सरकारले आज संवैधानिक आधार र औचित्य सर्वोच्चमा दर्ता गर्दै

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक आधार र औचित्य पुष्टि गर्न आज सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले जवाफ तयार पारेका छन् ।

आजै दिउँसोसम्म सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दर्ता हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण लिखित रूपमा पेश गर्न सरकारलाई आजसम्मको समय दिएको थियो । रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका एक दर्जन रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मागिएको जवाफ आज पेश हुन लागेको हो । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अध्यक्षतामा रहेको इजलासमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।