राजधानीमा ढल व्यवस्थापन अस्तव्यस्त: न प्रभावकारी कार्यक्रम, न योजना – Nepal Press

राजधानीमा ढल व्यवस्थापन अस्तव्यस्त: न प्रभावकारी कार्यक्रम, न योजना

काठमाडौं । केही समयअघि वीर अस्पताल अगाडि ढल फुटेर सडक नै अवरुद्ध भयो । सरकारी अस्पताल अगाडिको बेहाल देखेर मर्मत गर्न कोही तम्सिएनन् । एकले अर्काको जिम्मेवारी देखाएर काठमाडौं महानगर र सडक विभाग दुवै पन्छिए ।

काठमाडौं उपत्यकामा ढलको समस्या कुनै नौलो होइन । ढलकै कारण उपत्यकाका सडक, खोलानालाहरू दुर्गन्धित र कुरुप बनिरहेका छन् । उपत्यकामा मुख्यतः घरबाट निस्कने ढललाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो समस्या बल्झिने गरेको हो । पछिल्लो ३० वर्षयता उपत्यकामा ढलको समस्या आइराखेकै छ ।

सरकारले ढल हाल्नको लागि बजेट छुट्याउने त गरेको छ, तर ढल हालेर मात्रै समस्याको समाधान नहुने भएकाले उपत्यकाको ढललाई व्यवस्थापन गर्ने योजना प्राथमिकतामा नपर्दाको परिणाम पटक–पटक भोग्नु परिरहेको छ ।

उपत्यकाको घर–घरबाट निस्कने मलमूत्रसहितको ढल सीधै खोला नदीनालामा मिसाउँदा त्यहाँ सफा पानीको सट्टा ढल मात्रै बगिरहेको छ । र ती खोलानाला ढल बगाउनको लागि बनाइएको संरचना जस्तै भएका छन् ।

काठमाडौंको टुकुचा, कुलेश्वर, धोबीखोलालगायतका खोला नदीमा अहिले ढल बगिरहेको छ । यी खोलामा शुद्ध पानी बग्न छाडेको निकै वर्ष भइसक्यो ।

वातावरणविज्ञहरू भन्छन्, “खोलामा ढल हालिदिने क्रम नरोकिंदा खोलानालाको अस्तित्व नै समाप्त भइसकेको छ ।”

सरकारले पनि घरबाट निस्किएको ढल व्यवस्थापन गर्नु भनेकै सीधै खोलामा मिसाउनु ठूलो उपलब्धि हो भन्ने ठानेकाले खोलाहरू ढलमय र प्रदूषित भइरहेका छन् । वागमती, विष्णुमती, धोबीखोलाहरूमा लुकीछिपी अझै पनि घरबाट निस्कने ढल सीधै खसाल्ने गरिन्छ, त्यो पनि सरकारकै उपस्थितिमा ।

नदीमा ढल खसाल्ने क्रम आजभन्दा ३० वर्ष अगाडिबाटै शुरू भएको हो । त्यसअघि उपत्यकामा बग्ने खोलाको पानी खाने गरिन्थ्यो ।

उपत्यकामा बग्ने ढललाई प्रशोधन गरेर केही हदसम्म ढलको समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ । तर, ४० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको उपत्यकामा पाँच वटा मात्रै ढल प्रशोधन केन्द्रले पुग्ने देखिंदैन ।

तीन दशक अगाडि शहरमै पनि थोरै बस्तीहरू थिए । पुराना डिजाइनका घर अनि घरबाट निस्कने ढललाई व्यवस्थापन गर्न शौचालयमुनि सेफ्टी ट्याङ्की बनाइने गरिन्थ्यो । एकपटक सेफ्टी ट्याङ्की बनाइसकेपछि २० वर्षलाई ढुक्क हुन्थ्यो । सेफ्टी ट्याङ्कीमा भएको ढल जमीनले सोस्थ्यो ।

२०५०/५१ सालतिर जब मुलुक अस्थिरतातर्फ गयो, जनयुद्धको कारण गाउँगाउँबाट आफ्नो ज्यान जोगाउन काठमाडौं उपत्यका आउने क्रम विस्तारै बढ्न थाल्यो ।

गाउँबाट ज्यान जोगाउन आउनेहरू गाउँमा भएका जग्गाजमीन बेचेर खोलाकिनारको छेउछाउमा जग्गा किनेर बस्न थाले । र, सबैको ढल मिसाउने ठाउँ नै खोला–नदी भइदियो त्यतिबेला ।

त्यतिबेला खोलामा ढल मिसाउने क्रमलाई रोक्ने संयन्त्र बनाउन र ढलको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको परिणाम अहिले उपत्यकामा ढलको समस्या ब्युँतिरहेको छ ।

किन आउँछ बेलाबेलामा ढलको समस्या ?

वर्षमा औसत कति पानी पर्छ ? र घरबाट कति ढल जम्मा हुन्छ ? भनेर पानीको परिमाणको आधारमा ढलको डिजाइन गरिएको हुन्छ ।

तर ढलमा पानी मात्र नभई बालुवा, माटो, फोहोर पनि सँगै जान्छ । त्यसो हुँदा क्षमता अनुसार ढल बग्न पाउँदैन । फलतः ढल जाम भएर बाहिर निस्कन्छ ।

समयमै मर्मतसम्भार नहुँदा वीर अस्पतालमा जस्तै विभिन्न ठाउँमा ढलको समस्या आइराखेको हुन्छ ।

ढल दुई किसिमको हुन्छ । एउटा बर्खाको पानी निकास गर्ने र अर्को घरको शौचालयबाट निस्कने मल–पानी ।

आकाशबाट परेको पानीको निकास चाहिने भएकाले त्यो खोलामा मिसाउँदा खासै असर नपर्ने शहरीविज्ञहरू बताउँछन् । नागरिक चेतनाको कमीले सडकको पानी जाने ढलमा शौचालयको ढल मिसाउने चलन छ । र ढलमा पानी मात्र नभई ठोस पदार्थ पनि पठाउने, त्यसपछि नियमित सफा नगर्दा यस्तो समस्या आइरहेको छ ।

सरकारले ढल व्यवस्थापनका लागि नयाँ नीति ल्याउनुपर्यो-  शहरीविज्ञ

ढल व्यवस्थापनलाई सरकारले गम्भीर रूपमा नलिंदा भविष्यमा झनै ठूलो समस्या निम्तिने विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै होमवर्क गर्न आवश्यक रहेको विज्ञको सुझाव छ ।

उपत्यकाको ढललाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारले तत्कालै नयाँ नीति ल्याउनुपर्नेमा शहरीविज्ञ तथा पूर्वसचिव किशोर थापा जोड दिन्छन् । उनले भने, “अब नयाँ बन्ने घरहरूमा अनिवार्य सेफ्टी ट्याङ्की बनाउनुपर्ने र सेफ्टी ट्याङ्की बनाइसकेपछि पानी रिचार्ज गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । ढल जमीनले सोस्ने ढंगले बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्न सकिए एउटा सेफ्टी ट्याङ्कीले ४५ वर्ष मज्जाले धान्छ । र ढलको समस्यै हुँदैन ।”

उनी थप्छन्, “घरको नक्शा बनाउँदै गर्दा सेफ्टी ट्याङ्की नभए पनि घर बनाउन स्वीकृत दिएको छ । सरकारले एउटा खास नीति बनाउनुपर्छ । र ती नीतिलाई अगाडि बढाउने हो भने सर्वसाधारण कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुन्छन् । हिजो हामीले सेफ्टी ट्याङ्की राखेर व्यवस्थापन गरिराखेका थियौं । अब यी सबै मान्छे सौखिन हुन थाले । सरकारको नीति नभएको कारणले यस्तो लथालिङ्ग भएको अवस्था हो ।”

जापानलगायतका कतिपय देशहरूमा सेफ्टी ट्याङ्कीबाट पानी प्रशोधन गरेर आफ्नो ट्याङ्कीमा प्रयोग गर्ने उदाहरण दिंदै उनले भने, “नेपालमा प्रशोधन गरिसकेपछि हामीलाई मानसिक रूपमा अहो यो त ढलको पानी भन्ने लाग्छ । तर त्यसले जीवाणु मारेर पिउनको लागि उपयुक्त पनि हुने रहेछ ।”

सबै नदीनालाहरूलाई ढलमुक्त बनाउन भनेर करिडोर अवधारणा आएको छ । नदीको दुई किनारबाट बाटो खोलेर त्यो बाटोमुनिबाट सबैको ढलहरू ट्यापिङ गरेर ढल प्रशोधन केन्द्र लगिने हो भने ९२ प्रतिशत ढलको समस्या समाधान त्यहींबाट पनि निस्कने उनको सुझाव छ ।

पूर्वसचिव समेत रहेका थापा भन्छन्, “नदीलाई यथास्थितिमा राखिने हो भने कम्तीमा दुई/तीन ठाउँमा प्रशोधनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ र अहिले यिनीहरूले प्रशोधन गर्ने र पानी बोरिङ गरेर नदीमा कम्तीमा दुई–तीन इन्च पानीचाहिं बगाइराख्न सकिन्छ । यसले एकातिर ढल व्यवस्थापन पनि हुनेभयो अर्कोतिर नदी पनि पहिलेकै स्वरुपमा फर्काउन सक्छौं ।”

ढल व्यवस्थापनमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ- अभियन्ता

सरकारलाई गरेको खबरदारी तथा ढललाई ट्यापिङ गरिसकेपछि अबको एक वर्षमा वागमतीलगायतका खोलाहरू ढलमुक्त र ढलको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुनेमा आश्वस्त रहेको सफाइ अभियन्ताहरू बताउँछन् ।

सरकारको नीति नहुँदा उपत्यकाबाट निस्कने ढल सीधै खोलामा हाल्न प्रेरित गरेको सफाइ अभियन्ता उत्तम पुडासैनीले गुनासो गरे ।

उनले भने, “ढलहरू खसाल्न नदिन नीति बनाउनुपर्नेमा नगरपालिकाले ढल किन्ने पैसा दिन्छ । हाल्ने कहाँ त ? भन्दा वागमतीमा । कम्तीमा वागमतीमा हाल्नुहुँदैन भनेर त्यसतर्फ दुरुत्साहन गर्नुपर्यो र अर्को हामीले के पनि आग्रह गरेका थियौं भने; घरको ढलको लागि नगरपालिकाले दुई रुपैया पनि नछुट्याओस् । घरको ढललाई सेफ्टी ट्याङ्की बनाउनैपर्ने कानून ल्याउनुपर्छ भनेर भनिराखेका छौं ।”

सरकारी योजना के छ ?

सरकारले कसरी ढललाई व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने ठोस योजनाहरू नै खासै बनाएको पाइँदैन । तर उपत्यकामा ढल व्यवस्थापनमा चुनौती थपिनुको साथै दबाबमा परेको सरकारले २०७० सालतिर विज्ञहरूसँग छलफल शुरु गरयो ।

अन्य विकल्पबाट ढलको व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएपछि खोलामा मिसाइएको ढललाई मात्रै भए पनि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर सरकारले ढललाई सीधै खोलामा मिसाउनुको साटो प्रशोधन गरेर खोलामा मिसाउने योजना २०७३ मा ल्यायो ।

उक्त योजनाको शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका फोहोर पानी व्यवस्थापन आयोजनाले ढल प्रशोधनको जिम्मा लियो ।

उपत्यकाको गुह्येश्वरी, बालकुमारी, धोबीघाट, सुन्दरीघाट र भक्तपुरमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न थालिएको थियो । जसमध्ये गुह्येश्वरीमा रहेको ढल प्रशोधन केन्द्रले हाल गोकर्ण, अत्तरखेल, जोरपाटी बौद्धलगायतको ढल प्रशोधन गर्ने काम गरिरहेको छ । अन्य प्रशोधन केन्द्र निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

यी पाचँवटै प्रशोधन केन्द्रबाट दैनिक १३ करोड ८१ लाख लिटर भन्दा बढी ढल प्रशोधन गर्ने क्षमता रहेको छ ।

यसरी घरबाट निस्कने ढललाई सीधै खोलामा नखसाली फोहोर पानी प्रशोधित गरी पुनः खोलामा नै मिसाउने योजना सहित काम भइरहेको काठमाडौं उपत्यका फोहोर पानी व्यवस्थापन आयोजनाले जनाएको छ ।

दुवै किनारबाट अनुमानित १६ किलोमिटर ढलका लागि पाइप बिछ्याइएर प्रशोधन केन्द्रसम्म ल्याइएको छ ।

अब नयाँ बन्ने घरहरूमा अनिवार्य सेफ्टी ट्याङ्की बनाउनुपर्ने र सेफ्टी ट्याङ्की बनाइसकेपछि पानी रिचार्ज गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । ढल जमीनले सोस्ने ढंगले बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्न सकिए एउटा सेफ्टी ट्याङ्कीले ४५ वर्ष मज्जाले धान्छ । र ढलको समस्यै हुँदैन ।

विभिन्न स्थानको ढललाई दुवैतिरबाट ट्यापिङ गरी प्रशोधन केन्द्र लगेर त्यहाँबाट प्रशोधन गरी सफा पानी खोलामा छोड्ने र फोहोरहरूबाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ ।

आयोजनाका प्रमुख चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, “हामीले उपत्यकाको ढल व्यवस्थापन गर्नको लागि पाँचवटा प्रशोधन केन्द्रहरू बनाएका छौं । केही निर्माणको क्रममा छन् । तर उपत्यकाको ढललाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न अरू योजनाहरू हामीसँग छैन ।”

अन्य प्रशोधन केन्द्र थप्ने तयारी पनि नभएको उनले बताए । आयोजनासँग प्रशोधन गर्ने बाहेक विकल्प नखोजेको उनी बताउँछन् ।

उनले भने, “उपत्यकामा बग्ने ढललाई प्रशोधन गरेर केही हदसम्म ढलको समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ । तर ४० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको उपत्यकामा पाँच वटा मात्रै ढल प्रशोधन केन्द्रले पुग्दैन ।”

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.