नेकपाको आधिकारिकता दाबी: विवाद शुरू भएको दिन कहिलेदेखि मानिएला ?

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा अन्ततः औपचारिक रूपमा आधिकारिकता दाबीसहितको कानूनी प्रक्रिया शुरू भएको छ। प्रचण्ड-माधव पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको धारा ४३ र ४४ बमोजिम दाबी पेश गरेपछि नेकपाको कानूनी विभाजन पनि शुरू भएको हो ।

२७५ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यको हस्ताक्षर लिएर मंगलबार अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर आधिकारिकताका लागि औपचारिक रूपमा दाबी पेश गरेका हुन् ।

विवाद शुरू भएको दिन

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित आधिकारिकताको दाबी पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

आयोगमा आधिकारिकताको दाबी मंगलबार परे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दिनदेखि नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा राजनीतिक विभाजन शुरू भइसकेको छ ।

यस्तोमा निर्वाचन आयोगले विवाद प्रारम्भ भएको दिनको निर्धारण कुन दिनदेखि मान्ला भन्ने प्रश्न छ । आयोग पनि यसमा खासै प्रष्ट छैन्। ‘उहाँहरूको विवाद कहिले भयो भन्ने हामी ‘कट अफ टाइम’ तोक्दैनौं’ आयोगका आयुक्त ईश्वरी पौडेल भन्छन्, ‘उहाँहरूले आधिकारिक निर्णयसहित हाम्रो विवाद यो हो भनेर कसरी आउनुहुन्छ त्यो हेरेर मात्रै हामी कानून विज्ञहरूसँग छलफल गरेपछि टुंगो लाग्छ ।’

आधिकारिकता टुंग्याउन समय लाग्ने

नेकपाको आधिकारिकता विवादको टुंगोमा पुग्न आयोगलाई धेरै समय लाग्ने भएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले तोकेका सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा विवाद निरूपण गर्न आयोगलाई कम्तीमा पनि ४५ दिन लाग्ने देखिन्छ।

यस्तोमा वैशाख १७ र २७ मा तोकिएको निर्वाचन के होला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । प्रचण्ड-माधव पक्षले नेकपा विवाद निरूपण नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने बताएको छ।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी दाबी बल्ल शुरू भएको बताए। ‘हामी दलीय व्यवस्थामा छौं’ खनालको भनाइ छ, ‘दलहरूको बारेमा निरूपण नभइकन कुनै पनि चुनावहरू सम्पन्न हुन सक्दैनन् । दलहरू नै निर्वाचनका मुख्य खेलाडी हुन् । ती खेलाडीलाई तयार नपारिकन कुनै निर्वाचन हुँदैन।’

एकातिर निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद निरूपण नगरी चुनावी तालिका अगाडि बढाउन कठिन हुने देखिन्छ। अर्कोतिर, आयोग नेकपा विभाजन नभएको मानेर अगाडि बढेमा सूर्य चिन्ह र नेकपाको प्रयोग कसले गर्ला भन्ने प्रश्न पनि छ।

आयोगलाई लाग्ने समय

दफा ४४ अनुसार एउटा पक्षबाट आधिकारिकताको दाबी पेश भएमा निर्वाचन आयोगले अर्को पक्षलाई दाबीबारे लिखित जवाफ पेश गर्न १५ दिनको सूचना दिनु दिनुपर्नेछ।

दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नको लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनुपर्नेछ। १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगले १० दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ।

आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरुलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरूपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ। र, दुवै पक्षका प्रमाण हेरेर कुनै एकलाई आधिकारिकताको निर्णय दिनेछ।

कानूनमा यस्तो छ व्यवस्था :-