कर्णालीमा कतै नभएको ‘राजनीतिक जात्रा’

संघीयतापछि मात्रै कर्णाली धेरै नागरिकले सरकार, संसद देख्न पाए, पायौं । यससँगै हामीले सत्ता र शक्तिका लागि हुने लुछाचुडीलाई नजिकबाट नियाल्न पायौं । सत्ताको स्वाद चाख्न सांसदहरुले गर्ने घटिया व्यवहारदेखि केही सत्प्रयासलाई पनि देख्न पायौं, भोग्न पायौं ।

भूगोल विकास र जनताको खुसीका लागि भन्दा नेताहरुले पद पाउन र जोगाउन गरेका हर्कतले कर्णालीबासी निराश भएका छन् । उनीहरुमा संघीयताप्रति नै घृणा जागेको छ । अझ पछिल्लो समय सरकार ढाल्न तथा जोगाउन भएका चलखेलले नेता तथा सांसदको निहीत स्वार्थलाई सहतमै छताछुल्ल बनाइदिएको छ ।

संसदीय अभ्यासमा सबैभन्दा ठूलो कुरा दलीय व्यवस्था नै हो । संसदमा छिर्नु भन्दा पहिले नै दलले आफ्ना एजेण्डा तयार गर्छन् । संसदीय दलमा बहस गर्ने, छलफल गर्ने काम गर्दछन् र दलमा भएको निर्णयअनुसार नै सदनमा सांसदहरु प्रस्तुत हुने गर्दछन् । तर वैशाख तीन गते बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको वैठकले यो व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको छ । दलीय ह्वीपको उपहास भएको छ ।

उक्त दिन बिहनभर नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेललगायतको टिम एमाले सांसदहरुसँग बसिरहेको थियो । वैशाख तीन गते १२ सांसद भएको माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो ।

कार्यसूचीअन्र्तगत एमालेका २० सांसदले नै आफूहरु एकै स्थानमा भएको र दलको ह्वीप मान्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए । माधव नेपाल पक्षमा रहेका भनिएका ९ जना सांसदले दलको ह्वीप मान्दैनन् कि अथवा उनीहरुले फ्लोरक्रस गरेर विश्वासको मत दिन्छन् कि शंका थियो ।

शंकाबीच बिहान साडे ११ बजे एमाले संसदीय दलको वैठक बस्यो । उक्त बैठकपछि एमालेका सांसदहरु मुस्कानका साथ बाहिरिए । दुई बजे बोलाइएको संसद बैठक सुरु भयो ।

संसद वैठक सुरु भएको केही समयपश्चात विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो । त्यो समयमा एमाले र माओवादीका सयौं कार्यकर्ता प्रदेशसभा बाहिर भेला भएका थिए । एमालेका कार्यकर्ताहरु मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेल बन्ने बाटो खुल्ने आशमा थिए भने माओवादी कार्यकर्ताहरु मुख्यमन्त्रीमा महेन्द्र बहादुर शाही नै दोहोरिने लख काट्दै थिए ।

जब साडे तीन बज्यो, सुरु भयो मतदान । एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा सांसदहरु अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र देवी ओली फ्लोरक्रस गर्न गए । सरकारको पक्षमा मतदान गरे । आफ्नै दलले आफ्नै सहमतिमा जारी भएको ह्वीप आफैले अस्विकार गरे । आफू बसेको बैठकले गरेका निर्णय आफैले उल्लंघन गरेर उनले दलको दलको खिल्ली उडाए । शाहीको सरकार जोगाइदिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षको सरकारलाई मत

हामीले सुन्ने गरेका थियौं, सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेको ‘वेटिङ गर्भनमेन्ट’ हो भनेर । हामीले अनुमान लगाएका थियौं, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार सरकारविरुद्ध मतदान गर्नेछ । सरकार ढाल्न सहयोग गर्नेछ । किनभने यस दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले यसअघि बारम्बार सदनमै ‘वडा सरकार भन्दा निरीह सरकार’ भनेका थिए ।

कर्णाली सरकार ‘भ्रष्टाचारी, कार्यकर्ता पाल्ने, कामै गर्न नसक्ने’ भनेर निरन्तर आलोचना गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकाएक सरकारको सहयोगी बन्यो । वैशाख तीन गते सदनमा नेता शाही संविधान पढाउँदै भाषण गर्दै थिए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई हेपिएकोे, आफ्नो मर्यादा बाँकी रहेको तर प्रदेशसभा सचिवालयले एमालेलाई प्रमुख प्रतिपक्षी भनेको भनेर खण्डनसमेत गरे । तर केही समयमै उनी सरकारको रक्षा कवचका रुपमा परिणत भए ।

कर्णालीमा तीन मन्त्रीले सपथग्रहण समारोहमा सभामुख राजबहादुर शाहीले भने उपस्थित भएर राजनीतिक सहिष्णुताको सन्देश दिए ।
यसरी कर्णालीबासीले संघीयता अध्यासको तीन वर्षमा अनेक अस्वभाविक लाग्ने चलखेल देखे । यसैलाई उनीहरुले ‘संघीयताको उपलब्धी’ मान्नुपर्ने स्थिति छ ।

(थापा संसदीय मामिला पत्रकार समाज कर्णालीका  अध्यक्ष हुन् ।)