उद्योगी-व्यवसायी भन्छन्ः कोरोनाले ढालेको निजी क्षेत्रलाई उठाउने बजेट आओस्

काठमाडौं । कोरोनाको दोस्रो धक्कापछि देशको उद्योग-व्यवसाय फेरि ठप्पप्राय बनेको छ । व्यवसायीहरु राहत तथा पुनरुत्थानका लागि सरकारको मुख ताकेर बसेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटिरहँदा आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि कस्तो कार्यक्रम आउँछ भन्नेमा व्यवसायीको चासो र चिन्ता छ । यसअघि २०७६ साल चैतबाट सुरु भएको लकडाउन करिव ९ महिनासम्म चल्दा देशको निजी क्षेत्र संकटमा परेको थियो । अतिआवश्यकीय बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग मात्रै सञ्चालन भएका थिए । अहिले पनि बैशाख १६ गतेबाट सुरु भएको निषेधाज्ञा जारी छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न भनेर गरिएको निषेधाज्ञा कहिले अन्त्य हुने हो भन्ने एकिन छैन ।

निषेधाज्ञाकै बीच जेठ १५ गते नयाँ बजेट आउने छ । निजी क्षेत्रले पहिलेको लकडाउनमा पनि राहतको माग गरेका थिए । तर सरकारले स्रोत अभावका कारण प्रभावकारी राहत प्याकेज ल्याएन । अब आउने नयाँ बजेट पनि निर्वाचन केन्द्रित हुने भएको छ । सरकारले नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, निर्माण व्यवसायी महासंघ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रले नयाँ बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र रोजगारी वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निषेधाज्ञा हुनुभन्दा पहिले महासंघले अर्थमन्त्रीसँग निरन्तर नयाँ बजेटको विषयमा छलफल गरिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘अब बजेट कसरी आउँछ भन्ने हो । सरकारले नयाँ बजेटमा कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्र माथि उठाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु पर्छ ।’

कारोनाका कारण समस्यामा परेका पर्यटन र साना तथा घरेलु उद्योगका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । अब कोरोना कति समय रहन्छ र त्यसको असर के के हुन्छ भन्ने आधार बनाएर नयाँ बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा गोल्छाले जोड दिए ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिसकुमार मोरले देशको अर्थतन्त्र माथि उठाउनका लागि पूर्ण बजेट आउनुपर्ने बताए ।

मोरले भने, ‘अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । अब त्यो संकटलाई अन्त्य गर्न सरकारले निजी क्षेत्रको माग बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । नेपालमा नै उत्पादन वृद्धि गरेर व्यापार घाटा कम गर्नमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘कोरोनाको कारणले देशको अर्थतन्त्र थला परेको छ । अब यसलाई माथि उठाउनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रका लागि राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ । सबैलाई कोरोना विरुद्दको खोप लगाउने व्यवस्था मिलाएर स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्यलाई ध्यान दिंदै निर्माण क्षेत्रलाई पनि नयाँ बजेटले अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

‘निर्माण उद्योगको पहिलेको भुक्तानीमा नै समस्या छ । नयाँ बजेटले त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ । प्रदेशमा गएका आयोजनाको सम्बोधन भएको छैन । अब त्यो सम्बोधन हुनेगरी बजेट आउनुपर्छ । पहिलेको परियोजनाहरुलाई पुग्ने गरी बजेट दिएर मात्रै नयाँ परियोजना अगाडि बढाउनु पर्छ,’ सिंहले भने ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश सिंहले घरेलु तथा साना उद्योगहरु नै कोरोनाको सबैभन्दा धेरै मारमा पारेको र यसलाई माथि उठाउन सरकारले राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘घरेलु तथा साना उद्योगलाई बैंकले लिलाम र व्याज तिर्न भनेर पत्र पठाइरहेका छन् । धेरै उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छन् । व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था नगरे साना उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था छ ।’

दुई वर्षसम्मको नवीकरण छुटका लागि सरकारलाई भनेको उनले बताए ।

‘१५ लाख रुपैयाँको विनाधितो सहुलियत कर्जाको सीमा वृद्धि गरेर २५ लाख पुर्‍याउन पर्छ,’ उनले थपे ।