पञ्चायतकालदेखिको स्वामित्व विवाद: जग्गा एक, दावी गर्ने तीन

विराटनगर । जग्गा एउटै हो, तर तीन तीन जनाको दावी छ । उनीहरुसँग जग्गा दावी गर्ने आधार पनि छ ।

मोरङ शनिश्चरेका पदमप्रसाद दाहाल आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको घरधुरी कर तिरेको रसिद देखाउँछन् ।

सुनसरीको कोशीटप्पुबाट सट्टाभर्ना जग्गा पाएका डिल्लीप्रसाद प्रसाइँ जग्गाधनीपुर्जा देखाउँछन् । प्रसाईंले जग्गाको स्वामित्वका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी आफ्नो पक्षमा फैसला पाइसकेका छन् । तर उनले ३६ वर्षदेखि जग्गा छुनसम्म पाएका छैनन् ।

अर्का तेजप्रसाद अधिकारी, जो गृह मन्त्रालयले जग्गामा आफ्नो स्वामित्व हुनेगरी लेखिदिएको चिठी देखाउँछन् ।

अहिले मोरङ बयरवनस्थित उक्त जग्गा कसको भन्नेमा विवाद तथा अन्योल छ ।

जग्गा एउटै, तर स्वामित्व र भोगचलन फरक–फरक व्यक्तिले गरिरहेका कारण ४० वर्षअघिदेखि सुनसरी र मोरङका हजारौं किसान जटिल विवादमा रुमल्लिएका छन् । सरकारले अनेकन् प्रयास गर्दा पनि विवाद मिलाउन सकेको छैन ।

विगतमा यहाँका बासिन्दालाई हात्ती लगाएर लखेट्न खोजियो, सेना लगाइयो । किसानले आन्दोलन गर्दा कांग्रेस नेता देवानसिंह राईको हत्या समेत भयो ।

‘बयरवन झोडाकाण्ड’ का रूपमा ठूलो हिंसात्मक संघर्ष भयो । यो बीचमा आइपुग्दासमेत ४० वर्षदेखि राष्ट्रिय समस्याका रूपमा रहेको सुनसरी र मोरङको झोडा समस्या समाधान हुनसकेको छैन । यहाँका स्थानीय समस्या समाधानका लागि वर्षौंदेखि सरकार गुहारिरहेका छन् ।

मोरङका चारवटा तत्कालीन गाविसमा रहेका करीब ३० हजार किसानको समस्या पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म समाधान हुनसकेको छैन ।

समस्या के हो ?

२०३५/३६ सालको राजनैतिक उथलपुथलसँगै मोरङको पथरी, शनिश्चरे, बयरवन र हसन्दहमा विभिन्न जिल्लाबाट विपत्मा परेका मानिस बसाइँ आएका थिए । कांग्रेसले आफ्ना मुक्ति सेनाका परिवारजनलाई बयरवनमा पुन:स्थापना गर्ने प्रयास गरेको थियो ।

पञ्चायती सरकारले सुनसरीको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र, इलामको बाँझो, चुलाचुली र मोरङको हम्सेदुम्से एवं चन्दनेलगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई हालको चार गाविसमा पर्ने क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्यो । यो क्षेत्रलाई त्यसबेला ‘केचना सट्टभर्ना क्षेत्र’ भनिन्थ्यो ।

तत्कालीन सरकारबाट करीब ५०० घरपरिवारले मोरङको केचना–बयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना जग्गा पाएका थिए । विभिन्न क्षेत्रबाट सट्टाभर्ना पाइआएका हकवालाहरूले जग्गाको धनीपुर्जा पाए । तर भोगचलन गरिरहेकाहरू धनीपुर्जाविहीन सुकुम्बासीका रूपमा रहे ।

अहिले सो केचना क्षेत्रअन्तर्गत पथरी, शनिश्चरे, बयरवन र हसन्दह गाविस पर्दछन् । योमध्ये पथरी शनिश्चरेलाई नगरपालिका घोषणा गरिएको छ ।

चार दशकदेखि भोग गर्दै आएको जग्गा स्थानीयले नछाड्ने अडान राख्दै आएका छन् भने हातमा धनीपुर्जा रहेकाहरू जुनसुकै अवस्थामा पनि आफूहरूले जग्गा भोग गर्न पाउनुपर्ने अडानमा देखिन्छन् ।

अहिले तत्कालीन चार गाविसको करीब एक हजार बिघा जमीनमा द्वैध स्वामित्व छ । यो स्थानमा अहिले जग्गाको मूल्य उच्च रहेको छ । प्रायः सबै स्थानमा पक्की घरहरू निर्माण भइसकेका छन् ।

जग्गा भोग गर्दै आएकाहरूले तत्कालीन समयमा घरघुरी कर तिरेको प्रमाण पनि सुरक्षित राखेका छन् । जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद हुँदाहुँदै पनि घरजग्गाको बेचबिखनसमेत हुँदै आएको छ । जसले गर्दा स्वामित्वसम्बन्धी थप जटिलता सिर्जना भएको छ ।

दोहोरो स्वामित्व अन्त्यको नारा भोटका लागि मात्र

तत्कालीन कानून मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री हुँदै हाल पर्यटन मन्त्री रहेका भानुभक्त ढकालले आफू उम्मेदवार हुँदा मुख्यतया दुईवटा प्रतिबद्धता गरेका थिए । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् मोरङ क्षेत्र नं ३ मा रहेको सुकुम्बासी र दोहोरो स्वामित्वको समस्या सदाको लागि अन्त्य गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो ।

उनले त्यस क्षेत्रका जनतालाई भनेका थिए, ‘यस क्षेत्रको सदियौंदेखिको सुकुम्बासी र भूमिमाथिको दोहोरो स्वामित्वको समस्या वामपन्थीको सरकार बनेपछि अर्को पाँच वर्षपछि आउने वामपन्थीको उम्मेदवारले भन्न र बोल्न नपाउने गरी समाधान गर्नेछु ।’ ढकालले त्यही नाराको आडमा निर्वाचन जिते ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको त्यही सरकारमा उनको भूमिका पर्यटन मन्त्रीको छ । तर राष्ट्रिय समस्याको रूपमा सदियौंदेखि रहेको समस्या अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ । ‘मोरङ र सुनसरीका धेरै परिवारले ४० वर्षदेखि भोगिरहेको समस्या अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ’, पथरी शनिश्चरे १० का मोहन राईले भने ।

राईको गुनासो छ, ‘हामीलाई भोटबैंकका रूपमा नेताहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन्, जति सरकार बने पनि हाम्रो समस्या सुल्झाउने भन्दा पनि वर्षौंदेखि हाम्रो समस्यालाई चुनावी नारा बनाएर हाम्रो जीवनमा खेलबाड गर्ने काम मात्र हुँदै आएको छ ।’

संघीय सरकारको क्याबिनेटमा सोही क्षेत्रकी अर्की मन्त्री पनि थपिएकी छन्– डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे । उनी पनि कानून मन्त्री हुँदै अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री छिन् । भूमि सम्बन्धी समस्या राष्ट्रियस्तरबाट हल गर्न अधिकारसम्पन्न मन्त्री पनि हुन् उनी । उनको राजनीतिक कार्य क्षेत्र रहेकाले उनी पनि दोहोरो स्वामित्व समस्याका बारेमा पूरै जानकार छिन् ।

तर पनि जग्गा एउटै, स्वामित्व र भोगचलनमा फरक÷फरक व्यक्ति । मोरङ र सुनसरीका धेरै परिवारले ४० वर्षदेखि भोगिरहेको समस्या अहिलेसम्म पनि निराकरणको पाटोतर्फ जान सकेको छैन । मोरङको पथरी शनिश्चरे र कानेपोखरी गाउँपालिकाका हजारौं किसानको जटिल विवाद अहिलेसम्म पनि ज्यूँका त्यूँ छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक एवं मोरङ क्षेत्र नं ३ ‘क’ का प्रदेश सांसद सूर्यमान राई लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको सुकुम्बासी र दोहोरो स्वामित्वको समस्या अब नेताहरूले चुनावी एजेण्डा मात्र बनाउन नहुने बताउँछन् ।

‘सुकुम्बासी समस्या र दोहोरो स्वामित्वको समस्याले त्यस क्षेत्रका जनता साँच्चिकै प्रताडित भएका छन्’ प्रदेश सासद राईले भने, ‘अब हामीले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दिन आयो, सबै नेता आफ्नो प्रतिबद्धतामा इमानदार हुन आवश्यक छ ।’

उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको सुकुम्बासी र दोहोरो स्वामित्वको समस्या हल गर्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी सबै पक्ष लागिपर्नुपर्ने बताए ।

‘सुकुम्बासी र दोहोरो स्वामित्वको समस्यालाई राष्ट्रिय समस्याको रूपमा लिन आवश्यक छ’ प्रदेश सा‌सद राईले भने, ‘यो समस्याको निराकरणका लागि तीनै तहको सरकार लाग्नुपर्छ, अब पनि यिनै समस्यालाई लिएर जनताको माझ चुनावी नारा लिएर जाने हो भने जनताप्रति अन्याय हुनेछ । त्यसैले दुईतिहाइ नजिकको नेकपाको सरकारले यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।’

घर–घडेरी खोसिने त्रास

मोरङको पथरी शनिश्चरे–९ का फूलबहादुर लिम्बू आफूले भोगचलन गरिरहेको जमीनको पुर्जा नहुँदा जुनसुकै बेला उठिबास हुनुपर्ने त्रासमा बाँचिरहेका छन् ।

६३ वर्षीय फूलबहादुर भन्छन्, ‘धेरै नेतालाई भोट दिएर जिताइयो, तर हाम्रो समस्या कहिल्यै सुल्झेन । हामी जस्ताको तस्तै । सधैंभरि त्रासमा बाँच्नुपर्ने हाम्रो नियति फेरिएन ।’

उनको परिवार उक्त ठाउँमा २०२७ सालदेखि बसोबास गर्दै आएको छ । भोगचलन गर्दै आएको १० कट्ठाको धनीपुर्जा हातमा छैन । संखुवासभाबाट झरेको उनको परिवार झोडा फाँडेर त्यहाँ बसोबास गर्न थालेको थियो ।

‘जंगल फाँडेर यहाँ बसेको ३६ वर्ष हुन लाग्यो तर जग्गाको मालिक अहिलेसम्म हुन सकिएको छैन’, उनी भन्छन् । भोट माग्न आउने सबैजसो नेताले उनलाई जग्गाको धनी बनाउने आश्वासन दिन थालेको पनि तीन दशक बित्न लाग्यो । भन्छन्, ‘अब त विश्वासै लाग्न छाड्यो ।’

पथरी शनिश्चरे–४ का रामबहादुर लिम्बू ७६ वर्ष कटे । उनी त्यहाँ बस्न थालेको पनि २०३६ सालदेखि हो । तर, अझै पनि जग्गाको मालिक बन्न सकेका छैनन् ।

दुई नाति र चार नातिनीका धनी उनले आफ्नो जग्गाको धनीपुर्जा अर्कैको हातमा छ भन्ने सुनेका छन् । कोसँग छ त ? उनीसँग जवाफ छैन । भन्छन्, ‘मर्ने बेलामा भए पनि धनीपुर्जा देख्न पाए सजिलै प्राण जानेथियो ।’
पथरी, शनिश्चरे, हसन्दह र बयरवनका केही परिवार तीन दशकदेखि जग्गाको दोहोरो स्वामित्वको विवादमा अल्झेका छन् । स्थानीय प्रशासनले पटक/पटक विवाद समाधान गर्ने प्रयास गरिसकेको छ । तर, सफलता हात लागेको छैन ।

साविकका पथरी र शनिश्चरे जोडेर नगरपालिका बनेको छ । तत्कालीन बयरवन गाविस अहिले कानेपोखरी गाउँपालिकामा पर्छ । यी सबै ठाउँ अहिले मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा समावेश भएका छन् । दोहोरो स्वामित्व विवाद रहेको हसन्दह भने क्षेत्र नम्बर २ मा पर्छ ।

जग्गा एउटै, स्वामित्व र भोगचलनमा फरक–फरक व्यक्ति । मोरङ र सुनसरीका धेरै परिवारले ३५ वर्षदेखि भोगिरहेको समस्या हो यो । जग्गा एउटै, स्वामित्व र भोगचलनमा फरक–फरक व्यक्ति । मोरङ र सुनसरीका धेरै परिवारले ३५ वर्षदेखि भोगिरहेको समस्या हो, यो ।

‘दोहोरो स्वामित्व विवाद सुल्झाउने भए क्षतिपूर्तिलगायत विषयमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ’ पथरी शनिश्चरे–९ का वडाध्यक्ष भानुभक्त राई भन्छन् ।

दर्जनौं आयोग, समस्या जहाँको त्यहीं

सरकारी सट्टाभर्नाबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न धेरै आयोग बने । तर, ती कुनैले समस्या समाधान गर्न सकेनन् । त्यसरी गठन हुने आयोगका पदाधिकारीले स्थानीयस्तरमा पुगेर समस्या पहिचान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको देखिंदैन ।

२०३६ सालमै गणेशबहादुर खत्री र जयदेव भट्टको आयोग बनेको थियो । त्यस आयोगले दुई नम्बर श्रेस्ताको छानबिन गरेको थियो । तर, छानबिन पूरा गर्न नसकेपछि किसानले धनीपुर्जा पाएनन् ।

त्यसपछि २०४१ सालमा न्यायाधीश तुंगध्वज खाँडको अध्यक्षतामा अर्को आयोग बन्यो । उक्त आयोगले भूगोलको वस्तुस्थिति नहेरी व्यक्तिको दाबीकै आधारमा गलत नक्शा बनाएर कित्ताकाट गर्दै धनीपुर्जा बाँडेको स्थानीय बताउँछन् ।

एउटाले जोतभोग गरेको जग्गामा अर्काले धनीपुर्जा पाएपछि थप समस्या उत्पन्न भयो । खाँड आयोगले समस्या सुल्झाउनुको साटो झनै बढायो ।

कोशीटप्पुबाट सट्टाभर्ना पाएर मोरङको पथरीमा केही मानिस पुग्दा त्यहाँ पहिल्यै जग्गा भोगचलन गरिरहेका मानिस थिए, जसले गर्दा एउटै जग्गामा दोहोरो स्वामित्व खडा हुन गई थप विवाद उत्पन्न भयो ।

सरकारले केही समयअघि मालपोत कार्यालय, सुनसरीका तत्कालीन प्रमुख श्रवणकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा समस्या अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि काम गर्न सकेन ।

दोहोरो स्वामित्वको समस्या सर्वोच्चसम्म

मोरङका साविकका चार गाविसमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको समस्या सर्वोच्चमा समेत पुगेको छ । एक वर्षअघि अदालतले सट्टाभर्नाको पुर्जा पाएका हकवालाहरूलाई जग्गा भोग गराउने आदेश सुनाएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशबाट सट्टाभर्नावालाहरू खुशी थिए भने २०३५ सालदेखि जग्गाको हकभोग गरिरहेकाहरू निराश देखिन्थे । तर सर्वोच्चको आदेश पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

सुनसरी र मोरङका विभिन्न क्षेत्रमा तत्कालीन सट्टाभर्ना पाएका ३० घरपरिवारले २०७० साल चैतमा आफ्नो स्वामित्वको जग्गा भोग गर्न पाऊँ भनी हालेको रिटको सुनुवाइ २७ महिनापछि हकवालाको पक्षमा भएको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै फैसला कार्यान्वयन शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ताकेता गर्न थालेको थियो ।

अदालतको परमादेश जारी भएको हुँदा फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रहरी प्रमुख, स्थानीय विकास अधिकारी, मालपोत प्रमुख, नापी प्रमुख, भूमिसुधार कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित गाविस सचिवहरू सम्मिलित संयन्त्र खडा गर्न फैसला कार्यान्वयन शाखाको पत्रमा भनिएको छ । तर पनि त्यो समस्याको समाधानको बाटो अहिलेसम्म खोजिएको छैन ।

२५/७५ को बहस

धनीपुर्जा र भोगवाला दुवै पक्षबीच क्षतिपूर्तिका लागि २५ र ७५ प्रतिशतको बहसको शुरुआत पनि भएको थियो । तर, यसमा पनि विवाद मिलेको छैन ।

पुर्जावालाहरू आफूलाई जमीनको ७५ प्रतिशत मुआब्जा दिनुपर्ने अडानमा छन् भने भोगवालाहरू आफूले तत्कालीन समयमा झाडी फाँडेर बसेकाले आफूले भोग गरेको कुल जग्गाको ७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र बाँकी २५ प्रतिशत पुर्जावालालाई दिनुपर्ने अडानमा छन् ।

सर्वोच्चको आदेशपछि स्थानीय बासिन्दाले भने यो समस्या समाधानका लागि स्थानीय रूपमा नभई उच्चस्तरीय आयोग बनाउन माग राख्दै आएका छन् ।

आफूहरूले ३६ वर्षदेखि बसोबास गरिरहेको थातथलोबाट राज्यले जबरजस्ती हटाउन नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ ।

जमीनको हक र भोग विवादको सूक्ष्म अध्ययन गरेर पीडित पक्षलाई राज्यले मुआब्जा वा उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नेकपाका स्थानीय नेता तथा सुकुम्बासी समस्या पहल तथा संघर्ष समितिका संयोजक जहरमान लिम्बू बताउँछन् ।

‘हामीले यहाँ ३५ वर्षदेखि दुःख गरेका छौं, सरकारले मुआब्जा दिनुपर्छ, नत्र कुनै पनि हालतमा थातथलो छोड्ने पक्षमा छैनाै’ लिम्बूले भने, ‘तत्कालीन अवस्थामा जंगल फाँडेर बसेका मानिसहरू अहिले तीन पुस्ता भइसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई हटाउने भन्ने कुरा न्यायोचित छैन ।’

यता पुर्जावाला समूह पनि २५ र ७५ प्रतिशतमा मिलाउने कुरा अव्यावहारिक हुने भन्दै आफूहरू सो कुरामा सहमत हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । पुर्जावाला समूहका डिल्लीप्रसाद प्रसाईंले हिजो सुकुम्बासी नेताहरूले २५ प्रतिशत जग्गा पुर्जावालालाई, ७५ प्रतिशत उपभोग गर्नेलाई भन्दा हामी मानेनौं र मान्दैनौं ।

सरकारले हामीलाई पहिले नै २० बिघाबाट उठाएर १२ बिघा दियो । उनले भने, ‘त्यसबेला ४० प्रतिशत घटेको हामी फेरि ७५ प्रतिशत घट्दा शून्यमा पुग्ने अवस्था स्वीकार्य हुँदैन ।’

उनले हाम्रो लडाईं राज्यसँग भएकाले त्यही पुर्जाको जग्गा दिनुपर्छ नभए सरकारले कि त चलनचल्तीका आधारमा जमीनको पैसा दिनुपर्ने कि त जग्गामा बसेकाहरूलाई उठाइदिनुपर्ने बताए ।

मोरङमा कति छन् ‘सुकुम्बासी’ ?

मोरङका चार गाविसमा देखिएको विवादमा पनि सरकारले अहिलेसम्म सुकुम्बासीको पहिचान गर्न सकेको छैन । यो क्षेत्रमा यसअघि ९ हजार १८ जनाले सुकुम्बासी परिचयपत्र पाएका थिए भने ४१ हजारले सुकुम्बासी परिचयपत्रका लागि आवेदन दिएका थिए । ती सबै आवेदनहरू अहिलेसम्म अलपत्र पारिएका छन् ।

पछिल्लो समय एमालेको नेतृत्वमा बनेको ओली सरकारले असोज ६ देखि ३० कात्तिकसम्म सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भन्दै आयोग गठन गरेको थियो ।

मोरङमा मानबहादुर लिम्बूको संयोजकत्वमा गठन भएको सुकुम्बासी आयोगमा ४२ हजार ८३३ जनाको निवेदन परेको छ । त्यसमा सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासवाला गरी कुल ४२ हजारको संख्यामा निवेदन परेको मालपोत कार्यालय मोरङको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।

भूमिविज्ञ जगत बस्नेत अधिकांश आयोगहरूलाई कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलो बनाइने र आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भइदिंदा भूमिसुधारको मुद्दा ज्यूँका त्यूँ रहेको बताउँछन् । ‘भूमिसुधारको मुद्दा वर्गीय विषय समेत भएको हुँदा आयोगका सिफारिशहरू कार्यान्वयन नभएर थन्किएका हुन्’, बस्नेत भन्छन् ।

यता भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फले राष्ट्रिय रूपमा नै रहेको भूमिसम्बन्धी समस्यालाई एकीकृत रूपमा समाधान गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी त्यसले काम थालिसकेको बताइन् ।

संविधानमा भूमिसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरे अनुरुप भूमि ऐन बनाई कार्यान्वयनमा लैजाने तहमा पुगेकाले सोही अनुसार आयोगले विभिन्न स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी भूमि सम्बन्धी सबै समस्या हल गर्ने लागत लिने काम भइरहेको जानकारी दिइन् ।

मन्त्री तुम्बाहाम्फेले सरकारले भूमिहीनलाई धनीपुर्जा वितरण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै त्यससम्बन्धी आवश्यक कार्य भइरहेको बताइन् ।

आयोगले मोरङको मिक्लाजुङ, रंगेली, कटहरी, उर्लाबारी, पथरी शनिश्चरे, कानेपोखरी, लेटाङ र बेलवारी गरी आठ स्थानीय निकायसँग सम्झौता गरेर आवश्यक काम अगाडि बढाएको जनाएको छ ।

मोरङका आठ स्थानीय निकायमा ४५ हजार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान गरिएको छ ।