सर्वोच्चमा एमालेका ४ नेताको रिट दर्ता, सांसदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश माग (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेकपा एमालेबाट निलम्बनमा परेका चारजना नेताले आफूहरूसहित २७ जना सांसदको पद खारेजी हुने प्रक्रिया रोक्न र पुनःस्थापित एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । बुधबारै पेस भएको रिट सर्वोच्च प्रशासनले आज दर्ता प्रक्रियामा लगेको हो ।

रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आइतबारलाई पेसी तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

माधवकुमार नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र भीम रावलको तर्फबाट संयुक्तरूपमा पेस गरिएको १४ बुँदे मागसहितको रिटमा आफूहरूमाथि गर्न लागिएको निष्कासनको कारवाही उत्प्रेषण, प्रतिशोधको आदेशद्वारा बदर तथा रोक्का गरिपाउँ भनिएको छ ।

ती नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा कायम रहेको एमालेका अभिलेख र विवरणमा कुनै परिवर्तन नगर्नु नगराउनु भन्ने परमादेश आयोगका नाममा समेत जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यस्तै आफूहरूले दल त्याग गरेको भनी एमालेले कारवाही गर्न सक्ने पूर्ण आशंका भएकाले सो कार्य रोक्न र संघीय संसद सचिवालयलाई पनि सांसद पद रिक्त गर्ने प्रक्रियाको पत्र गएमा सो कार्य नगर्न परमादेश माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा वैशाख १० गते नै एमालेको अर्को बैठक राखिएकोले सो बैठकबाट थप कारवाही गर्ने र त्यही आधारमा निर्वाचन आयोगले समेत विवरण सच्याउने भएकाले रिट निवेदनको किनारा नलागेसम्म सबै कारवाही यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

एमालेले यी पाँच नेतासहित २७ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण माग गरेको छ । ‘फ्लोर क्रस’ गरेर सरकार ढाल्ने सहमति शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डसँग गरेको जानकारी पाएपछि अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ओलीले सांसद पदबाट किन कारवाही नगर्ने भन्ने व्यहोरोका स्पष्टीकरण मागेका छन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र संविधानको धारा ८९ बमोजिम एमालेले कारवाही गरेमा सांसद पद जाने भएकाले माधव नेपाल पक्षले अदालत गुहारेको हो ।