लकडाउनमा सर्वोच्चले जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिटमात्र दर्ता गर्ने

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरियन्ट संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले भोलिदेखि राजधानीसहित उच्च संक्रमित भएका जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा घोषणा गरेको छ ।

निषेधाज्ञाको समयमा सर्वोच्च अदालतले पनि जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिटको मात्र दर्ता र सुनुवाई गर्ने भएको छ ।

मंगलबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुमात्र अगाडि बढ्न सक्ने निर्णय गरेको हो । त्यसबाहेकका सबै सेवा स्थगित हुनेछन् ।

उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र अन्य अदालतको हकमा स्थानीय परिस्थिति र जोखिमको मूल्यांकन गरी आफैंले निर्णय लिन सक्ने सुविधा दिइएको छ ।

लकडाउनको समयमा वा सर्वोच्च अदालत बन्द भएको समयमा मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरुमा रहेको हदम्याद, म्याद र तारेख नगुज्रिने पनि पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको छ । अदालतको अर्को पूर्ण बैठक बैशाख ३१ गते बस्नेछ ।