देउवाले मागेजति दियो अदालतले

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई दोस्रोपटक बदर गरिदिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सोमबार फैसला गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मागअनुसारै आदेश दिएको हो ।

९ जेठमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जनमोर्चाका १४६ सांसद भौतिक रुपमै उपस्थित भएर रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा मुख्यगरी देउवालाई प्रधामन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्न, हस्ताक्षर गर्ने एमाले सांसदलाई कारबाही नगर्न माग गरिएको छ ।

सर्वोच्चले मागअनुसारै फैसला गरेको छ। देउवाको मागबमोजिम नै २८ घण्टाभित्र उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको छ।

त्यस्तै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ लाई व्याख्या गर्दै आफ्नो दल बाहिरका उम्मेदवारलाई सर्मथन गरेकै आधारमा कारबाही नगर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीमा दुवै पक्षको दावी अस्वीकृत गर्ने राष्ट्रपतिको कदम पनि असंवैधानिक रहेको ठहर गरेको छ।