षमाथिका बयोबृद्धलाई गरेको खुलेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले सुवेदीलाई ६ वर्षका लागि कानून आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । अवकाश हुने बेला उनी ८० वर्ष लाग्नेछन् । सरकारले पेन्सन र बृद्धभत्ता लिएर अवकाशको जीवन बिताइरहेका जेष्ठ नागरिकलाई कानून आयोग जस्तो राज्यका कानून मस्यौदा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी किन दियो?

यो प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाँदा सुवेदीको नियुक्तिमा सत्ता गठबन्धनका एक प्रमुख नेता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको कनेक्सन देखिएको छ । जागेश्वरका भतिजा श्रीकृष्ण सुवेदी हालैमात्र लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री भएर आएपछि मुख्य न्यायधिवक्ता नियुक्त भएका छन् ।

१० वर्षअघि नै पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट अवकाश भएका सुवेदी २०५० सालतिर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायका भित्रिया मानिन्थे । कतिपयले त्यसबेला उनलाई उपाध्यायाको विचौलीया समेत भन्ने गर्थे ।

बरिष्ठताका आधारमा जिल्ला न्यायाधीशबाट तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा बढुवा हुने बेला उनको आचरणका कारण दुईपटक रोकिएको त्यसबेला न्यायपरिषदका एक सदस्यले बताए ।

उनी लामो समय काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बसेका थिए भने पाटन लगायत उच्च अदालतमा पनि काम गरेका थिए । सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनपर्ने व्यक्ति भए पनि पुनरावेदनमा नियुक्तिका बेला उनीमाथि प्रश्न उठेपछि मुख्य न्यायाधीशभन्दा माथि जान नसकेको जानकारहरु बताउछन् ।

कानून आयोगको अध्यक्षमा अवकाशप्राप्त जीवन बिताएका भन्दा पनि सक्रिय र कानून मस्यौदामा विज्ञ व्यक्ति छान्न सरकार चुकेको कानून मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर