अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्रबाट राजस्व नउठाउन तुलसीपुर उपमहानगरलाई अदालतको आदेश (आदेशसहित)

दाङ । उच्च अदालत तुलसीपुरले अव्यवस्थित बसोबासको हकमा राजस्व नलिन तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले गैरकानुनी ढंगले अव्यवस्थित बसोबास भएको ठाउँबाट राजस्व उठाएको भन्दै उपमहानगरविरुद्ध रोहितकुमार चौधरीले बिहीबार उच्च अदालतमा रिट दाएर गरेका थिए ।

आज रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दिक्षितको इजलासले अर्को आदेश नभएसम्म राजस्व नलिन उपमहानगरको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

दुवै पक्षलाई छलफलका लागि फागुन १३ गते अदालतमा उपस्थितिका लागि बोलाएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्दा दोहोरो राजस्व लिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।