लोकतन्त्रका योद्धा सम्मान- जनआन्दोलन, माओवादी युद्ध र मधेश विद्रोहलाई ओलीको अभिभावकत्व – Nepal Press

लोकतन्त्रका योद्धा सम्मान- जनआन्दोलन, माओवादी युद्ध र मधेश विद्रोहलाई ओलीको अभिभावकत्व

निरु दर्लामी भन्छिन्- सुप्रिमो प्रचण्डको निम्ति फलामको च्युरा साबित हुनेछ

काठमाडौं । विहीवार विहानै माओवादी जनयुद्धमा ज्यान गुमाउने माथिल्लो तहका नेता शेरमान कुँवरकी पत्नी तथा संविधासनभा सदस्य निरु दर्लामी कुँवरले फेसबुक स्टाटस लेखिन्- जसको नेतृत्वमा १७ हजारको रगत बग्यो उनीहरु गुमनाम थिए, आज तीनकै परिवारजनको ओठमा हाँसो फैलिएको छ, सुप्रिमो (प्रचण्ड)को कार्यकालमा एक पटक सम्झन चाहेनन्, आज उनको निम्ति पक्कै फलामको च्यूरा साबित हुनेछ ।

प्रसंग, बुधवार नेपाल सरकारले गरेको लोकतन्त्रका योद्धा सम्मान कार्यक्रमको थियो । राज्यले पहिलोपटक शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र युद्ध र मधेश आन्दोलनमा लागेर ज्यान गुमाउनेका परिवार, घाइते अपांगहरुलाई लोकतन्त्रका योद्धाको सम्मानपत्र दिएको थियो । जसमा बेपत्ताहरुका परिवार पनि पर्छन् ।

निरु दर्लामीको स्टाटस सोही कार्यक्रमसँग सम्बन्धित थियो । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सिन्धुलीबाट निर्वाचित भएकी निरुले जनयुद्धमामा पति र छोरी गुमाएकी छन् । पति शेरधन तत्कालीन माओवादीका केन्द्रीय सदस्य र पुर्वी क्षेत्रका फौजी तथा राजनीतिक कमाण्डर थिए ।

निरु फेसबुकमा लेख्छिन्- राष्ट्र र जनताको निम्ति लड्दा लड्दै उच्च शाहादात प्राप्त गर्ने वीर विरंगनाहरुलाई दशकौंपछि राज्यले राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरेको छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलनका घाइते, अपांग, अयोग्य ठानिएका जनमुक्ति सेना नेपालका लडाकाहरु आज राज्यको एउटा अंग बनेर सम्मानित भएका छन् । धन्यवाद नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु ।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री भएका बेला बधाइ दिदै निरु दर्लामी कुँवर,अहिले उनी प्रचण्डबाट पूर्व लडाकुको संरक्षण नहुने निष्कर्षमा पुगेकी छन्ः फाइल तस्विर

माओवादी युद्धको बेला कमरेड शीलुको नामबाट चर्चित बनेकी निरुको यो स्टाटस र नयाँ वर्षको दिन पारेर सरकारले गरेको ‘लोकतन्त्रका योद्धा’ सम्मान कार्यक्रमबीच गहिरो सम्बन्ध छ । त्यो के हो भने,राज्यले पहिलो पटक मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका सबैखाले आन्दोलन र विद्रोहका योद्धालाई औपचारिक रुपमा ‘रिकग्नाइज’ गरेको छ ।

ओलीको दुवै संयोग

यो एउटा संयोग नै मान्नुपर्छ राज्यविरुद्ध विद्रोह गर्दा जीवन गुमाएका विभिन्न धारका योद्धालाई शहीदको औपचारिक मान्यता दिने र आन्दोलनका विभिन्न धारालाई एक ठाउँमा ल्याएर ‘लोकतान्त्रिक योद्धा’को मान्यता दिने कामको नेतृत्व केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला भएका छन् ।

ओलीको २०७२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनकै सरकारले भिमदत्त पत्तदेखि दुर्गानन्द  झा र नेत्रलाल अभागीदेखि रामनाथ दाहालसम्मका विभिन्न समयका योद्धालाई राज्यको तर्फबाट औपचारिक रुपमा शहीद घोषणा गरेको थियो ।

नत्र त्यसअघि राज्यले उनीहरुलाई शहीदको मान्यता दिएको थिएन । शहीदको परिभाषा र शहीद सिफारिसका लागि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो । तर होलसेलमा हजारौंलाई शहीद घोषणा गरिए पनि ती राज्यको शहीद सूचीमा छैनन् ।

भीरबाट खसेर मरेकादेखि बलात्कारका क्रममा पीडितको प्रतिकारबाट मारिएकालाई समेत शहीदको सूचीमा राखिएको भनेर त्यसबेला चर्को विरोध समेत भएको थियो ।

ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला सुखानीको जंगलमा तत्कालीन पञ्चायती शासनले हत्या गरेकाहरु शहीद घोषणा भएका थिए । तत्कालीन नेकपा मालेका नेता, इलाममा मारिएका रत्न वान्तवालाई पनि सोही बेला शहीद घोषणा गरिएको थियो । जसको स्मृति दिवस गत साता परेको थियो ।

अर्को संयोग पनि उत्तिकै अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ कि, केपी ओलीकै प्रधानमन्त्रीत्वको सरकारले उनी कठोर आलोचक रहेका भनिएका माओवादी सशस्त्र युद्ध र मधेश विद्रोहका योद्धालाई राज्यको तर्फबाट औपचारिक सम्मान गरिएको छ ।

ओलीमाथि माओवादी जनयुद्धको तीब्र बिरोधी र माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि प्रमुख सत्रुको कित्तामा उभिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यस्तै उनलाई मधेश विरोधी नेताको रुपमा चित्रित गरेर कुनै बेला मधेशमा प्रवेश गर्न समेत नदिइने भनिएको थियो ।

ओलीलाई २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सन्दर्भमा पनि सक्रिय सहभागी नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यद्यपी उनी त्यसबेला आन्दोलन र विद्रोही माओवादीसँग दिल्लीमा वार्ता गर्ने टोलीमा समेत थिए । उनी त्यसबेला मिर्गौला समस्याले गर्दा सडक आन्दोलनमा कम सहभागी थिए ।

इतिहासले तीनै ओलीलाई जनआन्दोलन,मधेश विद्रोह र माओवादी विद्रोहका योद्धा, राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट पीडित भएका सर्वसाधारण तथा शहीद परिवारमाथि न्याय गर्ने अवसर समेत जुटाइदियो । बुधवारको ‘लोकतन्त्रका योद्धा’ सम्मान कार्यक्रमले पहिलो पटक विभिन्न धाराका आन्दोलनलाई एकै ठाउँमा राखेर राज्यको अंग बनाएको छ ।

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सत्तारुढ नेकपा फुटेकै बेला केन्द्रमा बादल,टोपवहादुर रायमाझीहरुदेखि विभिन्न तहका माओवादी धाराका नेता कार्यकर्ता र पूर्व लडाकुहरुले ओलीलाई साथ दिए । आफूहरुलाई प्रचण्डले प्रयोगमात्र गरेको भन्ने पूर्व लडाकुहरुको गुनासो सम्बोधन ओलीले गर्नु नै थियो ।

पूर्व लडाकु र वहिर्गमित वाल सैनिक लगायत माओवादी जनयुद्ध लडेकाहरु योद्धाहरुको तर्फबाट लिलवहादुर थापाले सरकारसँग वार्ता समेत गरेका थिए ।

ओलीले यसबीचमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध र मधेश आन्दोलन लगायत विभिन्न विद्रोहका क्रममा पीडित भएकाहरुलाई राहत, सम्मान र पहिचान गर्न एक कार्यदल मन्त्रिपरिषदबाटै गठन गरे ।

ज्ञवाली नेतृत्वको कार्यदलले विभिन्न आन्दोलनका पीडितहरुसँग स्थलगत रुपमै पुगेर अन्तरक्रिया समेत गर्‍यो । राज्यको तर्फबाट र विद्रोही तथा आन्दोलनकारीको तर्फबाट पीडित भएकाहरुको अभिलेखीकरण पनि यसबीचमा अद्यावधिक भयो ।

त्यसकै पछिल्लो कडी हो बुधवार लोकतान्त्रिक योद्धा अभिलेखीकरण तथा सम्मान समितिको ब्यानरमा प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई सम्मानपत्र दिएर राज्यको तर्फबाट कदर गरे । त्यसमा माओवादीबाट मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवार तथा घाइते अपांग सुरक्षाकर्मी पनि समेटिएका छन् ।

सरकारले यस्तो कार्यक्रम गरेर सिंगो राष्ट्रलाई एक ठाउँमा ल्याएको र राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका सबैखाले आन्दोलनलाई पहिलो पटक राज्यको तर्फबाट मान्यता दिइएको टिप्पणी कुनै बेला मधेश आन्दोलनको अगुवाई गरेकी प्रदेश सभा सदस्य अनिता यादवले गरिन् ।

आन्दोलनका सबै धारा जोड्ने प्रयास

आजसम्म जुन पार्टी सरकारमा आयो उसैको आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरुलाई पहिचान दिने गरेका थिए । प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा पनि राज्यको तर्फबाट जनयुद्धका लडाकुलाई कहिल्यै पहिचान नदिएकाले केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको लोकतान्त्रिक योद्धा सम्मान ऐतिहासिक रहेको कुँवर बताउँछिन् ।

लोकतान्त्रिक योद्धा अभिलेखीकरण तथा सम्मान समितिका संयोजक समेत रहेका पराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली मुलुक परिवर्तनको लागि भनेर गरिएका आन्दोलनका सबै धाराहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वकै पालामा पहिले पनि र अहिले पनि भएको बताए ।

ज्ञवालीले भने- पहिलेका सरकारले आ आफ्नो पक्षकालाई मात्र सम्बोधन गर्थे । तर आन्दोलनका कतिपय स्वरुपप्रति असहमति भए पनि बलिदानको कदर गर्दे सम्मान दिने कुरा पहिलो पटक भयो । बेदानन्द झादेखि भिमदत्त पन्तसम्मलाई शहीद घोषणा गर्ने होस वा अहिलेको सम्मान यी दुवै काम केपी ओलीकै पालामा भए ।

परिवर्तनका लागि लडेकाहरुलाई राज्यले एकै ठाउँमा राखेर सम्मान गर्ने र ती आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने सर्वसाधारण तथा अमर सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई सम्म्मान गर्ने काम पहिलोपटक राज्यले गरेको छ । राज्यले शहीद परिवारलाई हेरेन भन्ने पुराना गुनासाहरुको समेत यसपटक सम्बोधनको प्रयास भएको छ ।

पीडितको अभिभावक बन्दै ओली

तेस्रो संयोग यो पनि मान्नुपर्छ कि, माओवादी जनयुद्धका कुनै बेलाका मिथक पात्र रामवहादुर थापा बादल अहिले ओलीसँग छन् । त्यस्तै मधेश विद्रोह र नाकाबन्दीका कठोर सूत्रधार महन्थ ठाकुर,राजेन्द्र महतोहरु पनि केपी ओलीसँग निरन्तर संवाद र सम्पर्कमा छन् । दुवै पक्षबीच करिवी सहकार्य भइरहेका बेला ओलीले ती दुवै विद्रोहका योद्धाहरुलाई राज्यको तर्फबाट सम्बोधन गरेर फरक सन्देश समेत दिएका छन् ।

ओलीले शहीद परिवार तथा घाइते र अपांगहरु अनि युद्धपीडितहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जेल नेल र आन्दोलनमा प्रत्यक्ष लाग्दाका पीडा प्रचण्डलाई भन्दा आफूलाई रहेको समेत बताए । त्यसैले देशका लागि गरिएको बलिदानको सम्मान, त्यागको सम्मान र अत्यन्त पीडादायक भोगाईको सम्मान गरिएको उनको भनाइ थियो ।

सहिद परिवार र घाइतेहरुलाई आगामी दिनमा सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु के के हुन सरकारको ध्यानाकर्षण भएको समेत बताएर उनले अब सबैखाले आन्दोलनका पीडितको अभिभावकत्व आफूले लिने प्रष्ट सन्देश दिएका छन् ।

ओलीले भनेका छन्– ‘सबै सम्मानितलाई म भन्न चाहान्छु, यस्तो सम्मान जहाँ बलिदान छ, पीडा छ, त्यो बलिदान, त्यो पीडा, ती शहीदको गौरवपूर्ण इतिहासको सम्मान, योगदानको सम्मान, देशका निम्ति गरिएको बलिदानको सम्मान, त्यागको सम्मान र अत्यन्त पीडादायक भोगाइको सम्मान आज हामीले गरेका छौं । यो सुरुवात मात्रै हो । हामीले जुन चिज फिर्ता ल्याउन सक्दैनौं, जुन चिज फेरि रिकभर गर्न सक्दैनौं त्यो त हाम्रो क्षति भइसक्यो । त्यसलाई हामीले देश र जनताका लागि दिएको बलिदान, त्यसलाई एउटा त्याग सम्झिनु । आगामी दिनमा सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु केके हुन सक्दछ त्यस तर्फ सरकारको ध्यान गएको छ र सरकार सचेत छ भन्ने कुरा यहाँहरुलाई बताउनको लागि हामीले यस कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यौं ।’

शहीदका परिवारको सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी र बालबालिकाहरुको शिक्षादिक्षाको सम्बन्धमा सरकारले सम्बोधन गर्ने पनि ओलीले बताएका छन् । यस्तै कुनै घाइते व्यक्तिको निरन्तर उपचारको आवश्यकता छ भने सरकारले ध्यान दिने आश्वासन समेत प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट प्राप्त भएको थापाले बताए ।

ओलीले भनेका छन्– ‘शहीदका परिवारको सामाजिक सुरक्षाको सम्बन्धमा, शहीदको परिवारको रोजगारीको सम्बन्धमा, सहिदका परिवारको स-साना बालबालिकाहरु छन भने तिनको शिक्षा दिक्षाको सम्बन्धमा र शहीद नभएका तर घाइते भएका अशक्तताबाट पीडितहरुका जीविकाको समस्याहरु छन भने अथवा केही काम गर्न सक्ने तर अनुकुलको काम प्राप्त छ भने त्यस्तो स्थितिमा पनि कसरी त्यसको सम्बोधन गर्न सकिन्छ सरकारले त्यस दिशा तर्फ पनि सम्बोधन गर्छ ।’

नयाँ वर्षको अवसर पारेर सरकारले गरेको लोकतन्त्रका योद्धा सम्मान कार्यक्रममा ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनका घाइते,जिउँदो शहीद मुकेश कायस्थ लगायत राज्य तथा माओवादी दुवै पक्षबाट मारिएकाका परिवारलाई सम्मानपत्र दिइएको थियो ।

प्रतिक्रिया

One thought on “लोकतन्त्रका योद्धा सम्मान- जनआन्दोलन, माओवादी युद्ध र मधेश विद्रोहलाई ओलीको अभिभावकत्व

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *