सार्क सम्मेलन

५ वर्षदेखि सुतेको सुत्यै सार्क, ब्यूँझाउन चुक्दै नेपाल

भारतको रणनीति अर्कै

काठमाडौं- केहि दिनअघि सीएनएन इन्डिया टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १९ औं सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने बताए । वर्तमान राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा नेपाल अर्को सदस्य मुलुकलाई जिम्मेवारी सुम्पन चाहेको उनले उल्लेख गरे ।

सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ, प्रधानमन्त्रीका यो नितान्त औपचारिक जवाफ हो व्यवहारमा न सार्क सम्मेलन चाँडै सार्क सम्मेलनको सम्भावना छ, न अध्यक्ष राष्ट्र नेपालले यसका लागि गम्भिर पहल अघि बढाएको छ । बरु भारतले पछिल्लो पछिल्ला दिनमा यो वा त्यो बहानामा आफूलाई सार्क क्षेत्रको ‘नेता’ का रुपमा उभ्याउने गरी विभिन्न कसरत गरिरहेको देखिन्छ ।

अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले भारत र पाकिस्तानको नाम नलिई ‘दुई छिमेकी मुलुकको असमझदारीले’ सार्क सम्मेलन आयोजना हुन नसकेको बताए । समस्याको जरो यही नै हो । अझ, यसमा पनि सार्कप्रति भारतको अनिच्छा प्रधान हो । पाकिस्तानले सार्क सम्मेलनलाई अवरोध गरेको छैन ।

नेपाली प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति यस्तो बेलामा आएको छ जतिबेला क्षेत्रीय स्थिरता, कोभिड-१९ महामारी, सीमापार आतंकवाद र जलवायु परिवर्तनका मुद्दासँग एक भएर लड्नुपर्ने आवश्यकतालाई सदस्य राष्ट्रहरुले महशुस गरिरहेका छन् । तर, प्रत्येक वर्ष आयोजना हुनुपर्ने सार्क सम्मेलन ५ वर्षदेखि स्थगित छ ।

पछिल्लो सार्क शिखर सम्मेलन २०७२ सालको मंसिर १०-११ गते काठमाडौंमा आयोजना भएको थियो । उक्त १८ औं सम्मेलनले १९ औं सम्मेलन २०७३ कात्तिक २४ र २५ गते पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, आठमध्ये चार सदस्य राष्ट्र भारत, अफगानिस्तान, बंगलादेश र भुटानले सहभागी नहुने सम्मेलन रोकियो । र, अहिलेसम्म पनि सम्मेलनका लागि ठोस पहल अघि बढेको छैन ।

छिमेकी पाकिस्तानसँगको सीमाक्षेत्र उरी र पठानकोटमा आफ्ना १७ जना सैनिकको ज्यान जाने गरी भएको घटनापछि भारतले सार्क बहिष्कार गर्ने निर्णय ग¥यो । भारतसहितका चार सदस्य राष्ट्रले सहभागी नहुने जानकारी वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्र नेपाललाई दिएपछि सम्मेलनलाई आयोजक राष्ट्र पाकिस्तानले स्थगित भएको घोषणा गरेको थियो ।

भारतको अवरोधका कारण सार्क प्रक्रियामै अवरोध आएको उल्लेख गर्दै सम्मेलन स्थगनको घोषणा पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले गरेको थियो । त्यसबेला पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालका प्रवक्ताले ट्वीटमार्फत भारतको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । सार्कले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासोहरु आइरहेका बेला भारत र पाकिस्तानबीचको तनावको शिकार उक्त क्षेत्रीय संगठन भएको थियो ।

नियमित रुपमा सम्मेलन भइदिएको भए सार्कको अध्यक्ष मुलुक पाकिस्तान हुँदै यतिबेला श्रीलंका हुनुपर्ने थियो । २० औं सम्मेलन श्रीलंकामा सम्पन्न भएर २०७७ को अफगानिस्तान गर्ने अवस्था हुन्थ्यो ।

नेपालको पहल कस्तो छ ?

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले सार्क अध्यक्षको हैसियतमा १९ औं शिखर सम्मेलन आयोजनाका लागि नेपालले कुटनीतिक र सबै च्यानलबाट पहलकद्मी अघि बढाइरहेको बताइन् ।

‘नेपालले उपयुक्त मञ्चबाट सार्कलाई अघि बढाउनुपर्छ भनेर पहलकद्मी गरिरहेको छ,’ लम्साल भन्छिन्, ‘हामी चाँडोभन्दा चाँडो जिम्मेवारी अर्को मुलुकलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौं र सबै तहबाट प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीको इच्छा पनि जिम्मेवारी हस्तान्तरणतर्फ रहेको लम्सालको भनाई छ ।

२०७७ असार १ गते सार्कका वर्तमान महासचिव एवं श्रीलंकाली कुटनीतिज्ञ रुवान विराकोनसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले निरन्तर प्रयास र परामर्श गरिरहेको बताएका थिए । सार्कको शिखर सम्मेलन चाँडो गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । ओलीले पटक-पटक विभिन्न मञ्चबाट सम्मेलन आयोजनामा नेपालले पहल गरिरहेको बताउने गरेका छन् । २०७६, माघ २४ गते सार्क सचिवालयको भ्रमण गर्दै ओलीले पाकिस्तानलाई अध्यक्षको हैसियत हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताएका थिए ।

तर, परराष्ट्र मामिलाकी जानकार इन्द्र अधिकारी सार्क अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको र नेतृत्व असक्षम सावित भएको बताउँछिन् । उनले सार्क सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा नेपालले बलियो पहलकदमी लिन नसकेको गुनासो गरिन् ।

‘कोभिडकै मामिलामा पनि नेपालले सार्क मुलुकबीच एकप्रकारको लिडरसिप प्रदर्शन गर्नुपथ्र्यो तर गर्न सकेन’ उनी भन्छिन्, ‘नेपालले अध्यक्षको हैसियतमा कतै केही गरेको छैन । कतिपय फोरमबाट पनि पहल गर्न सक्थ्यो तर, त्यसमा पनि उठाउन सकेको छैन ।’

उनी थप्छिन्, ‘आफू शक्तिशाली हुँदा पहल गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले पार्टी चकनाचुर भएको, सरकार कमजोर भएको बेला पहल गर्छु भनेर बोल्नु सही हुन्छ जस्तो लाग्दैन । लेजिटिमिसी हुने बेला उहाँले गर्न नसकेको काम अहिलेको संकटमा आएर गर्न कठिन छ ।’

भारतका लागि पूर्व राजदूत लोकराज बराल नेपालले चाहँदैमा सार्क सम्मेलन हुन नसक्ने बताउँछन् ।

‘जबसम्म भारत र पाकिस्तानबीच एउटा आधारभूत सहमति बन्दैन तबसम्म नेपालले चाहेर मात्रै केही हुँदैन’ बराल भन्छन्, ‘अहिलेको स्थितिमा सम्मेलन हुने संकेत मैले देखेको छैन । भारत र पाकिस्तानबीच राम्रै सम्बन्ध भएमात्र सम्मेलन हुने सम्भावना छ ।’

उनले भारत-पाकबीच सद्भावना र समझदारी भएमात्र सम्मेलन हुनसक्ने विचार व्यक्त गरे ।

भारतको चासो सार्कभन्दा बिमस्टेक

सार्क सुतेका बेला बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताका लागि खाडी राष्ट्रहरुको समूह (बिमस्टेक) पछिल्लो समय सक्रिय छ । दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका १.५ अर्ब जनसंख्या समावेश यो संगठनको बैठक तालिकाअनुसार बसिरहेको पनि छ । सन् १९९८ मा पर्यवेक्षकको रुपमा बिमस्टेकमा प्रवेश गरेको नेपालले २००४ मा पूर्णकालिन सदस्यता प्राप्त गरेको थियो ।

पछिल्लो समय भारतीय रुचि सार्कको गतिशिलताभन्दा बिमस्टेकलाई अघि बढाउनुतर्फ देखिन्छ । यसो हुनुपछाडि पूर्वी एसियाली मुलुकहरुमा आफ्नो पारवहन, सुरक्षा र व्यापार विस्तार गर्ने भारतीय चासो हो । भारतले पूर्वी राज्यहरुलाई म्यानमार र थाइल्यान्डसँग सडकमार्गले जोडेर व्यापार विस्तार गर्ने चासोलाई पटक-पटक व्यक्त गरिसकेको छ ।

म्यानमारको भूगोल भारतसँग जोडिएको छ र भारत सडकमार्ग हुँदै थाइल्यान्डसँग व्यापार गर्न चाहन्छ । भारतले यो चासोलाई ‘इस्ट–लुक’ नीति अन्तर्गत राखेको छ ।

बिमस्टेकलाई सार्कको विकल्पमा खडा गर्न चाहने भारतीय रुचीलाई लिएर उसको विश्वसनीयतामा संशय पैदा भएको छ । डिफेन्स इन्स्टिच्युट अफ स्टडी एनलाइसिसका महानिर्देशक एवं जापानका लागि पूर्वभारतीय राजदूत सुजन आर चिनओइले पाकिस्तानलाई बाहिर राखेर सार्कलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । उनले पाकिस्तानकै कारण सार्क प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने टिप्पणी गरेका थिए ।

‘अहिले सार्क एवं दक्षिण एसिया भनिरहनुपर्दैन । सार्क माइनस वान (पाकिस्तान) भनेर जान सकिन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘नेपाललाई सार्वभौम हिसाबले जोसुकैसँग सम्बन्ध संचालन गर्ने सुविधा छँदैछ तर, अहिले सार्क अघि बढ्न सक्दैन । पाकिस्तानले घेरेका कारण अफगानिस्तानसहितको उपक्षेत्रीय सहकार्य अघि बढ्न सकेको छैन । भूगोल पनि महत्वपूर्ण हुँदो रहेछ ।’

परराष्ट्र मामिला जानकार इन्द्र अधिकारी लुक–इस्ट पोलिसीअन्तर्गत भारतको रुचि बिमस्टेकतर्फ देखिएको बताउँछिन् ।

‘ब्यापार, सम्बन्ध र पारवहनको चासोका कारण भारतको रुची त्यसतर्फ देखिएको हो,’ अधिकारी भन्छिन् ।

भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत लोकराज बराल हल्ला गरेअनुसार बिमस्टेक पनि उति सक्रिय नभएको बताउँछन् । ‘बैठक हुने र विरोध नहुने भएकाले मात्र बिमस्टेक सक्रिय भएको लागेको हो’ उनी भन्छन्, ‘यथार्थमा त्यस्तो होइन । बिमस्टेक पनि खासै अगाडि छैन ।’

शक्तिराष्ट्रको हैसियतमा भारतले बिमस्टेक र सार्क दुबै संगठनका सदस्यहरुलाई इन्गेज राख्न खोजेर आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न खोजेको कतिपयको ठम्याइ छ । जस्तो, नेपालले कोभिड नियन्त्रणमा सार्क मुलुकबीच एकता कायम गर्ने सवालमा लिडरसिप गर्न नसकेको र भारतले शक्तिराष्ट्रको हैसियतमा भ्याक्सिन डिप्लोमेसी तथा कोष खडा गर्ने कार्य गरेको अधिकारीको कथन छ ।

सम्भव छ सार्क सम्मेलन ?

गत मार्च १ गते भारत र पाकिस्तानबीच सीमा क्षेत्रमा फायरिङ नगर्ने र शान्ति कायम गर्ने सहमति जुटेको थियो । जम्मु कश्मिरको लाइन अफ कन्ट्रोल क्षेत्रमा उक्त दिनको मध्यरातदेखि कुनै फायरिङ नसुनिएको जनाइएको छ । विश्लेषकले यसलाई दुई मुलुकबीच तत्कालको लागि ‘युद्धविराम’ भएको रुपमा लिएका छन् ।

महिनौं लामो सैनिक र कुटनीतिक च्यानलबाट तयार गरिएको वार्ताको पृष्ठभूमिमा भएको यो सहमति सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गरेर क्षेत्रीय स्थिरता कायम गर्ने एउटा प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ ।

‘अवश्य पनि भारत–पाकिस्तानबीचको यो सहमतिले सार्क सम्मेलनको वार्ताका लागि एउटा माहोल सिर्जना गर्नेतर्फ भूमिका खेल्न सक्छ,’ अधिकारीले नेपाल प्रेससँग भनिन्, ‘नेपालले यो अवसरलाई आफ्नो नेतृत्वको अवसरको रुपमा लिनुपर्छ र तत्काल पहलकद्मको थालनीको रुपमा लिनुपर्छ ।’

परराष्ट्र मामिलाका जानकार बराल भारत र पाकिस्तानको न्यूनतम समझदारीमा मात्र सार्क हुनसक्ने बताउँछन् । ‘नेपालले चाहेर सार्क हुने होइन । यसका लागि भारत र पाकिस्तानले चाहनुपर्‍यो’ उनको बुझाइ छ, ‘मैले यस्तो संकेत अहिलेसम्म देखेको छैन ।’

इन्डो-प्यासेफिक र चीन तत्व

पछिल्लो समय इन्डो-प्यासेफिक क्षेत्र विश्व कुटनीति र भूराजनीतिको केन्द्र बन्दै गइरहेको छ । सार्क र बिमस्टेक यो क्षेत्रका महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन हुन् । अमेरिका र बेलायतले आफ्ना विदेश नीतिमार्फत अबको भूराजनीतिको केन्द्र इन्डो-प्यासेफिक हुने बताइसकेका छन् । यो क्षेत्रमा चीन पनि एउटा बलियो खेलाडी हो र उसको बढ्दो कुटनीतिक र शक्तिशाली मुलुकको हैसियतको प्रभाव यो क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ ।

सन् २००५ मा ढाकामा आयोजना भएको तेह्रौं सार्क शिखर सम्मेलनमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले चीनलाई पनि सार्क सदस्यको रुपमा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । नेपालको उक्त प्रस्तावप्रति भारत सशंकित भयो र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले नेपालको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे ।

भारतको उक्त निर्णयलाई क्षेत्रीय संगठनमा उसको ‘ठूलो दाइ’ बन्ने रणनीतिकै एउटा हिस्साको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । किनभने, इन्डो-प्यासेफिक चीनलाई घेर्ने उसको परम्परागत साझेदार मुलुकहरुको विदेश नीति हो ।

सम्मेलन टुंगो नलागेपनि सार्क सदस्यबीच मन्त्रीस्तरिय बैठक भने धमाधम बसिरहेका छन् । २०७७ को असोज २२ गते सार्क राष्ट्रका शिक्षा मन्त्रीहरुको बैठक बस्यो । २४ सेप्टेम्बरमा सार्कका परराष्ट्रमन्त्रीहरुको बैठक बसेको थियो । १६ सेप्टेम्बरमा कोभिड-१९ र सार्कको अर्थतन्त्रबारे छलफल गर्न अर्थमन्त्रीबीच बैठक बस्यो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहलमा मार्च १५ मा सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुख एवं राज्य प्रमुखहरुको बैठक बसेको थियो । उक्त भर्चुअल बैठकले कोभिडविरुद्ध लड्नका लागि सार्क इमर्जेन्सी फन्ड स्थापना गर्ने मोदीको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको थियो । अप्रिल २३ मा बसेको स्वास्थ्य मन्त्रीहरुको बैठकमा कोरोना नियन्त्रण गर्ने सहमति जुटेको थियो ।

सार्कलाई सक्रिय तुल्याउन अनिच्छा देखाएको भारतले यसरी सार्क क्षेत्रका राष्ट्रहरुलाई संयोजन गरेर अनाधिकृत रुपमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न खोजेको छ । यस्तो खालको अन्तरक्रियाका लागि सार्क अध्यक्षका हैसियतले नेपालले समन्वय गर्नुपर्ने थियो । तर, पाकिस्तानबाहेकका राष्ट्रहरु भारतलाई नै नेता मानेर अगाडि बढ्न तयारजस्तो देखिएका छन् । यसले सार्क सगठनको भविष्यलाई भने अझै अनिश्चित बनाइदिएको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *