अधुरा प्रहरी कार्यालय निर्माण पूरा गर्दै कर्णाली सरकार, १२ करोड भुक्तानी

सुर्खेत । दुई वर्षअघि बनाउन शुरू गरेको प्रदेश सरकारले यो वर्ष प्रहरीका भवन निर्माण पूरा गर्ने गरी बजेटको अख्तियारी दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका १४ वटा भवन निर्माणका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर उक्त वर्ष निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता ढिलो भएका कारण ७ करोड ३६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो भने बाँकी रकम फ्रिज भएर गएको थियो ।

अर्को वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ती भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले रकम विनियोजन नै गरेन । रकम विनियोजन नहुँदा १४ वटा भवन निर्माणकर्ता ठेकेदारले आफूले रकम नपाएको बताउँदै उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दायर गरे ।

हाल ६ वटा प्रहरी इकाइहरूको मुद्दा फैसला भई काम सुचारु भएको छ भने ती भवनको काम पूरा गर्नका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक पर्ने बजेटको अख्तियारी सम्बन्धित जिल्लामा पठाइसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ६ वटा प्रहरी भवन निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि प्रदेश प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतबाट १२ करोड ५९ लाख माग भएको थियो । भवन पूरा गर्नैपर्ने बाध्यतामा रहेको प्रदेश सरकारले माघ ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट ७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र बाँकी ५ करोड ५९ लाख आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट व्यहोर्ने गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूका नाउँमा अख्तियारी दिने र भवन पूरा गराउने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णय अनुसार अहिले जिल्लामा सबै रकम गइसकेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । यद्यपि कुन जिल्लामा कति गयो भन्ने पूर्ण विवरण भने प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा एक–दुई दिनमा नै आउने भएको छ ।

कुन भवन कतिमा बन्दै थिए ?

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक अर्जुन चन्दका अनुसार कर्णालीका १० जिल्लामा रहेका १४ वटा प्रहरी कार्यालयका भवनहरू निर्माण हुँदैथिए । तीमध्ये ८ वटा प्रहरी इकाइहरूको मुद्दा अदालतमा प्रक्रियामै रहेको छ भने बाँकी ६ वटाको मुद्दा किनारा लागेकाले निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ ।

जसमा प्रहरी चौकी रामघाट सुर्खेतको १० कोठे भवन, भान्सा घर र शौचालयसहितको भवन निर्माणका लागि १ करोड ७५ लाख ५८ हजारमा गाल्वा क्याराभान सुपर स्टार जेभी काठमाडौंसँग सम्झौता भएको थियो । उक्त भवन निर्माणका लागि २०७५/७६ मा ५० लाख प्राप्त भएकोमा २२ लाख १९ हजार खर्च भएको थियो । भवन निर्माता कम्पनीले भवन निर्माणको ३९ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गरेको थियो ।

सोही कम्पनीले इलाका प्रहरी कार्यालय राकम कर्णाली दैलेखको भान्साघर, शौचालय र १२ कोठे भवन निर्माणका लागि पनि सम्झौता गरेको थियो । उक्त कम्पनीले ३० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको थियो भने भवन निर्माणका लागि एक करोड विनियोजन भएकोमा ४७ लाख ४९ हजार खर्च भएको थियो ।

कम्पनीले २ करोड ५१ लाख २१ हजारमा भवन निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

प्रहरी चौकी जगतीपुर जाजरकोटको भवन निर्माणका लागि पनि सोही वर्ष सरकारले एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जम्मा लागत २ करोड ८६ लाख २५ हजार लाग्ने भन्दै खड्का कृष्ण कन्स्ट्रक्सन कोहलपुरले जिम्मा लियो । उक्त कम्पनीले ३२ प्रतिशत निर्माण पूरा गरेको थियो भने ५२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

प्रहरी चौकी सिम्रुतु रुकुम पश्चिमको भवन निर्माणका लागि १ करोड ९४ लाख ८३ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएकोमा ४७ प्रतिशत काम पूरा गरी ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानको भवन निर्माण गर्न रोयल कन्स्ट्रक्सन धनगढीले ३ करोड ४४ लाख २७ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । भवन निर्माणको ८० प्रतिशत पूरा गर्दै कम्पनीले ६३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको थियो भने सोही जिल्लाको इलाका प्रहरी कार्यालय देवस्थलको भवन पनि निर्माणाधीन रहेको छ । उक्त भवन निर्माणका लागि देवसिंह निर्माण सेवा प्रालिले २ करोड ३० लाख ७७ हजारमा सम्झौता गरेको थियो । जम्मा २५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको उक्त योजनामा सो वर्ष जम्मा ४१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

अदालतमा बाँकी छन् मुद्दा

एसएसपी चन्दका अनुसार मुगुको प्रहरी चौकी कालै, जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्ला, जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पा, डोल्पाकै प्रहरी चौकी धो, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोट अन्तर्गतका इप्रका थिर्पु र इप्रका रास्कोटको भवन निर्माण प्रक्रिया स्थगित भएको छ । अदालतमा मुद्दा चलिरहेका कारण ती भवन निर्माण कार्य हाललाई स्थगित भएको उनको भनाइ थियो ।

प्रहरी भवन निर्माण पूरा गर्छौंः मन्त्री भण्डारी

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले सबै भवनहरू निर्माण पूरा गरिने बताए । ‘गत वर्ष कानूनी जटिलताका कारण हामीले बजेट विनियोजन गर्न सकेनौं । ती भवन निर्माण योजनालाई बहुवर्षीय बनाउन नसकिंदा समस्या भएको थियो’ नेपाल प्रेससँग भने, ‘अदालतले मुद्दा टुंग्याएको भवनहरूको हकमा यो वर्ष निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी रकम भुक्तानी दिएका छौं । बाँकीको हकमा पनि हामी अदालतले मार्गप्रशस्त गरेको खण्डमा बजेटको व्यवस्थापन गरेर अधुरा भवनलाई पूरा गर्छौं ।’