‘रामवीरले डबल स्ट्याण्डर्ड देखाउनुभयो, तर उहाँको हलको विवाद अनावश्यक हो’

काठमाडौं । बालाजु बाइपासको सडक विस्तारका सम्वन्धमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुबीच पनि एकमत छैन । संघीय सांसद तथा मन्त्री रामवीर मानन्धरले विस्तारको पक्षमा अडान लिइरहँदा प्रदेश सांसद बसन्त मानन्धर भने यसको विरोधमा छन् ।

दुवै मानन्धर बन्धु एउटै पार्टी नेकपा एमालेबाट निर्वाचित हुन् । तर, अहिले उनीहरुको पार्टीगत मोर्चा फरक छ । रामवीर ओलीतिर छन् भने बसन्त नेपालतिर । उनीहरुको मत नमिल्दा पनि बालाजु सडक बिस्तारको राजनीतिकरण भइरहेको छ ।

नेपाल प्रेससँगको कुराकानीमा वसन्त मानन्धरले स्थानीयवासीहरु साँच्चिकै मार्कामा परेको बताए । यसअघि रामवीर स्वयम्ले स्ववासीको सिफारिस गरे पनि अहिले अडान फेरेको उनको आरोप छ । प्रस्तुत छः मानन्धरसँग गरिएको कुराकानी

राज्यमन्त्रीले घर भत्काइएको ठाउँ (जहाँ सूचना केन्द्र पनि बनाउन लागिएको छ) सार्वजनिक जग्गा भन्नुहुन्छ । यहाँका पीडित भनिएकाहरूलाई ‘कथित’ पीडित भन्नुभएको छ । तपाईं त्यही क्षेत्रको जनप्रतिनिधि भएको नाताले यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यो विवाद शुरू भएको २०६८ सालदेखि हो । तर, घर भत्काइएकाहरू झण्डै ७५ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका स्ववासी नै हुन् । उहाँहरूसँग पुर्जा नभए पनि तत्कालीन समयमा सम्मानित अदालतले विभिन्न आदेशमार्फत बस्नको निम्ति सुविधा दिएको देखिन्छ ।
उहाँहरूले विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युत्को लाइन पाउनुभएको छ । खानेपानी संस्थानबाट खानेपानीको लाइन पनि लिनुभएको छ । स्वयम् रामवीर मानन्धर वडाध्यक्ष हुँदा उहाँहरू स्ववासी हो भनेर जग्गा दर्ता गर्न सिफारिस पनि गर्नुभएको छ । तथ्य र प्रमाणकै आधारमा उहाँहरू स्ववासीको रूपमा रहनुभएको छ ।

अहिले जुन मापदण्डअनुसार सडक विस्तार गर्ने काम भएको छ, त्यो अनुसार बाँकी रहेको जग्गामा उहाँहरूले घर बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । सबै घर भत्काइसकेको अवस्थामा भोलि अदालतले गर्ने फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय अग्रसर हुनुपर्दछ । दोस्रो विषय भनेको क्षतिपूर्तिको सबालमा समान व्यवहार हुनुप¥यो । कसैलाई धेरै, कसैलाई थोरै हुने वातावरण बनाउनुभएन । त्यहाँ जुन घर भत्काइएको छ, भत्काइएकोमध्ये कुन परिवारको घर वा जग्गा छैन । उहाँहरू भनेको शतप्रतिशत सुकुम्बासीको रूपमा रहनुभयो । जो सुकुम्बासी हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई कुनै एउटा उपयुक्त स्थानमा जग्गा नै उपलब्ध गराउनुपर्छ र बसोबासको ग्यारेन्टी सरकारको दायित्वभित्रको विषय हो ।

रामवीर मानन्धरले त्यहाँ कोही सुकुम्बासी नभएको बताउनुभएको छ । सबैका दुई–चार घर देखाइदिन सक्छु भनेर हामीसँग दाबी गर्नुभयो नि ?

यो भनेको अध्ययन र अनुसन्धानको विषय भयो । कसैको अन्त सम्पत्ति छ भने पनि उसको हक कायम हुने ठाउँलाई नजरअन्दाज गर्न त मिलेन नि ! उसको हक खोस्न पाइन्छ र ? हक त स्थापित गरिदिनुपर्‍यो !
अनुसन्धान र अध्ययनबाट जो मान्छे सुकुम्बासी हुँदैछ, कहीं केही पनि छैन, उसका निम्ति कहीं न कहीं बसोबासको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ । यो कुनै व्यक्तिसँग जोडेर हामीले छलफल गर्नु जरूरी छैन । हामीसँग विद्यमान भएको कानूनको परिधिभित्र बसेर त्यसको निरुपण गरिनुपर्दछ । कसैको व्यक्तिगत प्रतिष्ठासँग जोडेर जनताको उठिबास गर्ने अथवा आरोप–प्रत्यारोपको काम गर्न पाइँदैन ।

चारवटा घरको लालपुर्जा रहेछ । लालपुर्जा हुनेहरूले मुआब्जा पाएर चूप लाग्नुभएको अवस्था हो ?

बीचमा केहीले लालपुर्जा प्राप्त गर्नुभएको अवस्था छ । तर, मुआब्जा पाएकोबारे म पनि अनभिज्ञ छु । उहाँहरूको पुर्जा छ भन्ने कुरा सत्य हो । क्षतिपूर्ति पाउनुभयो कि भएन भन्ने कुरा बुझ्न बाँकी छ ।

त्यहाँ ३९ वटा घर भत्काइएको छ । तर, क्षतिपूर्तिको लागि अदालतमा ९ जनाले निवेदन दिनुभएको रहेछ नि ?
अरूले क्षतिपूर्ति प्राप्त गरिसक्नु भएर मौन बसेको हुनसक्छ । कसैले निवेदन दिएन भन्ने नाममा त्यो विषय उठाउन पाइन्न भन्ने कुरा हुँदैन ।

मन्त्री मानन्धरले पहिले आफूले गरेको सिफारिसको म्याद गुज्रिसक्यो, त्यसले काम गर्दैन भन्नुभएको छ । यस्तो हुन्छ र ?

त्यो त स्वाभाविक रूपमा डबल स्ट्याण्डर्ड कुरा हो । जस्तै पञ्चायतकालमा भएका कामहरू हामी पञ्चायतकालीन भनेर उम्किन पाउँछौं त ? पञ्चायतकालमा कुनै पनि काम भएका छन् भने त्यो बेलामा जे काम भएको छ त्यसलाई मानेर जानुपर्छ । त्यतिबेला के आधारमा दियो, अहिले किन नहुने त्यो प्रष्ट पार्नुपर्छ ।

राज्यमन्त्रीले आफ्नो हल जोगाउन ३९ घर भत्काए भन्ने कुरा पनि सुनियो । हलको विषय के हो त ?

व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने यो विषयसँग हलको सम्बन्ध म देख्दिनँ । त्यो फरक कुरा हो । यो राजनीतिक मुद्दाका रूपमा अघि सारिएको जस्तो लाग्छ । मैले निष्पक्ष रूपमा हेर्नुपर्छ । हलको विषयसँग जोडेर समाचार आइरहेको छ । योसँग सरोकार राख्ने विषय त्यो हैन । त्यो भनेको समस्यामाथि समस्या बल्झाउने र तर्कमाथि तर्क गर्ने कुरा हुन्छ । त्यो चाहिं जोड्न आवश्यक छैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

रामवीर मानन्धर किन मुछिनुभयो त ? उहाँ मुछिनु नपर्ने कुरामा मुछिएको हो ?

किन मुछिनुभयो भन्ने त्यो त उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ । आखिरमा जनप्रतिनिधि भनेको जनताले चुनेर पठाउने प्रतिनिधि हो । म आफू प्रदेश सभाको सदस्य भएको कारण हिजो कसले सहयोग गर्‍यो कि गरेन भनेर दृष्टिकोण बनाउन मिलेन । मैले सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भूमिका खेल्नुपर्छ ।