प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्न किन बाध्य भए ?

काठमाडौं । राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन लागिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बिहानै मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरेको बुझिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश केहीबेर राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन रहेकै बेला विपक्षी दलहरुसँग मिलेर प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले ती प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेपछि शीतलनिवासबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशबमोजिम तत्कालै निर्वाचनको मिति तोकिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? नेपाल प्रेस ले सोधेको प्रश्नमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकार चल्नै नदिने र विपक्षीसँग मिलेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रस्ताव ल्याउन लागेपछि अन्तिम विकल्पका रुपमा यस्तो कदम चालिएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनका चार कारण रहेको भन्दै जनमत विपरीत पार्टीभित्रैबाट अनैतिक घेराबन्दी, अवरोध र असहयोगले सरकारलाई कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइएको बताए । उनले पार्टी अनुशासन र एकताको मर्मविपरीत विपक्षीहरुसँग पनि वार्ता गरेर राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने अन्तिम तयारीको जानकारी प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्रीले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरेको बताए ।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकार चल्नै नदिने र विपक्षीसँग मिलेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रस्ताव ल्याउन लागेपछि अन्तिम विकल्पका रुपमा यस्तो कदम चालिएको बताए ।

थापाले भने– जनमतविपरीत उच्छृङ्खल क्रियाकलाप भए । राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको अन्तिम तयारी रहेछ । कात्तिक २८ गते प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पेश गरेको ‘ब्ल्याकपेपर’नै अहिलेको यो कदम चाल्न लगाउने जड हो । पार्टी एकताको मर्म भत्काएर समीकरणको खेल खेल्दै जनमत विपरीतको क्रियाकलाप उत्कर्षमा पुगेपछिको बाध्यात्मक कदम हो यो ।

थापाले प्रधानमन्त्री खुमलटारमै पुगेर प्रचण्डलाई आरोपपत्र फिर्ता लिएर सहमतिमा फर्किन आग्रह गर्दा पनि नमानी विपक्षी दलहरुसँग सल्लाह गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीसँग अरु विकल्प नरहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उठेर हिंड्दै गर्दा पनि अझै सहमतिको सबै विकल्प नसकिएको भन्दै आफू छलफलमा बस्ने बताएका थिए । तर त्यही बीचमा सांसदहरुको हस्ताक्षर लगेर महाभियोग र अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न लागिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अब सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक निरुपणबाहेक अन्य हतियार विपक्षसँग नरहेको प्रधानमन्त्री निकट नेताहरु बताउँछन् ।