गण्डकीमा जनमोर्चाको दरिलो भर, मुख्यमन्त्रीलाई छैन डर !

पोखरा । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी ब्युँताइदिएपछि प्रदेश सरकारको अंकगणित फेरबदल भइरहेका बेला गण्डकी प्रदेशमा भने खासै फरक नहुने देखिएको छ ।

एकता गरिसकेका २ पार्टी ब्यूँतिएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारको दुई तिहाइको बहुमत पनि गुमेको छ । ६० सदस्यीय प्रदेशमा तत्कालीन समयमा नेकपाबाट ३९ सांसद थिए ।

स्वतन्त्रबाट विजयी भएका दीपक मनाङेलाई मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पार्टी प्रवेश गराएसँगै गण्डकीमा नेकपाको दुई तिहाइ पुगेको थियो । पार्टी प्रवेश गरे पनि मनाङे अहिले पनि स्वतन्त्रकै हैसियतमा नै छन् ।

पुस ५ गते संसद विघटनपछि उनी आफू कुनै पक्षमा नलाग्ने भन्दै बामदेवको एकता समूहसँग जोडिएका थिए । तर, तत्कालीन समयमा एमालेको समर्थनमै चुनाव लडेकाले हालको स्थितिमा उनले नेकपा एमालेलाई नै समर्थन गर्ने दाबी स्रोतको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा एमालेबाट मनाङेसहित २८ सांसद छ । तर, बहुमत हुनका लागि ३१ जना सांसदको समर्थन जरुरी हुन्छ । यसरी हेर्दा मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमा रहिरहन थप ३ जना सांसदको मात्रै समर्थन जरुरी छ ।

एकता बदर भएर साविककै पार्टी ब्यूँतिएपनि गण्डकी प्रदेशमा कुनै डर नभएको नेकपा एमालेका सांसद राजीव पहारी बताउँछन् । ‘सर्वोच्चले जनपक्षीय भावनाअनुसार फैसला गरेको छ । हामी त्यसलाई मान्छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेको स्थितिमा मुख्यमन्त्री गुरुङकै नेतृत्वमा पूरा ५ वर्ष कार्यकाल हुनेमा हामी ढुक्क भयौं ।’

सांसद पहारीका अनुसार माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए पनि जनमोर्चाले साथ कायम राख्ने हुँदा मुख्यमन्त्री ढुक्क हुने अवस्था छ । उनले भने, ‘यो सरकार ढलपल हुँदैन । एकता नभएपनि हामी ठीक बहुमतमा छौं । मनाङे कमरेड अहिले स्वतन्त्र छु भन्नुहुन्छ । तर, अन्ततः उहाँ हामीलाई नै समर्थन गर्नुहुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री असुरक्षितमै सुरक्षित !

एकता भंगपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको बहुमत गुमेको छ । तर, उनी असुरक्षित भने छैनन् । उनलाई शुरुआती समयदेखि नै जनमोर्चाले समर्थन गर्दै आएको छ । प्रदेश सभामा जनमोर्चाको ३ जना सांसद छन् । यसअर्थ पनि गण्डकीमा नेकपा एमालेकै नेतृत्व हुनेमा ढुक्क मान्न सकिन्छ ।

नेकपा विभाजन भएर प्रचण्ड-माधव पक्ष बिरोधमा हुँदा पनि मुख्यमन्त्री सुरक्षित नै थिपए । एकता बदरपछि पनि जनमोर्चाले मुख्यमन्त्रीको साथ छोडेको छैन । जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले नेपाल प्रेससँग भने, ‘तपाईंहरू ढुक्क हुनुस् । सुरुदेखि नै हामी मुख्यमन्त्रीसँग छौं । समर्थन फिर्ता लिने कुरा हुँदैन ।’

संसद विघटनपछि पनि तत्कालीन प्रचण्ड-माधव पक्षले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहँदा जनमोर्चाको साथ पाएरै मुख्यमन्त्री बलियो बनेका थिए । आफ्नो पक्ष बहुमत नपुग्ने देखिएपछि नै तत्कालीन समयमा प्रचण्ड-माधव पक्षले ‘गियर ब्याक’ गरेको थियो ।

एकता भंगपछि ब्यूँतिएको माओवादी केन्द्रका सांसद दीपक कोइरालाले अहिलेको सरकारलाई राजनीतिक रुपमा समर्थन गर्न नमिल्ने बताए । ‘समर्थन फिर्ता लिने कि गर्ने प्रष्ट निर्णय लिइसक्या छैनौं । आज केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दै छ । त्यसबाट केही निर्देशन होला,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेको सरकारलाई राजनीतिक रुपमा समर्थन गर्न भने सकिँदैन ।’

तत्कालीन समयमा नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको गण्डकी प्रदेश सरकारका ७ मन्त्रीमध्ये ५ जना नेकपा एमालेकै छन् । मुख्यमन्त्रीसहित सामाजिक विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, पर्यटनमन्त्रालय, भौतिक विकासमन्त्रालय नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा छ ।

माओवादी केन्द्रको मातहतमा कृषि मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून गरी २ मन्त्रालयमात्र छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेबाट २८ माओवादी केन्द्र १२ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसबाट १५ जना, जनमोर्चाबाट ३, जनता समाजवादी पार्टीबाट २ जना सांसद छन् ।