ओलीसहितको एमाले कि ओलीरहित पार्टी ? माधव पक्षका केन्द्रीय सदस्य विभाजित – Nepal Press

ओलीसहितको एमाले कि ओलीरहित पार्टी ? माधव पक्षका केन्द्रीय सदस्य विभाजित

काठमाडौं । नेकपा एमालेको एकताका लागि माधव नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू क्रियाशील रहेका बेला बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी नेताहरूले भने केपी ओलीलाई अध्यक्ष मानेर एकता गर्न नहुने आवाज बलियो बनाएका छन् ।

स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला केन्द्रीय सदस्यहरूबीच ओलीलाई अध्यक्ष मानेर एकता नगर्न शीर्ष नेतृत्वलाई दबाब दिनेबारे लबिङ भइरहेको छ । बुद्धनगरस्थित क्वालिटी पार्टी प्यालेसमा केन्द्रीय सदस्यहरू समूह बनाएर अनौपचारिक छलफलमा छन् ।

केन्द्रीय सदस्यहरू स्पष्ट दुई भागमा विभाजित भएका छन् । पोलिटब्यूरो सदस्यसमेत रहेका नेता अरुण नेपालले एमाले एकताको विकल्प नरहेको बताए । उनले पार्टी एकता नचाहने प्रवृत्ति दुवैतिर रहेको भन्दै एमाले विभाजित भएमा मुलुक संकटमा पर्ने बताए ।

नेपालले भने, ‘नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई मान्दिन भनेर एकता हुँदैन । १० बुँदे सहमतिको आधारमा मुख्य नेताहरूबीच छलफल भएर सम्मानजनक रुपमा पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्छ ।’

तर, अर्का केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद मेटमणी चौधरीले भने ओलीलाई एमालेको अध्यक्ष मान्न नसकिने बताए । उनले केन्द्रीय सदस्यहरूको बहुमत हिस्सा ओलीबिनाको एमालेको पक्षमा रहेको भन्दै ओली अध्यक्ष हुन्जेल आफूहरू उनको पार्टीमा रहन नसक्ने बताए ।

चौधरीले भने, ‘केपी ओली रहुन्जेल पार्टी एकता हुँदैन । उनको पार्टीलाई त सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक घोषणा गरिसकेको छ । अब उनी बयलगाढा चुनाव चिन्ह लिएर नेकपा (ओली) पार्टी बनाउछन् । हामी केपी ओलीलाई अध्यक्ष मानेर एमालेमा एकता गर्दैनौं । ‘

विशेषगरी शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ सांसदसहित जगन्नाथ खतिवडा, राजेन्द्र राईसहितका केन्द्रीय सदस्यहरूको ठूलै समूह कतिपय राजनीतिक विषयमा समेत ओली बेठिक कि माधव पक्ष ? भन्ने टुंगो नलागी एकताको नाममा प्राविधिक कुरामात्र गर्न नहुने पक्षमा छ ।

माधव नेपालले केन्द्रीय सदस्यहरूको राय बुझ्नका लागि बैठक बोलाएका हुन् । स्थायी कमिटीमा एकताको लागि जति दबाब माधव नेपालमाथि छ, केन्द्रीय कमिटीमा नेपाललाई साथ दिनेहरूको संख्या धेरै छ ।

संघ र प्रदेश सांसद समेत रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूको ठूलो हिस्सा शेरबहादुर देउवा नतृत्वको सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा छ । नेपालको निर्णय पर्खेरै सरकार विस्तार समेत हुन सकेको छैन ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *