बहसमा प्रतिनिधिसभा विघटन : के हो एमिकस क्युरी ? – Nepal Press

बहसमा प्रतिनिधिसभा विघटन : के हो एमिकस क्युरी ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका एक दर्जन रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइसँगै संवैधानिक इजलासले एमिकस क्युरी गठनको आदेश जारी गर्दै नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वाेच्च बारसँग नाम माग्यो ।

बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सो मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका विपक्षीले लिखित जवाफ दिइसकेका छन् । यसबीचमा सर्वसाधारणलाई एमिकस क्युरीको बारेमा जिज्ञासा उत्पन्न भएको पाइएको छ ।

कानूनका विद्यार्थीबीच ‘एमिकस क्युरी’ अदालतको साथीका रुपमा परिचित छ । कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा न्यायाधीशले विज्ञसँग सल्लाह लिनुपरेको अवस्थामा ‘एमिकस क्युरी’ गठन गर्ने प्रचलन रहिआएको छ । एमिकस क्युरीले अदालतलाई आफ्नो राय, सल्लाह र सुझाव दिई न्याय निरुपणमा सहयोग गर्ने हुँदा यसलाई ‘अदालतको साथी’ भन्ने गरिन्छ ।

हालै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एमिकस क्युरीसँग राय लिने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चको आदेश अनुसार नेपाल बार एशाेसिएसनले तीन जना र सर्वोच्च अदालत बार एशाेसिएसनले दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीमा पठाउने निर्णय गरेका छन् ।

कानूनका विद्यार्थीबीच ‘एमिकस क्युरी’ अदालतको साथीका रुपमा परिचित छ । कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा न्यायाधीशले विज्ञसँग सल्लाह लिनुपरेको अवस्थामा ‘एमिकस क्युरी’ गठन गर्ने प्रचलन रही आएको छ ।

नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीको नाम पठाएको छ भने सर्वोच्च बारले पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकको नाम पठाएको छ ।

लामो समयदेखि न्याय क्षेत्रमा क्रियाशील उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा सर्वोच्चमा परेको रिटका सन्दर्भमा न्याय निरुपणमा सहज हुने गरी तटस्थ रुपमा आफ्नो सुझाव राख्नेछन् ।

एमिकस क्युरीको काम जुन मुद्दाका सन्दर्भमा अदालतले राय मागेको हो, सोही मुद्दाका विषयमा आफ्नो राय दिनु हो । सामान्यतया एमिकस क्युरीले दिने सुझावले अदालतलाई उपयुक्त निर्णयमा पुग्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिन्छ । एमिकस क्युरीले दिने राय ग्रहणका लागि अदालत बाध्य भने हुँदैन ।

सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ मा एमिकस क्युरीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । परिच्छेद ५ को दफा १३ को १ मा ‘इजलासले आफू समक्ष विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गरी कुनै विषयमा विशेष ज्ञान र अनुभव रहेको कानूनको प्राध्यापक, कानून व्यवसायी र विषयविज्ञ वा त्यस्तो विषयमा विशेष योगदान पुर्‍याएको कुनै व्यक्तिलाई इजलासको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को रुपमा झिकाई निजको राय लिन सक्ने’ व्यवस्था छ ।

‘एमिकस क्युरी भनेको अदालतमा विचाराधीन विषयको पक्ष वा विपक्षमा आफ्नो धारणा नदिइसकेका कानून व्यवसायीलाई आफ्नो सहयोगीका रुपमा स्वीकार गर्नु’ हो ।

नेपाल बार एशाेसिएसनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेलको बुझाइमा ‘एमिकस क्युरी भनेको अदालतमा विचाराधीन विषयको पक्ष वा विपक्षमा आफ्नो धारणा नदिइसकेका कानून व्यवसायीलाई आफ्नो सहयोगीका रुपमा स्वीकार गर्नु’ हो ।

एमिकस क्युरीमा रहेका कानूनविदहरुले दिने राय ‘स्वतन्त्र विवेकपूर्ण विचार’ का रुपमा रहने पोखरेलको भनाइ छ । ‘एमिकस क्युरीमा रहेका कानूनविद्हरु बारे वैचारिक झुकावको दृष्टिकोणले टिप्पणी गर्ने चलन छ । तर जुनसुकै विचारको नजिक भए पनि एमिकस क्युरीमा रहेको कानूनविदले संविधान, कानून र न्यायलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । यहीकारण एमिकस क्युरीलाई विश्वास गर्नुपर्छ’, पोखरेलले नेपाल प्रेससँग भने ।

उनीहरुले संवैधानिक इजलासमा रहेका मुद्दामाथि पक्ष/विपक्षका कानूनविदहरुको बहस सकिएपछि इजलासमा उपस्थित भएर आफ्नो राय प्रस्तुत गर्नेछन् । अदालतले यसअघि पनि पटक पटक यस्तो अभ्यास गरिसकेको छ ।

यसैबीच प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा चलिरहेका बेला रिट निवेदकहरुले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइको माग गरेका छन् । उनीहरुले बुधबारको इजलासमा आफ्नो माग राख्ने तयारी गरेका हुन् ।

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको र फैसला भएको मुद्दामाथि कतै पुनरावलोकन लाग्दैन ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर