सदन छलेर दुई अध्यादेश ल्याउँदै कर्णाली सरकार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले २ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन शुरू भइनसकेकोको अवस्थामा फागुन ४ को प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश प्रमुख गोविन्द कलौनीसमक्ष २ अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् । गत असोज २५ गते सूचना टाँस गरेर प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।

उनका अनुसार प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन (पहिलो संशोधन) र प्रदेश लोक सेवा आयोग (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गर्न सिफारिस गरिएको हो ।

वैठकले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गर्ने, बाढी पहिरो समस्या समाधान समितिमा पदाधिकारीहरू मनोनित गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि स्वीकृति दिने र सामुदायिक क्याम्पस र बहुप्राविधिक शिक्षालयतर्फ विनियोजित बजेट रकम विद्यालयहरू समेतको पूर्वाधार विकासको लागि रकमान्तर प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्री केसीले माघ ३० गते बसेको बैठकका निर्णय पनि सार्वजनिक गरेकी छिन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट १२ करोड ५९ लाख २ हजार ९ सय ७८ रूपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नापी र मालपोत कार्यालय सुर्खेतको सेवा व्यवस्थापनको लागि १४ लाख ७५ हजार र मालपोत कार्यालय सुर्खेतको पूर्वाधार निर्माणका लागि ४६ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।