सर्वोच्चको फैसलापछि प्रदेशसभाको रेकर्ड : विमला वली एमालेको सांसद नम्बर- ४३

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सांसद विमला वली नेकपाको एकता भंग गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि एमालेमै रहेको पुष्टी प्रदेश सभाले गरेको प्रमाण फेला परेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले माओवादी केन्द्र रोजेकी विमला वलीलाई कारबाहीको माग गरिरहेका बेला प्रदेश सभा सचिबालयको कागजात भेटिएको हो ।

प्रदेश सभा सचिबालयले ०५ चैत ०७७ मा नेकपा एमालेलाई सांसदको विवरण उपलब्ध गराउन पत्र काटेको थियो । पत्र संख्या ०७७/०७८ को चलानी ५३३ मा सचिवालयले एमालेलाई २३ फागुन ०७७ को सर्वोच्चको फैसलापछि माओवादी केन्द्र र एमाले अलग-अलग भएकाले एकीकरण हुनुअघिको साविककै अवस्थामा कायम रहेको व्यहोरा जानाकारी दिन भनेको थियो । त्यही पत्रका आधारमा एमालेले १५ चैत ०७७ मा एमालेबाट संलग्न भएका सांसदहरुको विवरण प्रदेश सभा सचिबालयलाई पठाएको थियो ।

प्रदेश सभा सचिबालयलाई सम्बोधन गरी १५ चैत ०७७ मा एमाले प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले ४३ जना सांसदको विवरण सचिबालयमा पठाएकोमा ४३ नं. मा विमला वलीको नाम रहेको छ । दाङ क्षेत्र नं. ३ (ख) बाट निर्वाचित वली एमालेमै रहेको विवरण सचिबालयमा पठाएमोमा उक्त विवरणलाई पुष्टि गरी प्रदेश सभा सचिबालयले छाप लगाएको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले विमला एमालेमै रहेको विवरणमा प्रदेश सभा सचिबालयले चैतमा प्रमाणित गरिसकेकाले दल रोज्ने अधिकार वलीमा नभएको बताउँदै आएका छन् । वलीले १९ बैशाखमा दल रोज्न पाउने अधिकारअनुसार माओवादी केन्द्र रोजेको पत्रकार सम्मेलन गरेर बताएकी थिईन् । तर एमालेले त्यसभन्दा अघि एमाले संसदिय दलको बैठकमा पनि विमला वली सहभागी भएको बताउँदै आएको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले प्रदेश सभा सचिबालयले विवरण माग गरेअनुसार आफुहरुले सांसदहरुको नाम दिएको र त्यसलाई सचिबालयले पुष्टि गरेको बताए । ‘त्यो बेला विमला वलीको नामसमेत विवरणमा समाबेश थियो । सचिबालयले सदर पनि गरेको प्रमाण छ,’ उनले भने । वलीले माओवादी रोज्नुअघि एमालेका कार्यक्रममा समेत उपस्थित भएको उनले बताए ।

‘एमाले भइसकेपछि माओवादी बन्नुभयो । त्यसपछि हामीले स्पष्टीकरण सोध्यौ । चित्तबुज्दो जवाफ नआएपछि पार्टीले पदमुक्त गर्‍यो । त्यो पत्र सभामुखलाई बुझाएका छौ । त्यही कारण वली पदमुक्त भएको सूचना सभामुखले भन्नुपर्छ । हाम्रो माग नै त्यही हो,’ उनले भने । उनले अजय शाही पनि सुर्य चिन्हबाट निर्वाचित भएपछि स्वतन्त्र भन्नु कानुन विपरित भएकाले पदमुक्तका लागि निर्णय गरिएको बताए ।