यी चार कारणले फुट्न सक्छ जसपा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताएसंगै धेरैको ध्यान जनता समाजवादी पार्टीतर्फ मोडिएको छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा संसदमा बहुमत सिद्ध गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली कांग्रेस वा जसपामध्ये कुनै एकको समर्थन आवश्यक छ ।

यस्तोमा जसपा नै प्रधानमन्त्री ओलीको रोजाइँमा परेको छ । जसपाभित्रै भने प्रधानमन्त्री ओलीसंग सहकार्य गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा विवाद बढेको छ । पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नहुँदै जसपाका तर्फबाट सत्ता समीकरणबारे छलफल गर्न लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई जिम्मा दिइएको छ ।

यस्तो जिम्मेवारी बारे जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई अनभिज्ञ रहे । जसपा गठनपूर्व राजपामा रहेका नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीसंग सहकार्यका लागि तयार र पूर्व संघीय समाजवादीका नेताहरु अनिच्छुक देखिएसंगै जसपा विभाजनतर्फ अघि बढेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

सुटुक्क किन बन्यो कार्यदल ?

प्रधानमन्त्री ओलीले जसपासंग सम्भावित सत्ता समीकरणमा सहमति गर्न एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई जिम्मा दिएका छन् । जसपाबाट त्यस्तो जिम्मेवारी कर्ण र शुक्लाले पाएका छन् । संसदीय दलको बैठक बसिरहँदासमेत यसबारे जसपाका अधिकाशं नेताहरुलाई जानकारी दिइएको छैन । यसरी सुटुक्क कार्यदल बनाएर सहकार्यका लागि छलफल भइसक्दा शीर्ष नेताले नै थाहा नपाउनु अर्थपूर्ण देखिन्छ ।

महन्थले गोप्य राखेको भेट

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र प्रधानमन्त्री ओलीबीच हालै भेटवार्ता भएको थियो । सो भेटमा नै एमाले–जसपा सहकार्यको रोडम्याप बनेको जानकारहरु बताउँछन् । जसपाका सांसद रेशम चौधरीविरुद्धको मुद्धा फिर्ता लिनेसहितका विषयमा प्रधानमन्त्री सकरात्मक बनेपछि ठाकुरले नै आफ्ना तर्फबाट कर्ण र शुक्लाले छलफल गर्ने जनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीसंगको भेटबारे ठाकुरले पार्टीका अन्य नेताहरुलाई कुनै जानकारी गराएनन् । यसबाट पनि जसपाभित्र शीर्ष तहमा विश्वासको संकट बढेको पुष्टी हुन्छ ।

हतारको एकता अझै अपूर्ण

तत्कालीन राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टीबीच हतारमा एकता भएको थियो । गत बैशाखमा सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी प्रावधान खुकुलो बनाउने अध्यादेश जारी गरेपछि ती दुई पार्टीले हतारमा एकता घोषणा गरी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बनाएका थिए ।

सो पार्टीको संसदीय दलको औपचारीक एकता अझै भएको छैन । संसद सचिवालयमा नयाँ पार्टीको अस्तित्व देखिदैन । संसदीय दलमा एकता भइनसकेका कारणपनि जुनसुकै बेला जसपा विभाजन हुनसक्ने खतरा यथावत नै छ । संसद सचिवालयमा राजपा र समाजवादी अलग अस्तित्वमा छन् ।

बाबुराम–उपेन्द्रको असन्तुष्टी

प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमविरुद्ध आन्दोलन गर्ने बेलामै जसपाभित्रको विवाद सतहमा आइसकेको थियो । सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जाने वा नजाने भन्नेमै विवाद परेको थियो ।

बाबुराम र उपेन्द्र आन्दोलनको पक्षमा थिए भने अन्य नेताहरु ताजा जनादेश पनि उपयुक्त विकल्प हुने पक्षमा थिए । अहिले बाबुराम–उपेन्द्र समूह माओवादी केन्द्र र कांग्रेससंग गठबन्धन गरेर ओली हटाउनुपर्ने पक्षमा छ ।

पूर्व राजपा पक्ष भने रेशम चौधरीको रिहाईसहित केही राजनीतिक सहमति भएमा सत्ता सहकार्य गर्न नै तयार रहेको छ । जानकारहरु जसपा विभाजन गराएर भएपनि संसदमा बहुमत सिद्ध गर्न प्रधानमन्त्री ओली तयार रहेको बताउँछन् ।

संघीय सरकार मात्रै नभई एमाले–जसपा सहकार्य प्रदेश सरकारमा समेत निरन्तर हुने देखिन्छ । एमालेका मुख्यमन्त्री जोगाउन र माओवादी मुख्यमन्त्री हटाउन प्रदेशमा जसपाको साथ प्रधानमन्त्रीले खोजेका छन् । यसरी केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सहकार्य गर्ने सम्भावना खोज्न एमाले र जसपाको कार्यदल सक्रिय भइरहँदा जसपाको असन्तुष्ट पक्ष शान्त नरहे जसपा विभाजन स्वभाविक रुपमा सम्भव देखिन्छ ।

लामो समयदेखि जसपामा विभाजनको अभ्यास भइरहेको छ भने संसद विघटनविरुद्धको आन्दोलनमा बाबुराम उपेन्द्र र अर्को पक्षले अलग अलग कार्यक्रम गरेका थिए ।

एमाले र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षबीच सत्ता सहकार्यको कुराकानी निकै अघि बढिसकेको छ । सरकार र संसदमा भागबण्डामात्र होइन प्रदेशहरुमा समेत सहकार्य गर्नेगरि छलफल सकारात्मक रुपमा अघि बढेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेश २ को सन्दर्भमा के हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । तर लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेलाई नपुग सांसद संख्या जसपासँग मिल्दा पुग्नेछ । त्यसो हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि माओवादीको मुख्यमन्त्री हट्नेछन् । कर्णालीमा माओवादीका मुख्यमन्त्री हटाउन एमालेसँग पर्याप्त संख्या छ ।

जसपालाई प्रदेशदेखि केन्द्र सरकार र उपसभामुख समेत दिनेगरि वार्ता चलिरहेको र रेशम चौधरीको रिहाईमा पनि न्यायिक प्रक्रिया मिलाउन ओली बाहेक अरुले नसक्ने भएकाले ओलीसँगै मिल्न चाहेको महन्थ ठाकुर निकट नेताहरु बताउछन् ।