रामवीरको प्रश्न-२०७६ सालको बीचमा अभियन्ताहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? – Nepal Press
बालाजु बाइपास सडक विस्तार

रामवीरको प्रश्न-२०७६ सालको बीचमा अभियन्ताहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?

काठमाडौं । बालाजु बाइपास सडक विस्तारको क्रममा मूआब्जा नदिई घरमा डोजर चलाएको भन्दै स्थानीयबासी आन्दोलिनत छन् । पीडितहरु भने राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरको कारण आफूहरु मर्कामा परेको बताउँछन् ।

तर स्वयम राज्यमन्त्री मानन्धर भने कोही पनि पीडित नभएको दाबी गर्छन । यसैविषयमा नेपालप्रेसले मानन्धरसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छः मानन्धरसँग गरिएको कुराकानी

विवादित जग्गामा तपाईंको पहलमा सूचना केन्द्र बन्दै रहेछ । यही विवादमा ८ जना स्थानीय पक्राउ पनि पर्नुभयो । खासमा भएको के हो ?
सरकारी जग्गामा बनाउन लागेको सूचना केन्द्र उहाँहरूको सरोकारको विषय थिएन । उहाँहरूले जस्तापातालाई रिस देखाउनुभएको छ । जस्तापाताले के गरेको छ र ? कुरा गर्न त सक्नुहुन्थ्यो । कहाँ के बनाउन लागेको भनेर सोध्नुपथ्र्यो नि ! उहाँहरूले कसरी विवाद गर्नुभयो थाहा छैन । तर, सरकारी जग्गा–जमीनको तोडफोड गर्न पाइँदैन ।

तपाईं सरकारी जमीन भन्नुहुन्छ । तर, उहाँहरू ‘हाम्रो जग्गा हो, हाम्रो घर भत्काइएको छ’ भन्नुहुन्छ । खासमा के हो त ? उहाँहरूसँग जग्गा आफ्नो भएको प्रमाण पनि छ । साथै, २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर त्यो जग्गामा काम–कारबाही अघि नबढाउनु भनेको रहेछ । त्यसपछि पनि बाँकी घरहरू किन भत्काउन लगाउनुभएको ?

अन्तरिम आदेश जारी गर्नुभन्दा अगाडि र पछाडिको कुरा बुझ्नुपर्छ । अहिले पनि हेर्न सकिन्छ, त्यहाँ घर थियो कि थिएन भन्ने कुरा । उहाँहरूले २०७३ सालको अन्तरिम आदेश देखाइरहनुभएको छ । तर, ख्याल गर्नुस् कि उहाँहरूले जहिले पनि २०७० सालमा घर भत्काइएको हो भन्नुहुन्छ । मैले मुआब्जा २०७० साल पुस महिनाको ३० गते लिइसकें भन्नुहुन्छ । त्यसोभए त्यो कसले भत्काएको ? २०७३ सालको अन्तरिम आदेशले ? मसँग हातमा छ । २०७३ साल भदौ ६ गते उहाँहरूले निवेदन दिनुभएको छ, सर्वोच्च अदालतमा ।
उहाँहरूले ‘स्टे अर्डर’ भन्नुहुन्छ । के हो यो स्टे अर्डर भनेको ? अंग्रेजीमा भनेर नबुझेको हो । सर्वोच्च अदालतमा २०७६ साल साउन १२ गते वडा नम्बर १६ बालाजु बस्ने सूर्यप्रसाद श्रेष्ठसहितले सर्वोच्चमा निवेदन दिनुभयो । सो रिट निवेदनमा सर्वोच्चले अर्को आदेश दिएको छ । त्यो आदेश हेर्न सक्नुहुन्छ । त्यो आदेशले २०७३ को अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

तपाईं १६ नम्बर वडाको दुईपटक वडाध्यक्ष हुँदा लालपुर्जा नहुनेहरूलाई पनि स्ववासीको सिफारिस गरिदिनुभएको थियो । जसले सिफारिस गर्‍यो उसैले आज भत्कायो भनेर उहाँहरूको गुनासो छ । उहाँहरूको जग्गा थिएन भने त्यो बेलामा सिफारिस किन गर्नुभएको ?

स्ववासीको सिफारिस गर्नु त्यो बेलामा मेरो नैतिक कर्तव्य थियो । महानगरपालिकाको वडाध्यक्षका हैसियतले उहाँहरूलाई २०५९ सालमा मैले सिफारिस गरिदिएको हो । मैले सिफारिस गरिदिएको आधारमा उहाँहरू बसें भनेर घमण्ड पनि गर्नुहुन्छ ।
मैले तत्कालीन अवस्थाका लागि गरिदिएको थिएँ । तर, पुरानो सिफारिस अहिले मान्यता हुँदैन । त्यसको हदम्याद नाघिसक्यो । उहाँहरूले यत्रो वर्ष लालपुर्जा लिन सक्नुभएन । उहाँहरूकै मुखबाट आएको छ नि लालपुर्जा लिन नसकेको कुरा ।

त्यहाँ भत्काइएका सबै घरहरू कुनैको पनि लालपुर्जा थिएन त ?

लालपुर्जा भएका घरहरू जम्मा चार वटा थिए । जसको लालपुर्जा थिएन, तिनीहरू भत्काइएका हुन् । लालपुर्जा भएकाहरूले त निवेदन दिएर उहाँहरूले मुआब्जा लिइसक्नुभयो । २०२२ सालमा भएका चार वटा घर नक्शामा देखिन्छ । उहाँहरूले आफ्नै खुशीले सरकारसँग माग दाबी गरिसक्नु भइसकेको छ ।
यो ठाउँमा लालपुर्जा नभएका मान्छेले निवेदन दिएका छन् । अहिले म मन्त्री भएकाले मात्रै यो दोष मलाई लगाइएको हो । सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनेहरू ९ जना छन् । जबकि घर ३९ वटा भत्किएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा त सबै जानुपथ्र्यो नि ! उहाँहरूको दाबी ३९ नै हो भने सर्वोच्च अदालतमा जाने कति थिए त ?

तर, लालपुर्जा नहुनेसँग पनि रसिदहरू छ नि ! उहाँहरूसँग तिरो तिरेको प्रमाण छ । त्यसले उहाँहरूको जग्गा हो भन्ने पुष्टि हुँदैन ?

रसिद त मसँग पनि छ । रसिदको भरमा हुने केस हो र ? मसँग मेरो बाजेको रसिद छ रे ! मसँग फाँटको रसिद छ । त्यो पाउँछु त मैले ? आधिकारिताको कुरा हो । त्यसको लागि त लालपुर्जा नै हुनुपर्छ ।
उहाँहरू अस्थायी पुर्जा भन्नुहुन्छ । मचाहिं फिल्डबुक हेर्नुस् भन्छु । २०४८ सालको फिल्डबुकमा जे मन लाग्यो त्यही लेख्दिने भन्ने आशंका अझै छ । उहाँहरू २००५ सालदेखि बसेको भन्नुहुन्छ । २०२२ सालमा नापीनक्शामा बनाएको एउटा मात्र देखाउनुस् ? भीमदेवजीले दाबी गर्नुभएको घर उहाँको होइन । परापूर्वकालदेखिको पाटी हो । त्यो पाटीमा मान्छेहरू आउँदा बसोबास गर्थे । यस्ता धेरै पाटी छन् । पाटी नि मेरो बाजेले बनाइदिएको, म बस्छु भनेर पाइन्छ त !
यो बाटो त्रिशूली हाइवेको बाटो हो । जुन २०१३ सालमा बनेको हो । २०३० सालको कानून किन मान्नुहुन्छ भने अहिलेसम्मको कानून त्यही लागू भइरहेको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारको कुरा चल्यो । त्यही विस्तारअन्तर्गत बनेका सडकमध्येको यो बाइपास हो । खासमा जबजब सरकार अस्थिर बन्छ तबतब त्यहाँको मान्छेको हलचल शुरु हुन्छ । २०७० देखि २०७६ सालको बीचमा अभियन्ताहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?

त्यतिबेला ७/७ मिटरको सम्झौता भएको थियो । त्यसअनुसार ७ मिटर छाडेर आधा भत्केको घर बनाउँदै गर्दा गाईजात्राको बेला आएर एक्कासी भत्काइदिएको गुनासो पनि छ नि ?

उहाँहरूको आफ्नै कुरामा विरोधाभास देखिन्छ । कहिले २०७० सालमा भत्कायो भन्ने फेरि गाईजात्राको बेला भत्कायो भन्ने । यो त विवादित कुरा भयो ।

७ मिटर छोड्दा पनि सबै घर भत्काइएको त हो नि ?

तपाईंले निवेदन दिने ९ जनामध्येको घर भन्नुभएको हो ? त्यसोभए त्यहाँ पर्खालचाहिं कहिले लगाएको मेरो प्रश्न छ । गाईजात्राभन्दा अघि लगाएको हो कि, इन्द्रजात्राभन्दा अघि लगाएको कि ! २०७० सालमा लगाएको हो कि ? २०७२ सालमा भूकम्प आएको हो कि ? उहाँले त्यो पाटीको विषयमा दाबी गर्नुभएको हो भने पनि उहाँ २००५ सालदेखि बसेको भन्नुहुन्छ । उहाँको जन्मसाल कति हो ? कहाँ जन्मिनुभएको हो ।
जो रोइकराई गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पहिला तपाईंको घर कहाँ थियो भनेर सोध्नुस् । के अहिले साँच्चै छैन त उहाँको बस्ने ठाउँ ? यदि कसैको छैन भने म कहाँ आउनुस् भनेको छु । म मेरो हल दिन्छु भनेर मैले बारम्बार भनिरहेकै छु । मलाई प्रष्ट थाहा छ कि उहाँहरू मेरोमा आउनुहुन्न ।
सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले यो निवेदन दिनुभएको छ । बालाजुको गेटमा गएर सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको घर कहाँ छ भनेर सोध्नुस्, त्यहाँको भर्खर जन्मेको बच्चाले पनि भनिदिन्छ । उनको ४ वटाभन्दा बढी घर छन् । निवेदन दिने सबैको घर कहाँ–कहाँ छ मलाई थाहा छ । यति आना र यति करोडको जग्गा छ भनेर भन्न सक्छु । तर मसँग उहाँहरू आउन चाहनुहुन्न । कानूनको परिपालना गर्नुपर्‍यो । २०३४ सालको कानूनलाई टेकेर १५ मिटरको बीचमा ७ मिटर गर्दे भन्नु उहाँहरूको खुशीको कुरा हो ? उहाँहरू २०७३ सालको कानूनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । २०७६ सालको आदेश मान्नुपर्दैन ?

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *