भदौ ९ को डेडलाइनः एमालेमा यस्ता छन् सम्भावित परिदृश्य

काठमाडौं । कानूनीरुपमै विभाजन खेपिसकेपछि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को आन्तरिक जीवनमा अझै घर्षण जारी छ । पार्टीले थप क्षति भोग्ने वा नभोग्ने सन्दर्भमा एउटा निर्णायक ‘डेडलाइन’ बन्न पुगेको छ- भदौ ९ ।

दुई कारणले भदौ ९ गतेको तिथि एमालेको आन्तरिक जीवनका लागि महत्वपूर्ण छ ।

पहिलो– एमाले विभाजित गरेर नयाँ पार्टी दर्ताको निवेदन दिएको माधवकुमार नेपाल पक्षलाई निर्वाचन आयोगले ९ गते सनाखतका लागि बोलाएको छ । त्यसअघि कुनै ट्वीस्ट नआएको खण्डमा निर्वाचन आयोगले नेपाल पक्षको सनाखत गरेर नयाँ दललाई दर्ताको प्रमाणपत्र दिने छ । त्यसपछि कानूनीरुपमै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अतित्वमा आउने छ ।

दोस्रो– पार्टी विभाजनमा साथ नदिएका माधव नेपाल समूहकै दोस्रो तहका नेताहरुले एमाले संस्थापनसँग केही शर्तहरु राखेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदेको अक्षरशः पालना गनुपर्ने, नेपालसहितका १४ जना सांसदमाथिको कारवाही फिर्ता लिनुपर्ने र माधव नेपाल नयाँ दल दर्ता प्रक्रियाबाट फिर्ता हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । उनीहरुले माग पूरा गर्न निश्चित ‘डेडलाइन’ नतोकेको भए पनि एमालेमै बस्ने वा नयाँ पार्टीमा जाने निर्णय भदौ ९ गते भित्रै लिनुपर्ने दवाव उनीहरुलाई छ ।

निर्णायक कदम र मिलनको सम्भावना

एमालेमा थप विभाजन रोक्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै निर्णायक भूमिका हुने देखिन्छ । त्यसपछि माधव नेपाल र एकता पक्षमा उभिएको उनीनिकट खेमाले कस्तो रणनीति लिन्छन् भन्ने पनि महत्वपूर्ण छ ।

४ भदौमा बसुन्धरास्थित एक पार्टी प्यालेसमा विभाजनलाई साथ नदिएका नेपाल पक्षका केन्द्रीय कमिटी सदस्य र सांसदहरुको भेला भयो । भेलापछि स्थायी कमिटीका ९ सदस्यले जारी गरेको वक्तव्यमा पार्टीमा विभाजन आउनुका कारण र त्यसलाई टार्न अब दुवै पक्षले गर्नुपर्ने कामबारे उल्लेख गरिएको छ ।

‘ढिलोगरी गठित कार्यदलले पेश गरेको सहमतिको सिफारिसले पार्टी एकताका लागि बलियो आधार प्रदान गरेको थियो,’ विभाजनको कारणबारे वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘तर जिम्मेवार नेतृत्व तहबाट त्यस सिफारिसलाई गम्भीररुपमा लिएर कार्यान्वयन नगरिँदा पार्टी विभाजनतर्फ धकेलिएको छ ।’

विभाजनमा ओलीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याइएको वक्तव्यमा अध्यक्षले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने र नेपाले नयाँ दल प्रक्रियाबाट फिर्ता हुनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।

‘अतः पार्टी विभाजनबाट कसैको पनि हित नहुने तथ्यलाई मनन गर्दै पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट विवेक र जिम्मेवारीबोधका साथ १० बुँदे सहमतिलाई यसको अक्षर र भावनाअनुरुप तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘साथै वरिष्ठ नेता कमरेड माधवकुमार नेपाललगायत १४ जना सांसदमाथिको कारवाही फिर्ता गरियोस् र उहाँहरुबाट पार्टी खोल्नको लागि निर्वाचन आयोगमा शुरु गरिएको प्रक्रिया तत्काल रोकियोस् भनि हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।’

यो भयो एमाले एकता पक्षधरहरुको माग । तर, नयाँ पार्टीका लागि निवेदन दिइसकेको नेपाल पक्ष यसबाट ‘ब्याक’ हुन सम्भव नरहेको बताउँछ । ‘तत्काल त्यो सम्भावना नदेखेरै हामीले विद्रोह गरेर नयाँ दल दर्ता गरेका हौं,’ नयाँ पार्टीका लागि निवेदन दिनेमध्येका एक सांसद जीवनराम श्रेष्ठले नेपाल प्रेससँग भने, ‘उहाँ (केपी ओली) ले हदैसम्मको हेपाहा व्यवहार गर्नुभयो । माधवकुमार नेपालजस्तो नेतासहित १४ जना नेतामाथि कारबाही गरेर उहाँले एकताका सबै सम्भावना बन्द गर्नुभएको छ ।’

एमाले विभाजनमा कुनै पक्षमा नखुलेका नेताहरुको माग १० बुँदेको अक्षरशः कार्यान्वयन होस् भन्ने छ । तर, श्रेष्ठ यतिले मात्रै एमाले एकता हुने र आफूहरु निर्वाचन आयोगबाट फिर्ता हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । १० बुँदेलाई आधार मानेर सम्मानजनक एकता गर्ने भन्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार हुने अवस्थामा मात्रै आफूहरुले यसबारे पुनःविचार गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘केन्द्रीय कमिटी बैठकको साउन २१ र २२ को बैठकले १० बुँदेलाई आधार मानेर सम्मानजनक एकता गर्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यो कुरा भयो भने हामी पुनःविचार गर्न सक्छौं । तर, केपी ओलीको प्रवृत्ति र कार्यशैलीका कारण त्यो सम्भावना देख्दिनँ । उहाँले पार्टी एकता चाहेको भए यो अवस्था आउँदै आउँदैन्थ्यो नि ।’

उनले भनेको ‘सम्मानजनक एकता’ माधव नेपाललाई ओलीजत्तिकै अधिकार सहित संयुक्त अध्यक्ष दिनुपर्ने हो, जुन ओली पक्षले सिधै अस्वीकार गरिसकेको छ ।

विधान संसोधन गरेर अध्यक्षलाई थप शक्तिशाली बनाउने संस्थापन पक्षको तयारीले एकताको अबस्था झन बिगारेको नेपाल पक्षको भनाइ छ ।

‘अब उहाँ पार्टीमा निर्वाचित तानाशाह बन्ने बाटोमा गइसक्नु भयो,’ श्रेष्ठ थप्छन्, ‘नेकपा (एमाले)मा विधानअनुसार निर्वाचित गरेरै तानाशह जन्मिदै छ । यो कुरालाई हामी स्वीकार गर्नै सक्दैनौं ।’

अब एमालेको संस्थापन पक्षको कुरा । अध्यक्ष ओली निकट एवम् विघटित वार्ताटोलीका सदस्य शंकर पोखरेल असार २७ को १० बुँदे सहमति पार्टीले अनुमोदन गरिसकेको र विभाजनमा नगएका नेताहरूसहितको स्थायी कमिटी बैठक बसेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिने दावी गर्छन् ।

भीम रावल, घनश्याम भुसाललगायतका नेताहरूसँग संवादमा रहेका पोखरेलले नेपाल प्रेससँगको अन्तर्वार्तामा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन शुरू भइसकेकाले अब ‘अल्टिमेटम’ को औचित्य नरहेको बताएका छन् ।

‘उहाँहरू (एकता पक्षधर) बैठकमा आउन संकोच मान्नु पर्दैन,’ पोखरेल भन्छन्, ‘त्यस्तो छ भने भीम रावल र सुवास नेम्वाङलाई जिम्मा दिएकै छौं, उहाँहरूले अध्यक्ष र महासचिवलाई भेट्नुस, बैठकको कार्यसूची तयार पारौं र स्थायी कमिटीको बैठक बसौं । यसमा समस्या कार्यान्वयनको होइन, संकोच हो । त्यो पनि हामी कुराकानी गरेर मिलाउँदैछौं ।’

एकता पक्षधर नेताहरुले मााग गरेजस्तो १४ जनामाथिको कारवाही फिर्ताको औचित्य भने नरहेको पोखरेलको भनाइ छ । उनले भने, ‘माधव नेपालले एमालेबाट अलग भएर अर्को पार्टी बनाइसकेकाले कारवाही फिर्ताको औचित्य अब छैन ।’

त्रिपक्षीय समूहका धारणाको सारले एमाले एकता सम्भव नरहेको संकेत गर्छ । १० बुँदे मात्रै पूर्ण नभएकाले त्यसमा टेकेर समान अधिकार सहितको अर्को अध्यक्षमा पनि जानुपर्ने नेपाल पक्षको माग, एकता पक्षधर १० बुँदेमा उल्लेखित विषय मात्रै कार्यान्वयन भए पनि पुग्छ भन्नेमा हुनु र संस्थापन पक्ष समान अध्यक्ष र कारवाही फिर्ताबाट पछाडि नहट्ने अडानमा रहनुले पनि एमाले विभाजन अकाट्यजस्तो देखिन्छ ।

‘सरप्राइज सम्झौता’ भएको खण्डमा मात्रै यो टर्ने अवस्था छ । तर, ओली तयार नभइ त्यस्तो सम्झौता हुने सम्भावना छैन ।

सम्भावित तीन परिदृश्य

अबको दुई दिनभित्र एमालेमा सम्भावित तीन परिदृश्य देखापर्न सक्छन् ।

एकः ९ गतेसम्म ओली १० बुँदे कार्यान्वयन गर्न तयार हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा एकता पक्षधर समूह एमालेमै रहने छ ।

नेता नेपाल भने ओली सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार हुन्छन् भन्नेमा विश्वास राख्दैनन् । यदि ओलीले त्यसको कार्यान्वयन गरिहाले भने माधव नेपाल समान अधिकारसहितको अध्यक्षको शर्त त्यागेर भए पनि नयाँ दल दर्ता प्रक्रियाबाट पछाडि फर्किन तयार हुने दावी एकता पक्षधर एक नेता बताउँछन् । तर, नेपाल पक्षका नेताहरु त्यस्तो सम्भावना देख्दैनन् ।

दुई: ओली १० बुँदे कार्यान्वयन र १४ जनामाथिको कारवाही फिर्ता लिन तयार भएनन् माधव नेपालको नयाँ पार्टी जन्मिन्छ । त्यसबेला एकता पक्षधर समूहसँग दुई विकल्प छन् । एमालेमै रहेर संघर्ष जारी राख्ने वा छोडेर हिँड्ने ।

त्यसो त एकथरि नेताहरु पार्टीमा बहुमत पु¥याएर ओलीलाई विस्थापन गर्नेदेखि बहुमतका आधारमा पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह कब्जा गर्नेसम्मका महत्वाकांक्षी कुरा पनि गरिरहेका छन् । यसको आधार प्रस्तुत गर्दै उनीहरु आफूहरु (एकतापक्षधर) सँग ५४ केन्द्रीय सदस्य र माधव नेपालसँग पनि ४३ केन्द्रीय सदस्य रहेको दावी गर्छन् । ९ जनाको संयुक्त वक्तव्यमा भेलामा केन्द्रीय सदस्य र सांसद गरी ५७ जनाको उपस्थिति रहेको दावी गरिएको थियो ।

नयाँ दल दर्ता गराउँदा नेपाल पक्षले साविकको एमालेका ५८ जना केन्द्रीय सदस्यको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । एकता पक्षधर ती नेता त्यो संख्या घटेर ५४ मा पुगेको बताउँछन् । ओली १० बुँदे कार्यान्वयन गर्न तयार नभइ पार्टी विभाजित हुने अवस्थामा ओली इतरको बहुमत पुग्ने दावी एकता पक्षधर ती नेताको छ ।

यस्तो आँकडा र सम्भावनाको प्रक्षेपण नेपाल नेतृत्वको प्रस्थावित पार्टीका नेता राजेन्द्र राईले सार्वजनिकरुपमै गरेका छन् ।

‘माधवपक्षीय एकता अभियान वाला ५७ रे,’ राईले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यता नयाँ पार्टी दर्तामा हस्ताक्षर गर्ने ५८, दुवै जोड्दा ११५, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको एमाले केस संख्या २०३ भने पछि माधव पक्षको बहुमत देखियो (११५) । चिह्न र नाम त पाइने देखियो…।’

केही समयअघि नेपाल प्रेससँगकै अन्तर्वार्तामा नेपालपक्षीय सांसद मेटमणि चौधरीले आफूहरुले चाँडै केन्द्रीय कमिटी तथा संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याएर ओलीलाई पार्टी नेतृत्वबाट हटाउने दावी गरेका थिए । एमालेका २०३ केन्द्रीय सदस्यलाई आधिकारिक मान्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।

तीनः दुईवटै कुरा नभएको खण्डमा भीम रावल लगायत दोस्रो पुस्ताका एमाले पक्षधर नेताहरुले एमालेबाट विद्रोह गर्ने ती नेताको भनाइ छ । ओलीसँग आत्मसमर्पण गर्न अहिले एकताको पक्षका देखिएका कोही पनि तयार नहुने र अन्तमा सबै माधव नेपालकै पार्टीमा फर्किने पनि उनको दावी छ ।