संविधानविपरीत सुदूरपश्चिम सरकार पुनर्गठन – Nepal Press

संविधानविपरीत सुदूरपश्चिम सरकार पुनर्गठन

कैलाली । शुक्रबार बिहानसम्म मुख्यमन्त्री सहित ५ सदस्य सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिमण्डल साँझ ११ सदस्यीय पुगेको छ ।

पुरानो मन्त्रिमन्डलमा रहेका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले राजीनामा दिइन् भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले मन्त्रालय फेरेका छन् ।

अन्य ४ जनालाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मन्त्रीमा नियुक्त गरे । यसरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिमन्डल जम्बो बनेको छ ।
मुख्यमन्त्री भट्टले संविधान बर्खिलाप जम्बो मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको आरोप छ ।

संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । त्यसको उपधारा ९ मा भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरू मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गरिने छ ।’

५३ जना सदस्य रहेको प्रदेश सभामा हाल ५२ जना मात्रै सांसद छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम कुल सदस्यको २० प्रतिशत मान्दा १०.४ हुन्छ ।

यसले मन्त्रिपरिषद् १० जना मात्रै बनाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान रहेको संविधानसभा सदस्य समेत रहेका हालका प्रदेश सभा सदस्य भरत बहादुर खड्काले बताए ।

‘अहिले प्रदेश सरकारले संविधान विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकोे छ,’ उनले भने, ‘१० जना मन्त्री बनाउनुपर्नेमा ११ मन्त्री हुनु भनेको संविधानको बर्खिलाप हो ।’

५२ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको प्रदेशमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुँदा २१ प्रतिशत हुन्छ । संविधानले २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने भन्दा भन्दै २१ प्रतिशत मन्त्री रहनु संविधान विपरीत रहेको संविधान सभा  सदस्य समेत रहेका विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य नारदमुनि रानाले बताए ।
‘यो गठन प्रक्रिया नै गलत र संविधानको भावना विपरीत छ,’ उनले भने ।

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छलफल भइरहेको थियो । त्यहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यन्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय पनि थिए । तर, मुख्यमन्त्री भट्टले उपाध्यायलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा संवैधानिक असरबारे कुनै प्रतिक्रिया लिएनन् ।
तर, उनी ११ जना मन्त्रिनियुक्तिको विषय सामान्य रहेको बताउँछन् ।

‘प्रदेश सभा सदस्य भन्नाले ५३ जना मानिन्छ । ५३ जनाको २० प्रतिशत १०.६ हुन्छ,’ उनी भन्छन् ‘यसलाई ११ मान्दा पनि फरक पर्दैन ।’

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *