बालाजु बाइपासः स्थलगत रिपोर्ट

नागरिक आन्दोलनका नाममा सडक विस्तारको राजनीतिकरण

काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा बारम्बार प्रचलनमा आइराख्ने शब्द हो– प्रतिगमन । यसअघि खास–खास राजनीतिक घटनाक्रमलाई ‘प्रतिगमन’ भनेर दुत्कार्ने गरिएकोमा अहिले यो शब्दलाई यत्रतत्र प्रयोग गर्न थालिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको कदम चालेपछि यसलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएर एक समूहले ‘नागरिक आन्दोलन’ शुरू गर्‍यो । यही समूहले अहिले बाटो विस्तारलाई समेत प्रतिगमन भनेर ‘नागरिक आन्दोलन’ का नाममा सडक तताइरहेको छ ।

बालाजु बाइपासमा भएको सडक विस्तारका क्रममा स्थानीयवासीहरू मर्कामा परेको अभियन्ताहरूले बताएका छन् । पीडित भनिएका स्थानीयवासीहरूले आफ्नो घरबार राज्यले खोसिदिएको भन्दै आन्दोलन थालेको भने धेरै भइसक्यो । अहिले नागरिक अगुवाहरूले साथ दिएपछि उनीहरूको आन्दोलनले मिडियामा चर्चा पाएको हो ।

बालाजु बाइपासमा गरिएको सडक विस्तारबारे नेपाल प्रेसको टीमले गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा भने बाहिर आएभन्दा केही फरक तथ्यहरू फेला परे । सर्वोच्च अदालतले एक वर्षअघि दिएको आदेशका आधारमा बाटो विस्तारको काम थालिएको देखिन्छ ।

साथै भत्काइएका घरहरुलाई सार्वजनिक जग्गा भनेर मालपोत कार्यालयले दिएको ‘क्लीन चिट’ पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ । यद्यपि, आफूले ओत लाग्ने घर डोजरले भत्काइँददा पीडा त कसलाई नहोला र ? उनीहरुको कुरा सुन्ने र उचित मुआब्जा प्रदान गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो ।

यसरी सुरु भयो विवाद

गत फागुन १२ गते बाइपास क्षेत्रमा महानगरपालिकाले उपभोक्ता समिति गठन गरी सूचना केन्द्र निर्माण अघि बढाएको थियो । त्यतिबेला प्रतिरोधमा उत्रिएका सुमन साय्मि, महेश्वर मानन्धर, रुक्षित श्रेष्ठ, मनोज श्रेष्ठ, भीमदेव श्रेष्ठ, मीन शाही, निरन्जन श्रेष्ठ, संजय तामाङलगायतलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुले पक्राउ गर्‍यो ।

‘सूचना केन्द्र हाम्रो जग्गामा बनाउन लागिएको हो । त्यहाँ कुनै बोर्ड नराखी हामीलाई सूचना नै नदिई डोजरले काम शुरू गरेको रहेछ । प्रहरीलाई सोध्दा कसले गरेको हो जानकारी छैन भन्यो । त्यसपछि हामी आन्दोलित भयौं’, स्थानीय भीमदेव श्रेष्ठ भन्छन् । त्यसपछि भीमदेवलगायतका स्थानीयले त्यहाँ बारेको जस्तापाता भत्काइदिएका थिए । जस्तापाता निकालेपछि उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

महानगरपालिकाको सार्वजनिक जग्गामा काम गर्दा अवरोध गरिएको सूचना केन्द्र उपभोक्ता समितिका सचिव समीर भण्डारीले बताए ।‘हामीले सूचना केन्द्र महानगरपालिकाको जग्गामा समिति बनाएर काम शुरू गरेका हौं । हामीसँग धनीपुर्जा पनि छ । जग्गामा मुद्दा परिरहेको छ भनेर उनीहरूले तोडफोड गरिदिए’, उनले भने ।

सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिको आन्दोलनलाई पछिल्लोपटक नागरिक अगुवाले साथ दिइरहेका छन् । उनीहरुले यो कार्यलाई ‘प्रतिगमन’ को संज्ञा दिएका छन् । साथै, पछिल्लोपटक भाषिक आन्दोलनलाई पनि यसमा जोडिएको छ ।

हिरासतभित्र आफ्नो मातृभाषामा बोल्दा अभियन्ताहरुलाई थुनिएको दावी गर्दै उनीहरुले भाषिक आन्दोलन पनि छेडेका छन् । यसरी यो नागरिक आन्दोलनले राजनीतिक रुप लिन थालेको छ ।

‘पीडित’ हरू के भन्छन् ?

नेपाल प्रेसको टीम हालै स्थलगत अवलोकनमा जाँदा बाइपास सडक धुलाम्मे थियो । राजमार्गअन्तर्गतको सडकको बायाँ साइड विस्तार गरिएको थियो ।

‘पहिले यहाँ लहरै ३९ घर थिए । सडक विस्तारको क्रममा सबै भत्काइएका हुन्’, स्थानीयवासी भीमदेव श्रेष्ठले औंल्याउँदै भने । बाइपास क्षेत्रमै सूचना केन्द्र निर्माणको काम धमाधम भइरहेको थियो ।

‘यी हेर्नुस् त, यो डोजरको त नम्बर पनि छैन । प्रहरीले वास्ता गर्दैन । उल्टै हाम्रो जग्गा मिच्ने र हामीलाई पक्राउ गर्ने गर्छ’, उनले सुनाए ।

भीमदेव श्रेष्ठ स्वयम् अघिल्लो दिन मात्र हिरासतबाट छुटेका थिए । आफू दमको रोगी भएको भन्दै उनले यही मुद्दामा वर्षौंदेखि लड्दा पनि ‘न्याय नपाएको’ गुनासो गरे ।

भीमदेवसँग केही कागजात पनि थिए । झोलाबाट निकाल्दै देखाए, ‘हेर्नुस् त, के मेरो जग्गा हो भन्ने प्रमाण यतिले पुग्दैन ?’

यद्यपि, उनले देखाएको प्रमाण जग्गाको धनीपुर्जा भने थिएन ।

भीमदेवले हामीसँग आफ्नो बाबुबाजेदेखि बस्दै आएको घर आफूले गुमाउँदासम्मको कथा खोतले ।

‘काठमाडौं–त्रिशूली सडक खण्डमा बालाजु बाइपासबाट बालाजु बाइसधारा हुँदै चक्रपथ आउने सडकमा पर्थ्यो हाम्रो घर । म त्यही घरमा जन्मेर हुर्के–बढेको हुँ । बाबु–बाजेदेखिको घर थियो हाम्रो ।’

हामीले सोध्यौं, ‘तपाईंसँग जग्गाधनीपुर्जा थियो कि थिएन ?’

उनले मुन्टो हल्लाउँदै भने, ‘त्यो त थिएन । जग्गाधनीपुर्जा बनाउन कति प्रक्रिया अपनायौं । तर, झुलाइयो मात्र ।’

२०२३ सालसम्म उनका बुवाले जग्गाको तिरो तिर्दै आइरहेका थिए । तिरो तिरेको प्रमाण भीमदेवसँग पनि छ । जहाँ उनको घर थियो, त्यो घरमा २०२२ सालमा स्कूल स्थापना गरिएको रहेछ । त्यसैले अहिले त्यो सार्वजनिक स्कूल भएको जग्गा भनिएको छ ।

भीमदेव भने आफ्ना बाले कबुलियतनामा गरेर चार वर्षको लागि राख्न दिएको दाबी गर्छन् । केही कागजात पनि देखाउँछन् । उनको घर भएको ठाउँमा कित्ता छुट्टिएको पनि छ ।

२०४८ सालको नापीमा आफ्नो नाममा दर्ता भएको थियो, श्रेष्ठले बताए । घरको कित्ता नम्बर २०१ रहेको र यसको फिल्ड बुक पनि आफूसँग भएको उनको भनाइ छ ।

२०२२ सालको घरको नक्शा र ०४८ सालको नक्शा

२०५९ साल ३ महिना १ गते तत्कालीन १६ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष रामवीर मानन्धरले बालाजु बाइपासका भीमदेव श्रेष्ठको जग्गा भएको ठाउँलाई स्ववासीको सिफारिस नापी र मालपोत कार्यालयलाई गरिदिएका थिए । त्यही सिफारिसअनुसार आफ्नो जग्गा दर्ताको लागि नापी विभागमा निवेदन दिएको श्रेष्ठले बताए ।

‘तर, उनै रामवीरले गर्दा हामीले अहिले दुःख खेप्यौं’, उनले भने ।

२०६८ सालपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सडक विस्तारको काम शुरु भयो । त्यहाँ बाटो साँघुरो भएकाले १४ फिट विस्तार गर्नुपर्ने भनेर नगर विकासबाट कुरा आयो ।

बाटो विस्तारका लागि प्रावधान बुझ्न नगर विकासमा गए भीमदेव । १.५५ मिटर छाड्नुपर्ने भयो । उनले आफ्नोे घर मापदण्डमा परेको भन्दै क्षतिपूर्तिका लागि २०७१ सालमा वडामा दरखास्त दिएका थिए । त्यसपछि उनले क्षतिपूर्ति बापत ३ लाख २२ हजार १५२ रुपैयाँको चेक बुझे ।

घरको केही भाग भत्किने भएपछि उनले पुनःनिर्माण गर्नका लागि वडा सचिवसँग बुझे । पुरानो घरमा नक्शा पास गर्नुपर्दैन भनेर सल्लाह पाएपछि उनले भत्काएर बाँकी निर्माण गर्न थाले ।

२०७२ सालमा भूकम्प आएर दुई महिना काम रोकियो । त्यसपछि पूरा गरेर पसल सुरु गर्दै थिए । वन डिभिजनमा वन सिमाना मिचेर घर बनाएको भनेर उनले उजुरी खेपे । त्यतिबेला उनले बाहरूले तिरेको रसिद देखाएर उम्किए । त्यो अवरोध छिचोलेपछि धनीपुर्जाका निम्ति उनी धाइरहेका थिए ।

‘तर, अचानक मेरो घरमा डोजर चल्यो । मेरोसँगै मापदण्डमा नपरेका तीन घर भत्काइदियो’, उनले सुनाए ।

लगत्तै भीमदेवले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सर्वोच्चले अर्को आदेश जारी नहुन्जेलसम्मका लागि घर–आँगनमा डोजर नचलाउन २०७३ सालमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, २०७७ श्रावण २२ गते डोजर आएर बाँकी घर भत्काइदिएको उनले बताए । घर भत्काउने क्रममा प्रतिरोध गरेपछि प्रहरीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो ।

यस विषयमा उनले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा उजुरी गरे । उनको निवदेनको जवाफमा प्राधिकरण कार्यालयबाट कुनै पनि आदेश नभएको व्यहोरा पठायो ।

यो सबै काममा राज्यमन्त्री मानन्धरको हात रहेको भीमदेवको आशंंका छ ।

‘रामवीरको योजनामा यो सबै भइरहेको छ । उनी मन्त्री हुँदा हामीलाई बारम्बार दुःख दिइरहेका छन्’, उनले भने ।

घर भत्काएपछि आफूहरू मासिक १८ हजार भाडा तिरेर डेरामा बसिरहेको भीमदेवले बताए । उनको माग छ, ‘सरकार कि त हामीलाई बस्ने ठाउँ मिलाइदेऊ, कि त मुआब्जा देऊ ।’

अर्की स्थानीय रमा श्रेष्ठको आफ्नै पीडा छ । ‘मेरो घर जिरो पोइन्ट भनेर नगर विकासले छाप हानिसकेको थियो । तर, सूचना विना जबर्जस्ती भत्काइदियो’, उनी सुक्सुकाउँछिन् ।

२०७२/११/०१ मा डोजरले घर भत्काएको दिन उनी बिरामी थिइन् । सुतिरहेकी उनलाई अचानक प्रहरीहरूले धरकपड गर्दै बाहिर निकाले । अनि उनकै आँखाअघि घर भत्कियो ।

‘मेरो दुईतले १८ इन्चीको घर थियो । २०३१ सालमा बनेको घर हो त्यो । सबैलाई उठिबास गरिदियो’, उनी सम्झिन्छिन् ।

त्यसपछि उनले सर्वोच्चमा मुद्दा हालिन् । अहिले पनि मुद्दा मामिला खेपिरहेकी छन् उनी । ‘मेरो जाने ठाउँ पनि छैन । बरु त्यही डोजरले मारोस् । तर म छाड्दिनँ’, उनी भन्छिन् ।

 

 

प्रदेश सांसद र वडाध्यक्ष पनि ‘पीडित’का पक्षमा

बाइपासका स्थानीयका जनप्रतिनिधि समेत रहेका प्रदेश नम्बर ३ का सांसद वसन्त मानन्धर प्रशस्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि जनताले अन्याय खेप्नु परेको बताउँछन् ।

‘स्वयम् रामवीर मानन्धर वडाध्यक्ष हुँदा उहाँहरू स्ववासी हो, उहाँहरूको जग्गा दर्ता गरिदिनु भनेर सिफारिस पनि गर्नुभएको छ । तथ्य र प्रमाणकै आधारमा उहाँहरू स्ववासीको रूपमा रहनुभएको छ । अहिले आएर त्यो जग्गा सार्वजनिक कसरी हुन्छ ?’ उनको प्रश्न छ ।

घर भत्काएकामध्ये धेरैजसो घर न घाटको भएको मानन्धर बताउँछन् । ‘घर भत्किएकामध्ये पनि सञ्जय तामाङ, बलविक्रम मैनाली, प्रेमकृष्ण मानन्धर, रमेश खड्गी, लक्ष्मी नारायण नकर्मी, अलि खाँ र तीर्थमान श्रेष्ठको उठिबास लागेको छ’, उनले सुनाए । जनप्रतिनिधि भएर राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले जनताको मर्म नबुझेको उनको आरोप छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका १६ नम्बर वडाध्यक्ष स्थानीयलाई अन्याय नै परेको स्वीकार्छन् ।

‘यो राष्ट्रिय मुद्दा हो । मलाई कति पो ज्ञान हुन्छ र ! यो गोरुको जुधाई माटोको उडाइ हो । त्यहाँका जनता घरवाला हुन् । तिनीहरूलाई मर्का परेको हो’ उनी भन्छन्, ‘चराको त गुँड भत्किनुहुन्न । मान्छे त तीन पुस्तादेखि बस्दै आउनुभएको छ । उहाँहरूलाई भत्केको सबै क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’

यसमा आफ्नो कुनै हात र नियन्त्रण नरहेको उनको दाबी छ । स्थानीयले पाएको क्षतिपूर्ति पनि एकदमै कम रहेको उनी बताउँछन् । ‘त्यहाँका जग्गा नापी नक्शामा कित्ताकाट भएका हुन् । त्यहाँ अन्याय के परेको छ भने ५ मिटर भत्केकोमा १ मिटर मात्र मुआब्जा पाएका छन्’, उनी भन्छन् ।

अन्याय भएकै हो ?

सडक विस्तार भनेको सार्वजनिक आवश्यकताको विषय हो । यो विकासको एउटा अंग पनि हो । चौडा सडकले धेरै मानिस लाभान्वित हुन्छन् । तर, सडक चौडा पार्ने क्रममा स्थानीय जनताका घर भत्किने भएकाले उनीहरुमा असन्तुष्टि जन्मिन्छ । उचित मुआब्जा दिएर उनीहरुको असन्तुष्टि सम्वोधन राज्यले गर्नुपर्छ ।

काठमाडौंमा २०६८ सालपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा सडक विस्तारको काम शुरू भयो । त्यसयता धेरै ठाउँमा स्थानीयवासी आन्दोलित बने । अदालतमा कैयन् मुद्दा परे । ती सबैलाई सामना गर्दै र पन्छाउँदै काठमाडौंको सडक विस्तार अगाडि बढ्यो, जसले लाखौं काठमाडौंवासी लाभान्वित बनेका छन् । त्यस्ता आन्दोलन र मुद्दाहरूसँग सरकार लत्रेको भए काठमाडौंको बाटो फराकिलो हुनसक्ने थिएन ।

यद्यपि, यो प्रक्रियामा स्थानीयवासीको असन्तुष्टि र मागको अधिकतम सम्बोधन गर्ने प्रयास सरकारबाट हुनुपर्छ । उनीहरूले कानूनबमोजिम न्यायपूर्णरुपमा मुआब्जा पाउनुपर्छ । तथापि, राज्यको क्षमताले पनि यो मुआब्जा वितरणलाई निर्दिष्ट गर्छ ।

बालाजुमा बाटो विस्तार गर्ने क्रममा पनि सरकारले डोजर लगाएर घर भत्काउन थालेयता केही स्थानीयवासी आन्दोलित बने । शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर समेतलाई ‘स्थानीय पीडित’ ले मुद्दा हालेपछि यो घटना चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।

पीडित भनिएका स्थानीयले २०७२ सालमा अचानक घर भत्काएपछि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्त कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले ‘छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म निवेदकहरूको घर-आँगनमा प्रवेश गर्ने, अनधिकृत कब्जा गर्ने, भत्काउने जस्ता कुनै कार्य नगराउन’ अन्तरिमकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।

तर, २०७६ साल साउन १२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले पहिलेको अन्तरिमकालीन आदेश फुकुवा गरिदियो । अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको आधार र कारण नदेखिएको ठहर सो इजलासले गरेपछि सरकारलाई बाटो विस्तार अघि बढाउन बाटो खुलेको हो ।

(हेर्नुस आदेश)

शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर यही आदेशका आधारमा सार्वजनिक जग्गामा बाटो विस्तार गरिएको बताउँछन् ।

‘सर्वोच्च अदालतमा २०७६ साल साउन १२ गते वडा नम्बर १६ बालाजु बस्ने सूर्यप्रसाद श्रेष्ठसहितले निवेदन दिनुभयो । त्यसमा सर्वोच्चले दिएको आदेश हेर्न सक्नुहुन्छ । त्यो आदेशले २०७३ को अन्तरिम आदेशलाई काटेको छ’, उनी भन्छन् ।

नक्कली पीडितहरूले मुआब्जाको नाममा बाटो विस्तारमा अवरोध गर्न खोजेको उनी बताउँछन् ।

मानन्धरले नेपाल प्रेससँग कुराकानीमा भने, ‘लालपुर्जा भएको घरहरू जम्मा चार वटा थिए । लालपुर्जा भएकाहरूले निवेदन दिएर मुआब्जा लिइसक्नुभयो । २०२२ सालमा भएको चार वटा घर नक्शामा देखिन्छ । उहाँहरूले आफ्नै खुशीले सरकारसँग माग दाबी गरिसक्नु भइसकेको छ । लालपुर्जा नै नभएकाहरूले निवेदन दिएर अर्थ छैन ।’

सूचना केन्द्र निर्माण भएको स्थान सरकारी जग्गा हो भन्ने प्रमाण पनि भेटिएको छ । २०६२ साल वैशाख २३ गते मालपोत कार्यालयले जग्गाधनी दर्ता श्रेष्ता महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको छ । उक्त दर्ता श्रेष्तामा बालाजु २२ धाराको कित्ता नम्बर १ सय २५ र ९९ लाई सार्वजनिक उद्यान भनेर प्रमाणित गरिएको छ । त्यही स्थानमा अहिले सूचना केन्द्र बनाउन थालिएको दावी महानगरपालिकाको छ ।

(हेर्नुस् मालपोत कार्यालयको सिफारिस)

 

निवेदन ९ जनाको मात्र

३० मिटर सडक चौडा गर्ने क्रममा ३९ घर भत्किएको स्थानीयको दाबी छ । तर, सर्वोच्च अदालतमा क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा माग गर्दै ९ जना स्थानीयले मात्र निवेदन दिएका छन् ।

सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, तीर्थमान श्रेष्ठ, भीमदेव श्रेष्ठ, चिनीमाया मानन्धर, लक्ष्मी शाही, लक्ष्मीनारायण नकर्मी, इमान खाँ, मञ्चमाया मानन्धर र पुष्पराज मानन्धरलगायतले निवेदन दिएका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा विभिन्न चार मन्त्रालय, उपत्यका सडक विस्तार आयोजना, विकास प्राधिकरण, काठमाडौं महानगर, उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, महानगरीय प्रहरी वित्त बालाजुलगायतका निकायमा निवेदन दिएका छन् ।

३९ वटा घर भत्किएको दाबी गरेर ९ जनाले मात्र मुद्दा हाल्नु नै विरोधाभास भएको शहरी विकास तथा राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर बताउँछन् ।

‘३९ वटा घर भत्कायो भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ । तर, निवदेनचाहिं किन ९ जनाको मात्र छ त ? अरूले किन हालेनन् त’, उनको प्रश्न छ ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणले कानूनअनुरुप नै बाटो बढाएको जवाफ दिएको छ । प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतमा २०७६ साल भदौ २ गते दिएको जवाफमा भनिएको छ– ‘विपक्षीले विवादमा देखाउनुभएको सडक काठमाडौं–त्रिशूली उल्लिखित सहायक मार्ग भएको, यो सडक ठमेल चोक प्रस्थान विन्दु भई बालाजु–चक्रपथ–बालाजु बाइसधारा हुँदै जाने ३० मिटर चौडा सडक भएको हुँदा नापी नक्शा बमोजिम केन्द्र रेखाबाट सडकको दायाँ÷बायाँ १५÷१५ मिटर चौडा सडक हो । सो व्यहोरा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको मिति २०३४÷०३÷२० को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले समेत प्रष्ट भइसकेको हँुदा विपक्षीहरूले अन्यथा भन्न मिल्दैन ।’

कसले कति पाए क्षतिपूर्ति ?

कसले कति पाए क्षतिपूर्ति ? घर भत्काइएका स्थानीयवासीले सरकारबाट न्यूनतम क्षतिपूर्ति पाएको देखिन्छ । जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई उपलब्ध गराउको विवरण अनुसार ९ जनाले यसरी क्षतिपूर्ति बुझेका छन् ।

उनीहरुले क्षतिपूर्ति लिएको १५ दिनभित्र घर–टहरा भत्काउन प्रतिवद्धता जनाएको जिल्ला आयाुक्त कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी क्षतिपूर्ति हिराकाजी मानन्धरले पाएका छन् ।

उनले आफ्नो कित्ता नं. २१० का लागि १० लाख ५६ हजार ५ सय १ रुपैयाँ लिएको देखिन्छ । यस्तै, लक्ष्मी शाहीले १० लाख तीन हजार २ सय २४ रुपैयाँ, तारादेवी श्रेष्ठले २ लाख ९२ हजार ७ सय १५ रुपैयाँ, सुर्यप्रसाद श्रेष्ठले ८ लाख ६२ हजार ५ सय २ रुपैयाँ बुझेका छन् ।

त्यसैगरि, पार्वती मानन्धरले ८ लाख ८८ हजार ४६ रुपैयाँ, चिनिमाया मानन्धरले ७ लाख ४३ हजार ५१ रुपैयाँ, भिमदेव श्रेष्ठले ३ लाख २२ हजार एक सय ५२ रुपैयाँ, उदयमान श्रेष्ठले १ लाख ५९ हजार ७७९ रुपैयाँ बुझिलिएका छन् । क्षतिपूर्ति पाउनेहरुले मागदावी गरेको रकम भने करोडौंमा छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *