बालाजु बाइपास सडक विस्तार

हिरासतमा मातृभाषा बोलेकैले थुनिएको हो ? प्रहरी भन्छ– घटना ‘ट्विस्ट’ भयो

काठमाडौं । सडक विस्तार गर्दा आफ्ना घरहरुमा डोजर चल्न थालेपछि बालाजु बाइपास क्षेत्रका केही स्थानीयवासी आन्दोलित भए । सडक आन्दोलनका क्रममा गत १२ गते केही व्यक्ति पक्राउ परे ।

पक्राउ परेकाहरुलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजु लगियो । उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमी र विरोचन श्रेष्ठ सहितको टोली पक्राउ परेका साथीहरुलाई भेट्न गए । तर, साथीहरु भेट्न गएकाहरु पनि त्यहीँ पक्राउ परे ।

हिरासतमा रहेका साथीसँग नेवारी भाषामा कुरा गरेको भनेर प्रहरीले आफूहरु दुवैलाई पक्राउ गरेको सुमन सायमीको भनाइ छ । उनीहरु दुवै रिहा भइसकेका छन् ।

सायमी दोस्रो दिनको आन्दोलनमा नगएकाले प्रहरी वृत्तमा साथीलाई भेट्न गएका थिए । हिरासतमा रहेका साथीलाई औषधी तथा खाना खाए–नखाएको विषयमा नेवारीमा सोधेको उनले दावी गरे । ड्यूटीमा रहेको प्रहरीले हिरासतभित्र नेपालीबोहक अरु भाषामा बोल्न नपाइने बताएपछि उनले प्रतिवाद गरेका थिए । प्रहरीलाई मातृभाषा बोल्न पाउनु आफ्नोे नैसंगिक अधिकार हो भन्दै सायमी कड्केपछि भनाभन र धक्कामुम्कीसमेत भयो ।

सायमीले नेपालप्रेससँग भने, ‘हामीसँग भनाभन र धकेलाधकेल भयो । हामीलाई उतेजित बनाएर मुख छाड्न लगाउने प्रहरीको रणनीति रहेछ । अनि अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगायो ।’

६ रात हिरासतमा बसेपछि उनीहरुलाई सहमति गरेर छाड्ने भनिएकोमा निशर्त छोड्नुपर्ने माग राखेर अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अदालतले गैरन्यायीक भएको भन्दै रिहाइ गर्न आदेश दियो । उनी पक्राउ परेको ७ दिनमा रिहाइ भए ।

अभियन्ता मातृभाषा बोलेकै आधारमा पक्राउ गरिनु भाषाको अधिकार हनन् भएको भन्दै थप आन्दोलन शुरु गरेका छन् । शुक्रबारदेखि भएको यो आन्दोलनमा नागरिक अभियन्ताहरुको पििन साथ छ ।

प्रहरी भन्छः नेपाल भाषाको कारण होइन

महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजु वृत्तका डिएसपी निर्मल बुढाथोकीले भने नेपाल भाषा बोलेको आधारमा हिरासतमा नराखेको बताए । सायमी लगायतका अभियान्ताहरुले प्रहरीमाथि हातपात गरेकोले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिनुपरेको उनको भनाइ छ ।

बुढाथोकीले नेपाल प्रेससँगको टेलिफोन सम्पर्कमा भने, ‘अरु व्यक्ति हिरासतमा हुनुहुन्थ्यो । बाहिरबाट २०/२५ जना अचानक हिरासतमा आउनुभयो । उहाँहरुले डिउटीमा रहेको प्रहरीमाथि लछारपछार गरेपछिे नियन्त्रणमा लिएको हो । नेपाल भाषाको इस्यू थिएन ।’

डीएसपी बुढाथोकी हिरासतमा बसेको मान्छेलाई भेट्न जाँदा जुनसुकै भाषामा बोल्न पाइने बताउँछन् । नेपाल प्रहरीको कुनै पनि ऐन–कानूनमा मातृभाषा बोल्न नपाइने उल्लेख नभएको प्रहरीले जनाएको छ । तर, प्रहरीमाथि हातपात गर्नेलाई भने कारवाही हुन सक्छ ।

के छ प्रहरीमा नियम ?

नेपाल प्रहरीका एसएसपी तथा प्रवक्ता बसन्तबहादुर कुँबरले हिरासतमा रहेका व्यक्तिसँग नेपाली भाषामै बोल्नुपर्ने कुनै कानुन नभएको बताए । कुँवरका अनुसार बयान लिँदा, लेख्दा लिपीबद्ध गर्दा समेत राष्ट्रिय भाषा नै बोल्न आवश्यक नपर्ने भएता पनि अनुवादक भने चाहिन्छ । मातृभाषा बोलेकै आधारमा पक्राउ गरेको भनेर घटनालाई ‘टुइस्ट’ गर्न खोजेको उनको दाबी छ ।

उनले भने, ‘कसैलाई मातृभाषा बोलेको आधारमा हिरासत राखेको होइन । मातृभाषा बोलेकै आधारमा भनेर घटनालाई टुइस्ट गर्न खोजेको हो । मातृभाषा बोलेको भनेर अभद्र व्यवहार मुद्दा हुदैन । त्यो प्रहरीले जिम्मेवारी सञ्चालन गर्ने क्रममा अवरोध गरेको वा हातपात गरेको विषय हो । इस्यु् समात्न सजिलो हुन्छ भनेर यसरी प्रोजेक्ट गर्न खोजिएको छ ।’

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोख्रेल राष्ट्रिय भाषामा बोल्नुपर्ने नियम जेलमा रहेका कैदीको हकमा लागू हुने बताउँछन् । उनले कैदीसँग अन्य भाषामा कुरा गर्दा विभिन्न कोड प्रयोग गर्ने गरेको पाइन थालेपछि कारागारमा रहेका कैदीसँग भने राष्ट्रिय भाषामा नै कुरा गर्नुपर्ने नियम बनाइएको बताए ।

उनले भने, ‘कारागार सुरक्षामा खटिएको प्रहरीले भाषा बुझनुपर्यो । सुरक्षाको दृष्टिकोणले त्यो आवश्यक पर्छ । तर यो कारागारमा रहेका कैदीको हकमा मात्रै लागू हुन्छ । हिरासतमा रहेकोहरुको हकमा हुदैन ।

के छ संविधानमा ?

नेपालको संविधान भाग ३ धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिको हक उल्लेख छ । उपधारा १ मा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफनो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुने व्यवस्था छ । उपधारा ३ मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आप्mनो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृृतिक सभ्यता तथा सम्पदाको सम्वद्र्धन र सरंक्षण गर्ने हक हुनेछ ।

मातृभाषा बोलेकै आधारमा हिरासतमा राखिएको हो भने त्यो संविधानको मर्म विपरित हुने कानुनविद्हरु बताउँछन् । तर प्रहरी र अभियान्ताहरुको फरक–फरक दाबीले उनीहरु अलमलमा परेका छन् ।

कानुनविद् योगिता राई मातृभाषा बोलेकै आधारमा पक्राउ गर्न नपर्ने बताउँछिन् ।

‘मातृभाषा बोलेकै कारणले प्रहरीले हिरासतमा राख्न नपर्ने हो । अरु नै कारण हुन सक्छ । कुनै भाषा बोल्दैमा समात्नुपर्ने भन्ने त कुनै कानुनमा छैन,’ उनले भनिन् ।

मातृभाषाहरु नेपालको राष्ट्रिय भाषाहरु हुन् भनेर संविधानले नै प्रत्याभुति गरेको अवस्थामा उसको कानुनी अधिकार मात्र होइन संवैधानिक अधिकार पनि रहेको उनको भनाइ छ ।

‘मातृभाषा बोलेको आधारमा नै समातिनु भनेको त उसको संवैधानिक हक नै हनन् भएको अवस्था हो । उनले थपिन्, ‘भाषिक स्वतन्त्रता त छ । नेवार समुदायमा प्रायः नेवार नै बोल्छन् । त्यो त उनीहरुको अधिकार पनि हो ।’ उनले भनिन् ।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पनि आफनो मातृभाषा बोलेको आधारमा थुनामा राख्ने कानुनमा नभएको बताउँछन् । मातृभाषा बोलेकै कारण पक्राउ गरिएको हो भने ज्यादती नै देखिने उनले टिप्पणी गरे ।

संविधानमै हरेकलाई मातृभाषा बोल्ने, सरंक्षण गर्ने, शिक्षा दिने उल्लेख गरेको बताउँदै उनले भने, ‘व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता, भाषाको अधिकार पनि हनन् भयो । यो ठूलै विषय हो ।’

यस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्तिको माग गर्न पाइने त्रिपाठीले बताए । गैरकानुनी रुपमा थुनामा राख्दा त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि पूर्णरुपमा प्रहरी जिम्मेवार हुने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *